ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा आरोप शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना केंद्र सरकारच जबाबदार असल्याचा हल्लाबोल करीत देशातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालास उत्पादनावर आधारित भाव मिळत नसतानाच बँकेकडून कर्ज घेताना विम्याची ५ टक्के रक्कम कापण्यात येऊनही आपत्तीनंतर शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळत नसल्याचा आरोप ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सोमवारी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हजारे यांनी सोमवारी पत्र पाठविले असून राज्य कृषिमूल्य आयोगाने केंद्राकडे पाठविलेल्या कृषिमूल्याची अंमलबजावणी तसेच पीकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली पाहिजे ही मागणीही येत्या २३ मार्चपासून दिल्ली येथे आंदोलनादरम्यान करण्यात येणार असल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. पत्रात हजारे म्हणतात, राज्य कृषिमूल्य आयोगाकडून करण्यात आलेल्या शिफारशींकडे केंद्र सरकार नेहमी दुर्लक्ष करीत आले आहे. गेल्या दहा वर्षांत राज्य आयोगाने शिफारस केलेले दर केंद्र सरकारने एकदाही घोषित केलेले नाहीत. राज्य कृषि मूल्य आयोगाने शिफारस केलेल्या दरांपेक्षा शेतकऱ्यांना अनेकदा निम्म्यापेक्षाही कमी दर मिळत आहे. गेल्या दहा वर्षांत कपाशीसारख्या पिकाच्या दरात केवळ २ हजार रूपयांची वाढ झाली आहे. तर शेतकऱ्यांना जीवनावश्यक गोष्टी पूर्ण करण्यासाठी खरेदी करायच्या वस्तूंसाठी वाढीव भाव द्यावा लागतो. कपडे, भांडी तसेच शेतीसाठी लागणारे औजारे, खते, बियाणे यांच्या किमती गेल्या १० वर्षांत चार पटीपेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील शेतकऱ्यांनी मोठया प्रमाणात आत्महत्या केल्या आहेत. शेतीमध्ये उत्पादित मालास शिफारस केल्यापेक्षा ४० ते ५० टक्के दर कमी मिळत असल्याचे कारण या आत्महत्यांमागे आहे. विविध राज्यांनी शेतात पिकविण्यात आलेल्या मालाचे दर विविध विद्यापीठांच्या तज्ज्ञांनी निश्चित केलेले असतात. तरीही केंद्र सरकार या दरांमध्ये कपात करते,ही बाब शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे. यावरून स्पष्ट होते की केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काहीही विचार करीत नाही. जर केंद्रास राज्याच्या कृषि आयोगावर विश्वास नसेल तर केंद्राने स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे. अन्यथा, केंद्राच्या सूचनेनुसार राज्य आयोगाने निर्धारित केलेले दर मान्य केले पाहिजेत. दि. २३ मार्च रोजी दिल्लीत होणाऱ्या आंदोलनात केंद्र सरकारचा निषेध करून योग्य दर मिळावा या मागणीसाठी देशातील शेतकरीही सहभागी होणार आहेत. बेमुदत आंदोलनाचा इशारा शेतीमधील उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतकरी बँकांकडून कर्ज घेतो. त्या वेळी बँक कर्जाच्या ५ टक्के रक्कम विम्यासाठी कापून घेते. ज्या वेळी नसíगक आपत्ती येते त्या वेळी शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळाली पाहिजे. मात्र ती दिली जात नाही. नसíगक आपत्तीमुळे शेतकऱ्याने केलेली मेहनत तसेच खर्चही वाया जातो. एकीकडे उत्पादनावर आधारित भाव मिळत नसताना दुसरीकडे नसíगक आपत्तीनंतर विम्याची रक्कमही मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या जीवनात निराशा निर्माण होउन तो आत्महत्येस प्रवृत्त होतो. शेतकऱ्यांच्या या विविध मागण्यांचे निवारण करण्यासाठी त्वरित पाउले उचलावीत, अन्यथा २३ मार्चचे आंदोलन अनिश्चित कालावधीपर्यंत सुरू राहिल, असा इशारा हजारे यांनी पंतप्रधानांना पाठविलेल्या पत्रात दिला आहे.
