केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देशातील सर्वाधिक प्रदूषित अशा ४३ शहरांची यादी जाहीर केली असून, यात राज्यातील पाच शहरांचा समावेश आहे. चंद्रपूर हे देशातील सहावे, तर राज्यातील पहिल्या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर ठरले असून यानंतर तारापूर, नवी मुंबई, डोंबिवली व औरंगाबादचा क्रमांक आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या ४३ शहरांची पाहणी केली होती. प्रत्येक शहरात पाच ठिकाणी मोजमाप व निरीक्षण यंत्रे उभारून हवा, पाणी व जमिनीतील पाण्यातील प्रदूषणाची पातळी तपासण्यात आली. त्याचे निष्कर्ष मंडळाने नुकतेच जाहीर केले आहेत. या नव्या यादीनुसार देशातील पहिल्या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर आग्रा ठरले आहे. २०१० मध्ये याच मंडळाने केलेल्या पाहणीत चौथ्या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर ठरलेल्या चंद्रपूरची आता सहाव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. गेली दोन वर्षे या भागात उद्योगबंदीचे धोरण राबवल्याने प्रदूषणात घट झाल्याचा दावा मंडळाने या अहवालात केला आहे. तरीही चंद्रपूर हे राज्यातील पहिल्या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर ठरलेच आहे. या शहराचा प्रदूषण सूचकांक ८१.९० एवढा आहे. प्रचंड उद्योग विस्तारामुळे या भागातील जमिनीतील पाणी सर्वाधिक प्रदूषित झाले असून याचा सूचकांक ७५.५० आहे. हवेतील प्रदूषण ५० या सूचकांकावर स्थिरावले आहे. यानंतर तारापूरचा क्रमांक असून या शहराचा सूचकांक ७३.३० आहे. या शहरातील पाणी सर्वाधिक प्रदूषित असल्याचे पाहणीत आढळून आले आहे. राज्यात तिसऱ्या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर नवी मुंबई असून या शहराचा सूचकांक ७२.८७ आहे. या शहरातसुद्धा पाणी सर्वाधिक प्रदूषित असल्याचे दिसून आले आहे. यानंतर डोंबिवलीचा क्रमांक असून या शहराचा सूचकांक ७२.२९ आहे. या शहरातसुद्धा पाण्यातील प्रदूषण सर्वाधिक असल्याचे आढळून आले आहे. सर्वात शेवटी औरंगाबाद शहराचा क्रमांक असून या शहराचा सूचकांक ६८.८७ आहे. या शहरात हवेतील प्रदूषण सर्वात जास्त असल्याचे पाहणीत आढळून आले आहे. सर्वाधिक प्रदूषित असलेल्या या पाच शहरांमध्ये उद्योग हेच प्रदूषणवाढीला प्रमुख कारण असल्याचे मंडळाच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. या उद्योगांना प्रदूषण नियंत्रणाच्या संदर्भात अनेक सूचना देण्यात आल्या. मात्र त्याने कोणताही फरक पडला नसल्याचे या पाहणीत आढळून आले आहे.पर्यावरणमंत्रीपद चंद्रपूरकडेचराज्यातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर, अशी ओळख असलेल्या चंद्रपूरचे पालकमंत्रीपद राज्याचे पर्यावरणमंत्री संजय देवतळे यांच्याकडे आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून पालकत्वाची जबाबदारी स्वीकारूनसुद्धा प्रदूषण नियंत्रणात राज्याची यंत्रणा कोणतीही कामगिरी बजावू शकली नसल्याचे या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे.
