19 February 2019

News Flash

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना लालफितीत

दीडशे मेगावॉटचे प्रकल्प रखडले

|| प्रदीप नणंदकर

दीडशे मेगावॉटचे प्रकल्प रखडले

वर्षभरापूर्वी उद्घाटन केल्यानंतरही मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेला गती देण्यास अपयश आल्याचे दिसून येत आहे. निलंगा तालुक्यातील हासोरी येथे ३ मार्च २०१८ मध्ये  तीन मेगावॉट क्षमतेच्या सौर योजनेचे भूमिपूजन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या हस्ते भूमिपूजन होऊन ११ महिने झाले. सध्या या ठिकाणी सहा हेक्टर जागेला केवळ संरक्षक जाळी बसवण्या पलीकडे काही काम होऊ शकलेले नाही. राज्यभरात सुमारे दीड हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती सौरऊर्जामार्फत केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र प्रत्येक ठिकाणी ही योजना तांत्रिक अडचणीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

शेतकऱ्याची विजेची अडचण दूर करण्यासाठी १४ जून २०१७ रोजी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. राळेगणसिद्धी व कोळंबी या दोन गावांत ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली. त्यानंतर ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मिळणारी वीज ही महावितरणच्या उपलब्धतेनुसार मिळत असल्यामुळे बहुतांश वेळा रात्रीची वीज उपलब्ध असते. दिवसा वीज असत नाही. शेतकऱ्याची ही अडचण कायमची दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत गावातील शासकीय जमिनीचा वापर सौरऊर्जा उत्पादनासाठी करून ती उत्पादित झालेली वीज शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपासाठी देण्याची योजना तयार करण्यात आली, ज्यामुळे दिवसा १२ तास शेतकऱ्यांना वीज उपलब्ध होणार आहे. मात्र, गेल्या वर्षभरात एकाही गावात एकही प्रकल्प अद्याप मूर्तरूपास आलेला नाही.

शासकीय जमीन सुरुवातीला मोजणी करून ताब्यात घ्यावी लागते. भूमी अभिलेख विभागामार्फत जे मोजणीचे काम करायचे असते ती यंत्रणा किमान तीन ते चार महिने कितीही पाठपुरावा केला तरी हलत नाही. अनेक ठिकाणी वन विभागाची परवानगी लटकलेलीच आहे. शासकीय जागाही ‘महाजनको’च्या नावावर झाल्या नाहीत. असे करण्यासाठी एक एकर जागेसाठी किमान दोन लाख रुपये निबंधक कार्यालयात भरावे लागतात. हे पसे शासनाने माफ करावेत, अशी मागणी महाजनकोने केली आहे, मात्र मंत्रालयात या बाबतीत निर्णय घेतला न गेल्यामुळे काम लालफितीत आहे.

महाजनकोची मंडळी गेल्या वर्ष-दीड वर्षांपासून यासाठी काम करत असली तरी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या कामाची दखल घेतली जात नाही. महाजनकोला या कामातून अधिक महसूल मिळणार नाही. त्यामुळे महाजनकोने गुंतवणूक का करायची, असेही प्रश्न विचारले जात आहेत. काही गावांमध्ये योजनेच्या कामासाठी निविदा काढल्या गेल्या. कामेही कंत्राटदाराकडे वर्ग केली. मात्र कंत्राटदार काम सुरू करत नसल्याचे दिसून येत आहे.

योजना चांगली असली तरी सौरऊर्जेचा सध्याचा सहा रुपये प्रतियुनिटचा खर्च तीन रुपयांवर येणार आहे. पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी प्रजासत्ताकदिनी या वर्षी जिल्हय़ातील ३२ हजार शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवली जाईल, अशी घोषणा केली. ही घोषणा योग्य असली तरी वीजपुरवठा कधीपासून केला जाणार आहे, हे मात्र त्यांनी जाहीर केले नाही.

तांत्रिक अडचणीमुळे कामकाज ठप्प

महाजनकोचे मराठवाडा विभागाचे मुख्य अभियंता व्ही. एस. कटारे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आम्ही करण्याची कामे पूर्ण केली आहेत. शासकीय स्तरावरून तांत्रिक अडचणी आहेत. ‘एमईआरसी’ची मान्यता मिळण्यास वेळ होतो आहे. त्यामुळेच प्रत्यक्ष  कामाची सुरुवात करण्यास दिरंगाई होत असल्याचे सांगितले.

First Published on February 10, 2019 12:14 am

Web Title: chief minister solar agriculture feeder scheme