जिल्हा परिषदेच्या मनमानी कारभाराचा फटका सध्या अलिबाग तालुक्यातील खारेपाट विभातील नागरिकांना बसतो आहे. आदिवासी बहुल विभाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चिखली प्राथमिक आरोग्य केंद्राची सध्या मोठय़ाा प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. तर दुसरीकडे जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीतून मंजुर झालेल्या नव्या इमारतीचे काम अद्याप सुरू होऊ शकलेले नाही. गळक्या िभती, नादुरुस्त प्रसुती गृह, छप्पर पडलेली, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे तपासणी कक्ष तर खेकडय़ांचा वावर असलेली शस्त्रक्रिया रूम आणि सर्वत्र साचलेले पाणी आणि पाण्यातून वाट काढत जाणारे रुग्ण, जिल्हा परिषदेचे आरोग्य केंद्र कसे नसावे, याचे आदर्श उदाहरण म्हणजे रायगड जिल्ह्य़ातील चिखली येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र. जिल्हा परिषदेच्या मनमानी कारभाराचा हे प्राथमिक आरोग्य केंद एक उत्तम नमुना आहे. नवीन इमारतीचे बांधकाम सुरू झाले नसतानाही जुन्या इमारतीवरील पत्रे उतरवण्याचा उद्योग बांधकाम विभागाने केला आणि ही परिस्थिती या आरोग्य केंद्रावर ओढावली आहे. त्यामुळे आता अडीच खोल्यांमध्ये कापडी पार्टीशन टाकून दोन खाटांच्या साह्य़ाने रूग्णसेवा पुरवण्याची वेळ येथील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांवर आली आहे. अलिबाग तालुक्यातील कुर्डूस विभाग हा आदिवासी बहुल विभाग म्हणून ओळखला जातो. या आदिवासी बहुल विभागात आरोग्य सुविधा पुरवता याव्यात यासाठी १९८५ साली चिखली येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्राची सुरूवात करण्यात आली आहे. दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांसाठी आपत्कालिन परिस्थितीत एकमेव आशेचा किरण आहे. त्यामुळे दैनंदिन उपचारांसाठी या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात रूग्ण येत असतात. मात्र रुग्णालयाची सध्याची परिस्थिती पाहिली तर त्यांना धडकीच भरेल अशी परिस्थिती आहे. ऐन पावसाळ्यात उद्भवलेल्या या परिस्थितीमुळे आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या माजी अर्थ व बांधकाम सभापती चित्रा पाटील यांनी या प्राथमिक आरोग्य केंद्राला आदर्श आरोग्य केंद्र बनवण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी त्यांनी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीतून नविन इमारत बांधकामासाठी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजुर करून घेतला. तर रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थान उभारणीसाठी जिल्हा परिषदेच्या फंडातून निधी उपलब्ध करुन दिला होता. मात्र बांधकाम विभागाच्या गलथान कारभारामुळे आरोग्य केंद्रावर ही परीस्थिती ओढावली. नवीन इमारतीचे बांधकाम हे जुन्या आरोग्य केंद्राच्या मागील बाजूस असणाऱ्या मोकळ्या जागेत केले जाणार आहे. त्यामुळे जुनी इमारत बांधकामास अडसर ठरणार नव्हती. त्यामुळे ही इमारत पाडण्याची गरज नव्हती. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गेल्याच वर्षी या जुन्या इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेने लाखो रुपये खर्च केले असल्याची माहिती स्थानिकांनी यावेळी दिली आहे. नवीन इमारतीचे बांधकाम होत नाही तोवर जुनी इमारत वापरास उपलब्ध करुन देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. ‘जिल्हा परिषदेने गेल्या वर्षीच प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीसाठी लाखो रुपये खर्च केले होते. वर्षभरातच ही इमारत नादुरुस्त असल्याचे कारण देत नवीन इमारत बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जर जुनी इमारत पाडायचीच होती तर दुरुस्तीसाठी लाखो रुपयांचा निधी का वापरला. जिल्हा परिषदेच्या मनमानी कारभाराची किंमत स्थानिकांना मोजावी लागतेय.’ - राजा केणी, शिवसेना नेते ‘नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे काम सुरू झाल्याने ही जुनी इमारत पाडण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. मार्च महिन्यात पत्रे काढण्यात आले. परंतु हे काम अर्धवट राहिले. आता बांधकाम सभापतींशी चर्चा करून पत्रे टाकण्यात येतील तसेच जुनी इमारत तात्पुरती वापरण्यायोग्य करण्यात येईल.’ - सी. पी . देवरकर, शाखा अभियंताजिल्हा परिषद बांधकाम विभाग
