पंकजा मुंडेंना अडचणीत आणणारा चिक्की घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारकडे याबाबत पुन्हा विचारणा केली आहे. राज्यभरातील अंगणवाड्यांमध्ये पौष्टिक आहार म्हणून चिक्कीचा पुरवठा तसेच अन्य वस्तूंचे वाटप करण्यासाठी देण्यात आलेल्या कंत्राटांच्या प्रकरणात घोटाळा झाल्याच्या आरोपांविषयी अद्याप गुन्हा दाखल का करण्यात आला नाही? असा साल विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे. तत्कालीन राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री आणि भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे यांनी २०१५ मध्ये अंगणवाडीच्या वस्तूंसाठी नियम डावलून २०६ कोटींची कंत्राटे दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश एस कुलकर्णी यांच्या विभागीय खंडपीठाने २०१५ मध्ये कार्यकर्ते संदीप अहिरे आणि इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी केली. ज्यामध्ये शाळांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचा पुरवठ्याच्या कथित घोटाळ्याची न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. “पुरवठादारांविरोधात अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत कोणतेही गुन्हे का नोंदवले जात नाहीत? आपले अधिकारी पेठे आणि बर्फीच्या (मिठाईमध्ये भेसळ) संबंधित प्रकरणांमध्ये लहान खटले दाखल करण्यात व्यस्त आहेत. जेथे मुलांना त्रास होत आहे अशा परिस्थितीत कारवाई का केली नाही? ”असे न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी महाराष्ट्र सरकारला विचारले. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सादर केले की निकृष्ट दर्जाची चिक्की मुलांना वितरित करण्यात आली आहे. तसेच सुमारे २४ करार/खरेदी आदेश २०० कोटींपेक्षा जास्त आहेत. सरकारी प्रयोगशाळांमध्ये उत्पादनांची चाचणी घेण्यात आली आणि विद्यार्थ्यांना पुरवलेल्या चिक्कीमध्ये चिकणमाती आणि चिखलाचे कण आढळल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. हायकोर्टाने एक अंतरिम आदेश दिला आहे ज्याद्वारे ठेकेदारांना कंत्राटे आणि देयके रोखली गेली आहेत. १९९२ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या राज्य सरकारच्या ठरावात (जीआर) कंत्राट देताना प्रक्रियेचे पालन करण्याची तरतूद करण्यात आली होती आणि या प्रकरणात, खरेदीचे आदेश एकाच दिवशी विहित कार्यपद्धतीचे उल्लंघन करून जारी करण्यात आले होते, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे सांगण्यात आले. हायकोर्टाने या प्रकरणातील पक्षांकडून मुलांना पोषक पदार्थ वितरीत करण्यासाठी केंद्रीय धोरण काय आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर, खंडपीठाने सरकारी वकील प्रियभूषण पी काकडे यांना विचारले की पुरवठादारांविरोधात या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे का, काकडे यांनी उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला. तर, याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे की पुरवठादारांविरुद्ध अद्याप असे कोणतेही गुन्हे नोंदवले गेले नाहीत.
