बालमृत्यू कमी होत नसल्याने डझनावारी योजनांच्या फलनिष्पत्तीवर प्रश्नचिन्ह मेळघाट या आदिवासीबहुल भागात कुपोषित बालके आणि बालमृत्यूंच्या संख्येत घट झाल्याचे सांगून सरकारी यंत्रणा पाठ थोपटून घेत असल्या, तरी १९९३ ते २०१६ या काळात माता कुपोषण, संसर्गजन्य आजार, वैद्यकीय सुविधांची वानवा अशा विविध कारणांमुळे दहा हजारांवर बालकांनी जगाचा निरोप घेतल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा बालमृत्यूंची संख्या यंदा अधिक आहे. आरोग्य सुविधांपासून ते आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांची जंत्री निर्थक ठरल्याची भावना या भागात आहे. हे बालमृत्यू कुपोषणामुळे झालेले नाहीत, असा दावा आरोग्य विभागातर्फे सातत्याने करण्यात येतो. जन्मत:च कमी वजनाचे बालक, कमी दिवसाची प्रसूती, अ‍ॅन्सपेक्सिया, सेप्टिसिमिया यामुळे अर्भक मृत्युदर अधिक असून विविध आजारांमुळे शून्य ते ६ वर्षांपर्यंतच्या बालकांचे मृत्यू होत असल्याचे सांगण्यात येते. डीएचआयएस-२ च्या अहवालावरून राज्यात अर्भक मृत्युदर ४० पेक्षाही जास्त असणारे १० तालुके आहेत, त्यात धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यांचा समावेश आहे. बालमृत्यू टाळण्यासाठी जननी शिशू सुरक्षा योजना, आरोग्य संस्थेत प्रसूती, पोषण आहार, बालउपचार केंद्र, आशामार्फत गृहभेटीद्वारे पाठपुरावा, जंतनाशक व जीवनसत्त्व अ मोहीम, नियमित लसीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रम, मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत बालरोगतज्ज्ञांकडून तपासणी, अशा उपाययोजना राबवण्यात येतात; पण अजूनही बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी का झालेले नाही, याचे उत्तर कुणाकडे नाही. मेळघाटात १९९३ मध्ये कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूंचा प्रश्न प्रसारमाध्यमांमधून चर्चेत आल्यानंतर सरकार खडबडून जागे झाले. तेव्हापासून विविध योजनांचा मारा सुरू करण्यात आला. आरोग्य विभागासह आदिवासी विकास विभाग, महिला व बालविकास, कृषी, महसूल आणि इतरही विभागांच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपये ओतण्यात आले आहेत; पण तोडगा दृष्टिपथातही आला नाही. कुपोषणमुक्तीचा ‘मेळघाट पॅटर्न’ आता नावालाच उरला आहे.आदिवासी भागातील कुपोषणाचे व कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत योजना राबवण्यात येत आहे. यात गरोदर महिलांना शेवटच्या तिमाहीत व स्तनदा मातांना बाळंतपणानंतर पहिल्या तिमाहीत सहा महिन्यांच्या कालावधीत एक वेळचा चौरस आहार देण्यात येतो. एकात्मिक बालविकास सेवा आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने राज्यात राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन राबवण्यात येत आहे. गंभीर तीव्र कुपोषित (सॅम) आणि मध्यम तीव्र कुपोषित (मॅम) बालकांना सामान्य श्रेणीत आणण्यासाठी अनेक योजना मेळघाटात सुरू आहेत. नवसंजीवन योजनेत तर अनेक विभागांचा समन्वय अपेक्षित आहे. यंदा ३१० बालमृत्यू यंदा ऑक्टोबपर्यंत सातच महिन्यांमध्ये मेळघाटात ३१० बालमृत्यू झाले आहेत. गेल्या वर्षभरात शून्य ते ६ वष्रे वयोगटातील २८३ बालके मृत्युमुखी पडली होती. कुपोषण आणि आजारामुळे ही मुले दगावली आहेत. यातील अनेक बालकांवर वेळीच उपचार न झाल्याने त्यांना जगण्याची संधी मिळू शकलेली नाही. दुर्गम भागातील बालकांना उपचारासाठी उपजिल्हा रुग्णालय किंवा जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी नेणे आदिवासींसाठी कठीण होऊन बसले आहे. पावसाळ्यात तर मेळघाटातील ३२ गावांचा संपर्क कायम तुटतो. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपर्यंत पोहोचणेदेखील आदिवासींना कधी शक्य नसते. साधनसुविधांअभावी पारंपरिक इलाजावर विसंबून राहणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांवर नंतर पश्चात्तापाची वेळ येते. एकटय़ा टेंब्रुसोंडा प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर चार महिन्यांमध्ये आरोग्य सुविधेअभावी ३० बालमृत्यू झाले. त्यासाठी संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत; पण या प्रश्नाच्या मुळापर्यंत अजूनही सरकारी यंत्रणांना पोहोचता आलेले नाही. राज्यातील कुपोषणाच्या प्रश्नावर उपाययोजना सुचवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गाभा समितीची स्थापना करण्यात आली आहे; पण समितीच्या नियमित बैठका होत नाहीत. या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी कडक निर्देश देऊनही त्याचे पालन होत नाही, असा स्वयंसेवी संस्थांचा आक्षेप आहे. मेळघाटात अलीकडेच आठ डॉक्टरांच्या नेमणुका करण्यात आल्या, पण पुरेशा संख्येत अजूनही विशेषज्ञ नाहीत. मेळघाटात सुमारे ८० टक्के गरोदर मातांमध्ये हिमोग्लोबिनचे प्रमाण धोकादायक पातळीपर्यंत कमी असल्याचे ‘स्त्री संवर्धन केंद्रा’च्या तपासणीत आढळून आले आहे. कुपोषणमुक्तीसाठी ३८५ ग्राम बालविकास केंद्रांची स्थापना करण्यात आली. येथे बालकांची काळजी घेणे अपेक्षित असताना ही केंद्रे सरकारी उदासीनतेची बळी ठरली आहेत. मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली पाळणाघर योजना अनुदानाअभावी मध्येच बंद पडली. अतिरिक्त पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीतही अडथळे. कुपोषणग्रस्त मुलांच्या स्थितीची माहिती सार्वजनिक करण्यासाठी ‘सॉफ्टवेअर’ तयार करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष. योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकतेचा अभाव. मंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर संबंधित यंत्रणा कामाला लागतात आणि पुन्हा सुस्त होतात. आदिवासींच्या स्थलांतराच्या काळात रोजगाराची उपलब्धता, गर्भवती आणि स्तनदा मातांसाठी योजनांमध्ये सातत्य हवे. गाभा समितीच्या सूचनांकडे सरकारी यंत्रणांचे दुर्लक्ष आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही काहीच हालचाली होत नाहीत, हे दुर्दैव आहे. न्यायालयानेही वेळोवेळी या संदर्भात नाराजी व्यक्त केली आहे. कुपोषणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी विविध विभागांमध्ये ज्या पद्धतीचा समन्वय हवा, तो दिसत नाही. आदिवासी भागातील आरोग्यविषयक प्रश्न सोडवण्यासोबतच त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज आहे. - पूर्णिमा उपाध्याय, सामाजिक कार्यकर्त्यां
