राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही पुर्णता वेगळी असून यातून एकही गरजू शेतकरी वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. गुरुवारी पुण्यातील एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी आघाडी सरकारच्या कर्जमाफीमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप देखील केला. शेतकरी संपानंतर राज्य सरकारच्यावतीने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. याविषयी मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकारने शेतकऱ्यांसाठी घेतलेला कर्जमाफीचा निर्णय हा पूर्णता वेगळा आहे. या कर्जमाफीतून धनाढ्य लोकांना वगळले जाणार आहे. याची अंमलबजावणी चांगल्या प्रकारे केली जाणार असून एकही गरजू शेतकरी वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल. ते पुढे म्हणाले की, राज्य सरकार शेतकऱ्यांना पुढील पिकासाठी १० हजार रुपयांची तातडीची मदत देणार आहे. या मदतीचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अटी आणि शर्तीचे पालन करणे आवश्यक आहे. ही मदत देत असताना राजकीय नेते, अधिकारी आणि श्रीमंत शेतकऱ्यांना वगळले जाणार आहे. यावेळी त्यांनी विरोधी पक्षावरही निशाणा साधला. आघाडी सरकारच्या काळात कर्जमाफीमध्ये मोठे घोटाळे झाला असून आघाडी सरकारच्या कर्जमाफीवेळी अनेक धनाढ्यांनी फक्त आपली घरे भरण्याचे काम केले, असा आरोप त्यांनी केला. या सर्वबाबी लक्षात घेता कर्जमाफी फक्त गरजू शेतकऱ्यांसाठी असेल आणि निकषांचे पालन करूनच देण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांची राज्यस्तरीय महसूल परिषद मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात यशदा येथे पार पडली. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
