भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवणाऱ्या जनलोकपाल विधेयकास काँग्रेसकडून मंजुरी मिळण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न होत नसल्याबद्दल ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना सोमवारी पाठविलेल्या पत्रात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात सक्षम जनलोकपाल संमत व्हावे यासाठी हजारे हे १० डिसेंबरपासून राळेगणसिद्घीतील संत यादवबाबा मंदिरात बेमुदत उपोषणास बसणार आहेत. जनतंत्र मोर्चा व भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाचे कार्यकर्ते आपापल्या जिल्हय़ात आंदोलने करून हजारे यांच्या आंदोलनास देशभरातून समर्थन देणार आहेत. आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर हजारे यांनी यापूर्वी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, विरोधी पक्ष नेते अरुण जेटली व सुषमा स्वराज यांना पत्र पाठवून आगामी अधिवेशनात जनलोकपाल विधेयक मंजूर करण्याचा आग्रह धरला आहे. श्रीमती गांधी यांनी हजारे यांना जनलोकपालासंदर्भात यापूर्वी पत्र पाठविले होते. त्याचा हवाला देऊन हजारे या पत्रात म्हणतात, की लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले असून पुढील अधिवेशनात या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा होईल अशी आशा श्रीमती गांधी यांनी ११ महिन्यांपूर्वी पाठविलेल्या पत्रात व्यक्त केली होती. परंतु अर्थसंकल्पीय तसेच पावसाळी अधिवेशनादरम्यान या विधेयकावर चर्चाही झाली नाही. राज्यसभेत काँग्रेसचे सर्वाधिक खासदार असल्याची जाणीवही हजारे यांनी करून दिली आहे. भ्रष्टाचाराचा रोग संपविण्यासंदर्भात आपण अनेकदा जाहीर मतप्रदर्शन केल्याचे गांधी यांनी पत्रात म्हटले आहे, त्यावर अण्णा म्हणतात, की, मतप्रदर्शन करणे प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणे या दोन्ही स्वतंत्र गोष्टी आहेत. भ्रष्टाचार संपविण्याचे आपण केवळ जाहीर मतप्रदर्शन केले, परंतु अंमलबजावणी केली नाही. जनलोकपाल कायदा देशातील भ्रष्टाचार कमी करण्याचा चांगला पर्याय आहे. परंतु दोन वर्षांंपासून त्याची अंमलबजावणी होत नाही. या कायदय़ाची योग्य अंमलबजावणी झाली असती तर भ्रष्टाचारास लगाम बसला असता असा विश्वास त्यांनी या पत्रात व्यक्त केला आहे. गेल्या अनेक वर्षांंपासून काँग्रेसचे सरकार सत्तेमध्ये आहे. जनलोकपाल, ग्रामसभांना अधिकार, राईट टू रिजेक्ट, राईट टू रिकॉल असे कायदे संमत झाले असते तर ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त भ्रष्टाचार थांबला असता. परंतु आपल्या सरकारच्या इच्छाशक्तीअभावी हे कायदे झाले नाहीत मग भ्रष्टाचाराचा रोग कसा नष्ट होईल, असा सवालही हजारे यांनी श्रीमती गांधी यांना केला आहे.
