दिगंबर शिंदे

लोकसभा निवडणुकीची हलगी वाजू लागण्यापूर्वीच भाजपने प्रचार यंत्रणा कामाला लावली आहे. मात्र आतापर्यंत जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकीमध्ये पराभूत होऊनही सुस्तावलेला काँग्रेसचा हत्ती अद्याप जागा झाला असे म्हणता येणार नाही. थोडीफार पक्षीय पातळीवर उमेदवारीसाठी खळखळ सुरू झाली आहे एवढेच या पक्षाच्या जिवंतपणाचे लक्षण म्हणता येईल. दोन्ही काँग्रेसनी एकत्र सामोरे जाण्याचा निर्णय घेऊन एक वर्षांचा अवधी झाला, महापालिका एकत्र लढली. तरीही दोन्ही काँग्रेसचे मनोमीलन कागदावर राहिल्याचे दिसते. गत वेळी भाजपने जिंकलेल्या सांगलीत पुन्हा कमळ फुलणार की काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून पुसली गेलेली ओळख पुन्हा प्राप्त होणार, अशी परिस्थिती आहे.

सांगली लोकसभा मतदारसंघात २०१४ चा अपवादवगळता काँग्रेसचेच वर्चस्व राहिले आहे. वर्चस्व काँग्रेसचे म्हणण्यापेक्षा वसंतदादा घराण्याचेच वर्चस्व राहिले आहे असे म्हणणे जास्त सयुक्तिक ठरेल. कारण हे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी राष्ट्रवादीचेच प्रयत्न तत्पूर्वी केले होते. गेल्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादीच्या डोळ्यात खुपणारी जागा भाजपला मिळू शकते याचा अंदाज तत्पूर्वी झालेल्या अपक्ष आणि काँग्रेस यांच्यातील लढतीवरून आला होता. २००९ च्या निवडणुकीवेळी भाजपने जाहीर केलेली उमेदवारी मागे घेत अपक्ष अजितराव घोरपडे यांना समर्थन दिले होते. ही लिटमस टेस्ट होती. यात भाजपला बऱ्यापैकी अंदाज आला. आयात केलेल्या उमेदवाराला कमळ चिन्ह देऊन भाजप विजयाप्रत पोहचू शकतो याचा अंदाज आला आणि मोदी लाटेत भाजपने काँग्रेसचा बालेकिल्ला उद्ध्वस्त करीत एकतर्फी विजय संपादन केला.

मागील पराभवापासून काँग्रेसने फारसा बोध घेतला असल्याचे फारसे दिसत नाही. कारण जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय अंगलट आला होता. महापालिका निवडणुकीत ही चूक सुधारण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र पॅचअप करण्यात आणि दुखावलेली मने सांधण्यासाठी जबाबदार नेत्यांचा अभाव प्रकर्षांने जाणवला. भाजप सरकारविरोधात रोष होता, मात्र हा रोष मतामध्ये परावíतत करण्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला यश आले नाही. या आघाडीत सर्वानाच उमेदवारी देणे शक्य नव्हते. यामुळे बंडखोरी झाली. ही बंडखोरी रोखण्यासाठी फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. भाजपपेक्षा जादा मतदान मिळूनही संख्येच्या गणितात आघाडीचा पराभव करून भाजपने महापालिकेची सत्ता हस्तगत केली.

भाजपची उमेदवारी विद्यमान खासदार संजयकाका पाटील यांनाच मिळणार असे गृहीत धरली जात आहे. पक्षात काहीशी नाराजी असली तरी यात फारसा बदल होणे असंभवनीय आहे. कारण सत्तेच्या गणितात सांगलीची जागा भाजपने जमेत धरली आहे. काँग्रेसमध्ये उमेदवारीच अद्याप अनिश्चित आहे. चार-दोन महिन्यापूर्वी भाजपविरोधात लढण्यास कोणी राजी नव्हते. आज माजी सदस्य म्हणून प्रतीक पाटील आणि नवीन चेहरा म्हणून पृथ्वीराज पाटील यांनी पक्षाकडे उमेदवारी मागितली आहे.  काँग्रेसने उमेदवार जाहीर केला तर लगेच राष्ट्रवादी कामाला लागेल असे मात्र चित्र नाही. राष्ट्रवादीचा सक्रिय सहभाग हा काँग्रेसचा उमेदवार कोण असणार यावर अवलंबून आहे. कारण आ. जयंत पाटील यांनी भाजपविरोधात तगडा उमेदवार देण्याचे जाहीर केले असले तरी उमेदवारीचा काँग्रेसचा अंतर्गत मामला आहे. तथापि, राष्ट्रवादीला मान्य होईल असाच उमेदवार काँग्रेसला द्यावा लागणार आहे. दादा घराण्यात उमेदवारी दिली तर पुन्हा दादा-बापू हा संघर्ष पडद्याआड सुरू राहिला तर काय? याचाही विचार करावा लागणार आहे. राष्ट्रवादीची भूमिका हातचे राखून आतापर्यंत राहिली आहे. आता शरद पवार यांनीच पश्चिम महाराष्ट्राची जबाबदारी घेतली असल्याने राष्ट्रवादीचा काठावर राहून चालणार नाही. यामुळे राष्ट्रवादीची विधानसभेला किती मते आहेत तेवढी मते लोकसभेला आघाडीला मिळाली तर यशाचे पारडे फिरू शकते हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे. मात्र चेहरा तसा हवा आहे.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर प्रतीक पाटील यांनी मतदार संघाला रामराम ठोकला होता. अभावानेच ते आढळत होते. केंद्रिय राज्यमंत्रीपद मिळूनही सांगलीला त्याचा काहीच लाभ झालेला कधी दिसला नाही. पुन्हा ते उमेदवारीच्या शर्यतीत आहेत. पक्षीय पातळीवरून आमदार विश्वजित कदम यांना मदानात उतरविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. गेली पाच वर्षे सांगलीत निदान चळवळीच्या माध्यमातून का होईना, काँग्रेस जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करणारे पृथ्वीराज पाटील यांनीही उमेदवारी मागितली आहे.

नेहमीच येतो पावसाळा तसे नेहमीचाच आहे दुष्काळ अशी गत निम्म्या जिल्ह्य़ाची आहे. पूर्व भागातील जत, मिरज, कवठेमहांकाळ, तासगाव, खानापूर, आटपाडी हे तालुके कायमच दुष्काळाशी सामना करीत आले आहेत. यंदा तर सलग तिसऱ्या वर्षी दुष्काळाचे चटके सहन करावे लागत आहेत. ४७० गावांमध्ये यंदा दुष्काळ जाहीर झाला आहे. दिवाळीनंतरच पिण्यासाठी टँकरची मागणी वाढू लागली. जसजसा उन्हाळा वाढेल तसतसे हे चटके अधिक असह्य़ होणार आहेत. याचा परिणाम यावेळी दिसण्याची चिन्हे आहेत.

दुष्काळाचा कलंक पुसण्यासाठी सिंचन योजना चालू करणे हा उपाय आहे. सुदैवाने टेंभू योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता भाजपच्या कालावधीत मिळाली. यामुळे ही योजना पूर्णत्वाकडे जाण्याला गती मिळाली असली तरी अंतिम टप्प्यात आलेल्या ताकारी, म्हैसाळ सिंचन योजना वीज बिलाच्या थकबाकीसाठी बंद पडण्याचे प्रमाणही जादा आहे. या योजना कायमस्वरूपी सुरू राहतील याची शाश्वती देण्यात भाजप कमी पडले असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

जिल्ह्य़ाच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या साधनांची उपलब्धता करून देण्यासाठी प्रयत्न केले. यामध्ये सिंचन योजनांना गती देण्याबरोबरच राष्ट्रीय महामार्गाना मान्यता मिळवली. रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरण याला गती देण्याबरोबरच कवठेमहांकाळ तालुक्यातील रांजणी येथे ड्रायपोर्ट मंजूर केले असून याचा लाभ शेतीमालाच्या निर्यातीसाठी होणार आहे. रस्ते विकासासाठी सुमारे साडेसात हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला. यामुळे विकास कामांना पूर्णत्व देण्यासाठी पुन्हा संधी मिळेल असा विश्वास वाटतो.  – संजयकाका पाटील, खासदार

वाढती बेरोजगारीची समस्या सोडविण्यात आलेले अपयश, नोटाबंदीमुळे ठप्प झालेला व्यवहार आणि शेतीमालाचे पडलेले दर यामुळे जनतेत भाजप सरकारविरुद्ध प्रचंड नाराजी आहे. अस्मानी आणि सुलतानी संकटामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला असताना त्याला आधार देण्याची गरज आहे. हे काम केवळ काँग्रेसच करू शकते.

– पृथ्वीराज पाटील, अध्यक्ष, शहर जिल्हा काँग्रेस

विधानसभेचे चित्र

मिरज   भाजप

सांगली भाजप

पलुस-कडेगाव काँग्रेस

खानापूर शिवसेना

तासगाव कवठेमहांकाळ    रा.काँग्रेस

जत भाजप