अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून घेतलेली शपथ घटनाबाह्य़ असल्याचा आक्षेप घेऊन विरोधकांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी त्यांना लक्ष्य केले. यावर भाजपला उपपंतप्रधानपद चालते, मग उपमुख्यमंत्रीपद का चालत नाही, असा सवाल राष्ट्रवादीकडून करण्यात आला. मात्र विरोधकांच्या आक्षेपावर अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत आपला निर्णय राखून ठेवला. विधानसभेत कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी कामकाज पत्रिकेला आक्षेप घेतला. उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार यांचा सदनाला परिचय करून देण्याच्या प्रस्तावास खडसे यांनी जोरदार विरोध केला. त्याला शिवसेना-मनसेनेही पाठिंबा दिला. युतीच्या काळात गोपीनाथ मुंडे यांच्या उपमुख्यमंत्रीपदास दिलीप वळसे-पाटील आणि आर. आर. पाटील यांनी तेव्हा घेतलेल्या आक्षेपांची आठवण खडसे यांनी करून दिली. घटनेत तरतूदच नसल्यामुळे अजित पवार यांनी घेतलेली उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथच अवैध असून ही चूक लक्षात आल्यामुळेच पवार यांचा सदनाला परिचय करून देण्याचा प्रस्ताव पुढे ढकलण्याची मागणी सुभाष देसाई यांनी केली, तर मंत्री म्हणून शपथ घेण्याची राजभवनाची सूचना फेटाळून पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्याचा आरोप सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला. राज्यात नासिकराव तिरपुडे यांच्यापासून उपमुख्यमंत्रीपदाची परंपरा सुरू झाली आहे. केंद्रातही उपपंतप्रधानपद चालू शकते, मग केवळ राज्यातच उपमुख्यमंत्रीपदाला आक्षेप का, असा सवाल सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी केला. सदनाचा कारभार रूढी आणि परंपरांनी चालतो. यापूर्वीही अनेकांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. ती चूक होती का? आर. आर. पाटील, गृहमंत्री उपमुख्यमंत्रीपदाची तरतूद घटनेत नाही. औरंगाबाद खंडपीठानेही हे पद घटनाबाह्य़ असल्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून घेतलेली शपथच अयोग्य आहे. एकनाथ खडसे, विरोधी पक्षनेते
