सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांचा एल्गार

यावेळी राज्य मागास आयोगावर नेमणूक झाल्याबद्दल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांचा सत्कार जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष संतोषसिंग रावत, रवी शिंदे, संदीप गड्डमवार, डॉ. विजय देवतळे यांनी केला. यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, बबनराव फंड, महासचिव सचिन राजुरकर, भाजप नेते माजी आमदार सुदर्शन निमकर, दिनेश चोखारे, भाजप जिल्हाध्यक्ष तथा जिल्हा परीषदेचे माजी अध्यक्ष देवराव भोंगळे, जिल्हा परिषदचे माजी अध्यक्ष डॉ. सतीश वारजूरकर, काँग्रेसचे डॉ. सुरेश महाकुलकर, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष प्रकाश देवतळे, अविनाश पाल, सुधाकर रोहनकार, प्रा.अनिल शिंदे, प्रा. सूर्यकांत खनके, प्रा. शरद वानखेडे, श्याम लेंडे, रणजित डवरे, बादल बेले, चंद्रकांत गुरू, नीलेश खरवडे, गोविंदा पोडे, सुनील फरकडे, गणेश आवारी, उमाकांत धांडे, मोरेश्वर लोहे, नितीन गोहणे, गणपती मोरे, तुलसीदास भुरसे, बंडू डाखरे, आदी अनेक राजकीय नेतेमंडळी उपस्थित होते.

वर्षांनुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आलेले आहे. ४ मार्च, २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विकास किशनराव गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार’ या खटल्याच्या निकालानुसार अकोला, वाशीम, गोंदिया, नागपूर, धुळे व नंदूरबार जिल्हय़ातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्दबातल ठरवले. याबाबतची राज्य सरकारची फेरविचार याचिकासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने २८ मे रोजी फेटाळली आहे. राज्य शासनाने वेळीच याची दखल घेतली असती आणि न्यायालयात भक्कमपणे ओबीसींची बाजू मांडली असती, तर आरक्षण रद्द झाले नसते.

याचे दूरगामी परिणाम सर्वच जिल्हय़ातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर होणार आहेत. तरी कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण रद्द न होता अबाधित राहिलेच पाहिजे. याची दक्षता व कार्यवाही राज्य शासनाने करावी व केंद्र सरकारने कायदा करून ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवावे यावर चर्चा झाली. बैठकीचे प्रास्ताविक दिनेश चोखारे यांनी केले तर, आभार सचिन राजूरकर यांनी मानले व संचालक श्याम लेंडे यांनी केले.