संदीप आचार्य करोनाच्या काळात महापालिका व राज्य सरकारच्या सेवेत काम करणाऱ्या एमबीबीएस डॉक्टरांना ६० हजार ते ८० हजार देणारे आरोग्य खाते वर्षानुवर्षे कंत्राटी सेवेत काम करणाऱ्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत काम करणाऱ्या बीएएमएस डॉक्टरांना करोना कालीन प्रोत्साहन भत्ताही आजपर्यंत दिला नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली. आरोग्य विभागाने गेले पाच महिने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या सुमारे २१०० डॉक्टरांना करोनाच्या सेवेत एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच जुंपले होते. शाळा बंद असल्याने तसेच अंगणवाड्याही बंद असल्याने या बीएएमएस असलेल्या डॉक्टरांना विमानतळ, रेल्वे स्थानक, एसटी स्थानकापासून करोना उपचार केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालयापासून करोना सर्वेक्षणापर्यंतच्या वेगवेगळ्या कामांना जुंपले आहे. केंद्र सरकारच्या बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमात कंत्राटी पद्धतीने म्हणजे ११ महिन्याच्या करारावर २००८ पासून शालेय विद्यार्थी व अंगणवाडीतील बालकांच्या आरोग्य तपासणीसाठी या आयुर्वेदिक डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली होती. सुरुवातीला १२ हजार रुपये पगार असलेल्या या डॉक्टरांना १० वर्षानंतर आज २२ हजार पगार झाला आहे. २०१३ साली व २०१९ साली भरती केलेल्या डॉक्टरांना अनुक्रमे १५ हजार व २८ हजार रुपये पगारावर आरोग्य विभागाने कंत्राटी सेवेत घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाने 'समान काम समान वेतन' ही भूमिका घेतलेली असताना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाअंतर्गत काम करणाऱ्या या डॉक्टरांना एकाच कामासाठी वेगवेगळे वेतन दिले जाते. यातून गेली दहा वर्षे काम करून २२ हजार वेतन घेणाऱ्या डॉक्टरांमध्ये कमालीची अस्वस्था निर्माण झाली असून न्यायासाठी वेळोवेळी त्यांनी आरोग्यमंत्री व मुख्यमंत्र्यांचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र आजपर्यंत त्यांच्या मागणीचा विचारही झालेला नाही. हे कमी म्हणून गेले पाच महिने करोना रुग्णांवरील उपचारात काम करणाऱ्या या डॉक्टरांना साधारणपणे २५ हजार रुपयांपर्यंत करोना प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा निर्णय ६ जुलै रोजी आरोग्य विभागाने घेतला. हा निर्णय घेताना एमबीबीएस डॉक्टरांना बाहेर मिळणारा पगार तसेच भत्ता यांचा विचार न करता भेदभाव करण्यात आल्याचे आरबीएसके संघटनेचे प्रमुख डॉ गजदत्त चव्हाण यांनी सांगितले. प्रोत्साहन भत्ताही नाही आज करोना रुग्णांसाठी स्वॅब घेण्यापासून पडेल ते काम आयुर्वेदिक डॉक्टरांकडून करून घेतले जाते. अगदी विमानतळापासून एसटी स्थानकापर्यंत सर्व ठिकाणी करोना रुग्ण तपासणी तसेच गावागावात सर्वेक्षण करण्यापर्यंत सर्व कामे आरबीएसके चे २१०० डॉक्टर करत आहेत. एकीकडे २२ हजार ते २८ हजार पगार देताना एकच काम करणाऱ्या डॉक्टरांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या आरोग्य विभागाने करोना भत्ता देतानाही सावत्र वागणूकच देत आहेत. दुर्दैवाने करोना प्रोत्साहन भत्ताही गेल्या पाच महिन्यात देण्यात आला नसल्याचे डॉ. गजदत्त चव्हाण यांनी सांगितले. हा भत्ता देण्याचा आदेश काढताना आयसीयूमध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांनी पूर्णवेळ काम केले असेल तर पगाराच्या शंभर टक्के, करोना केअर सेंटरमध्ये काम करणाऱ्यांना कमी आणि सर्वेक्षण वगैरे काम करणाऱ्या डॉक्टरांना आणखी कमी असा अजब न्याय लावला आहे. यामागचा आरोग्य विभागाचा तर्कही अजब आहे. आयसीयूमध्ये पीपीई किट घालावा लागतो म्हणून १०० टक्के आणि घरोघरी सर्वेक्षण करून धोका पत्करणार्यांना सर्वात कमी प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा निर्णय हे आरोग्य विभागच करू शकते, अशी टीकाही या डॉक्टरांनी केली. आमच्या 'मन की बात' ऐकायला कोणी नाही एरवी वर्षाकाठी 'आरबीएसके' योजनेत काम करणारे आम्ही २१०० डॉक्टर, फार्मासिस्ट व परिचारिका मिळून सुमारे अडीच कोटी बालकांच्या आरोग्याची तपासणी करतात. ६ ते १८ वयोगटातील जिल्हापरिषद, नगरपालिका व खाजगी शाळांतील मुले तसेच ९७ हजार अंगणवाड्यांतील ७३ लाख बालकांच्या आरोग्याची वर्षभरात दोनदा तपासणीचे काम करतो. यातून ह्रदयविकार, कॉक्लिअर इंप्लांटसह वेगवेगळ्या आजारांची मुलं आम्ही शोधून काढल्यानेच या मुलांवर आज उपचार होत असल्याचे डॉ. संकेत कुलकर्णी यांनी सांगितले. दुर्दैवाने आज आम्हाला समान काम समान वेतन दिले जात नाही की सेवेत कायम केले जाते. शहरी भागात डॉक्टर मिळत नाही म्हणून एमबीबीएस डॉक्टरांना ८० हजार पगार दिला जातो मात्र तेच करोना रुग्णांचे काम करणाऱ्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजनेतील आम्हा आयुर्वेदिक डॉक्टरांना करोना रुग्णांवरील उपचारासाठी प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा निर्णय घेताना भेदभाव तर केलाच पंरतु आजपर्यंत तोही भत्ता दिलेला नसल्याची संतप्त भावना या डॉक्टरांनी व्यक्त केली. या डॉक्टरांनी १५ ऑगस्ट दरम्यान निषेध आंदोलन केले तेव्हा 'मेस्मा' लावण्याच्या व नोकरीतून काढून टाकण्याच्या धमक्या आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठांनी दिल्याचे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. "आम्हालाही 'मन की बात' करायची आहे. पण ऐकायला कोणीच नाही," अशी व्यथा डॉ. संकेत कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली. एक-दोन दिवसांत भत्ता देणार याबाबत आरोग्य विभागाचे सहसंचालक डॉ. सतीश पवार यांना विचारले असता येत्या एक दोन दिवसात करोना प्रोत्साहन भत्ता दिला जाईल, असे सांगितले. तसेच केंद्र सरकारचा हा उपक्रम असून त्यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसारच भरती व वेतनादी दिले जात असून या डॉक्टरांच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार सुरु असल्याचेही डॉ. पवार यांनी सांगितले
