करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमधून शिथीलता देण्यास राज्य सरकारकडून सुरुवात करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने खासगी कार्यालयं सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे. यासंबंधीचा आदेश राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आला आहे. आदेशात खासगी कार्यालयं १० टक्के कर्मचारी किंवा १० कर्मचारी (यापैकी जे जास्त असेल) त्यांच्यासोबत कामकाज सुरु करु शकता असं सांगण्यात आलं आहे. ८ जूनपासून ही परवानगी देण्यात आली आहे. काय म्हटलं आहे आदेशात - सर्व खासगी कार्यालयं क्षमतेच्या १० टक्के कर्मचारी किंवा १० कर्मचारी (यापैकी जे जास्त असेल) यांच्यासोबत कामकाज सुरु करु शकतात. इतर कर्मचाऱ्यांना घरुन काम करावं लागेल. यावेळी कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना स्वच्छतेचं महत्त्व पटवून देण्यासाठी कार्यक्रम हाती घेईल. जेणेकरुन कर्मचारी घरी परतल्यानंतर ज्यांना सहजपण लागण होऊ शकते त्यातही खासकरुन वृद्धांना संसर्ग होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. ८ जून २०२० पासून हा निर्णय लागू होईल. Ammendments to the Guidelines- Easing of Restrictions and Phase-wise opening of Lockdown.#MissionBeginAgain pic.twitter.com/5zWHvy4xtu — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 4, 2020 आणखी वाचा- #MissionBeginAgain: ठाकरे सरकारकडून ‘या’ सहा गोष्टींवरील निर्बंध शिथील याशिवाय बाहेर व्यायाम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र यावेळी व्यायामाचं कोणतंही साहित्य, गार्डनमधील जीम, ओपन एअर जीम वापरता येणार नाही. दुकान सम-विषय नियमाने पूर्ण दिवस सुरु ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली असून याची जबाबदारी पोलीस आणि महापालिका आयुक्तांवर असणार आहे. एका दिवशी रस्त्याच्या एकाच बाजूची दुकानं सुरु राहतील असं आदेशात सांगण्यात आलं आहे. रविवारपासून वृत्तपत्र छपाई आणि वाटप करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र यावेळी स्वच्छतेच्या सर्व नियमांचं पालन करणं बंधनकारक असणार आहे. आणखी वाचा- मुदत संपलेल्या दीड हजार ग्रामपंचायतींवर नेमणार प्रशासक; मंत्रिमंडळाचा निर्णय शैक्षणिक संस्थांचे कर्मचारी विद्यार्थ्यांना शिकवण्याऐवजी इतर गोष्टींसाठी कामकाज सुरु ठेऊ शकतात. ई-कंटेट विकसित करणे, उत्तर पत्रिकांचं मूल्यमापन आणि निकाल जाहीर करण्याची कामं यांचा यामध्ये उल्लेख आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील कोणत्याही जिल्ह्यात जाण्यासाठी आता पासची गरज नसून कोणतेही निर्बंध नसणार आहेत. आंतरराज्य आणि आंतरजिल्हा प्रवास कऱणाऱ्यांवर नियमितपणे लक्ष ठेवलं जाणार आहे. अडकलेले मजूर, स्थलांतरित कामगार, पर्यटक यांच्या प्रवासावर आधीच्या नियमांप्रमाणे नियंत्रण असणार आहे.
