पोषण आहार योजना ठप्प पडल्याने शिल्लक धान्य सडण्याऐवजी ते गरजूंना देण्याची कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी वर्धा येथील शिक्षक संघटनांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक समितीने एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी देण्याचे आज जाहीर केले. शाळांना असणाऱ्या सुट्यांमूळे पोषण आहाराचे धान्य व अन्य वस्तू शिल्लक आहेत. उंदराचा प्रदुर्भाव व मुदत संपत असल्याने हे अन्नधान्य खराब होणार आहे. त्यामुळे शाळेत शिल्लक असणारे धान्य शेतकरी, शेतमजूरांच्या विद्यार्थ्यांना वितरित करण्याचे आदेश शासनाने काढावे, अशी विनंती शिक्षक समितीने केली. शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे व सरचिटणीस विजय कोंबे यांनी एक दिवसाचे वेतन सहाय्यता निधीस देण्याचा ठराव आज शासनाकडे पाठविला. संघटनेच्या मते करोनाची साथ अभूतपूर्व आपत्ती घेवून आली आहे. अनेक संकटप्रसंगी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी मदतीचा हात नेहमीच पुढे केला. विविध कार्यासाठी शासनाला मोठ्या आर्थिक तरतूदीची गरज असल्यामूळे शिक्षकांची आर्थिक मदत मोलाची ठरू शकते. वेतन कपातीचा आदेश तात्काळ काढण्याची विनंती करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील पोषण आहार तयार करणारे स्वयंपाकी व मदतनीस अत्यंत गरिब कुटूंबातील असतात. केवळ दीड हजार रूपये मासिक मानधन त्यांना मिळते. ज्याप्रमाणे दुकानात, उद्योगातील मजूरांना सुट्टी कालावधीत वेतन देण्याचे आदेश शासनाने काढले आहे, तसेच पोषण आहाराच्या कर्मचाऱ्यांना नियमित मानधन देण्याचे आदेश काढण्याची संघटनेची मागणी आहे. सुट्यांमूळे शिक्षा अभियानासाठी शाळांना मिळालेले अनुदान अखर्चित राहण्याची स्थिती आहे. हे अखर्चित अनुदान पूढील वर्षात खर्च करण्याची तरतूद करावी. तसेच २०२०‑ २१ सत्रासाठी मिळणाºया अनुदानातून सध्याचे अखर्चित अनुदान वजा न करता पूर्ण अनुदान मिळावे, असेही शिक्षक समितीने सुचविले आहे.
