जात पडताळणी प्रमाणपत्रास विलंब भोवला लातूर महापालिकेतील आठ नगरसेवकांचे पद जात पडताळणी प्रमाणपत्र सहा महिन्यांच्या आत दाखल न केल्याच्या कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्यात काँग्रेसचे पाच आणि भाजपच्या तीन नगरसेवकांचा समावेश असला तरी ही घटना भाजपच्या पथ्यावर पडली आहे. भाजप महानगरपालिकेत काठावरच्या बहुमतावरून मजबूत स्थितीत आला आहे. जात प्रमाणपत्र सहा महिन्यांच्या आत दाखल न केल्याच्या कारणावरून राज्यभरातील अनेक लोकप्रतिनिधींचे पद रद्द करण्यात आले आहे. यात कोल्हापूरमधील २० तर लातूरमधील आठ नगरसेवकांचे पद रद्द झाले. या आठ नगरसेवकांमध्ये काँग्रेसचे पाच नगरसेवक आहेत. त्यात काँग्रेसचे युनूस मोमीन, अयुब मनियार, डॉ. फरजाना बागवान, मीना लोखंडे, श्रीमती बरुरे यांचा समावेश आहे. तर भाजपचे सदस्यत्व रद्द झालेल्यांमध्ये अजय दुडीले, भाग्यश्री शेळके व कोमल वायचाळकर हे तीन नगरसेवक आहेत. या सर्वाना आपले पद गमवावे लागले आहे. या प्रकारामुळे महानगरपालिकेत काठावरच्या बहुमतावर कारभार करणाऱ्या भाजपलाच फायदा झाला आहे. महापालिकेत भाजप मजबूत स्थितीत आला आहे. लातूर महानगरपालिकेत निवडणुकीनंतर भाजपचे ३६, काँग्रेसचे ३३ व एक सदस्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचा होता. त्यात भाजपच्या तीन नगरसेवकांचे पद रद्द झाल्याने त्यांची सदस्य संख्या ३३ वर आली आहे. तर एकूण ३३ सदस्य संख्या असलेल्या काँग्रेसचे संख्या बळ २८ वर आले आहे. त्यामुळे भाजप बहुमाच्या परिस्थितीवर मजबूत स्थितीत पोहोचली आहे. सहा महिन्यांत पोटनिवडणुका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील निकाल दिला. लोकप्रतिनिधींनी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी कालमर्यादा नसल्याचा दावा न्यायालयात केला होता. तो सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला नाही व सहा महिन्यांची अट कायम ठेवली. त्यामुळे या नगरसेवकांना आपले पद गमवावे लागले. आता पुन्हा सहा महिन्यांत पोटनिवडणुका घ्याव्या लागतील व नव्या मंडळींना उमेदवारी देऊन निवडणूक प्रभागनिहाय असल्यामुळे प्रभागातील सर्वाना यासाठी मतदान करावे लागणार आहे. काँग्रेस व भाजपा या दोन्ही पक्षांसमोर असे उमेदवार निवडणे व ते निवडून आणणे हे मोठे आव्हान ठरणार आहे.
