शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी वेळेवर पीककर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न होत असताना स्थानिक पातळीवर मात्र बँकांनी हात आखडता घेतला आहे. जुलैअखेर पीककर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने तयारी करण्यात आली असली तरी सध्या केवळ २८ टक्केच पीककर्ज वाटप झाले. पीककर्जापोटी शेतकऱ्यांना ४४४ कोटी ७० लाख रुपये वाटप करण्यात आले. ग्रामीण भागात बँकांकडून पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचे प्रकार वाढले आहेत. जिल्ह्यात खरीप हंगामाच्या दृष्टीने १ हजार ५३५ कोटी १८ लाख रुपयांचे पीककर्ज उद्दिष्ट ठरवून दिले. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी बी-बियाणे व खत खरेदी करता यावे, यासाठी पीककर्ज वाटप करण्यात येते. खरीप हंगामासाठी १ हजार ५३५ कोटी १८ लाख, तर रब्बी हंगामासाठी २७० कोटी ९१ लाख असे एकूण १ हजार ८०६ कोटी ९ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी यासंदर्भात बठक घेऊन पीककर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सूचना दिल्या. यासाठी विशिष्ट टप्पे ठरवले होते. पीककर्ज घेण्यासाठी सर्वच बँकांमध्ये गर्दी होत आहे. जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात झालेल्या पावसानंतर शेतकऱ्यांची गर्दी वाढली. परंतु बँकांमध्ये नियमित होत असलेले व्यवहार पाहता कर्मचाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपासंदर्भात टाळाटाळ केली जात होती. एवढेच नव्हे, तर पीककर्ज माहितीबाबत विचारणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांचे समाधान होईल, अशी माहितीही दिली जात नव्हती. बँकांच्या या भूमिकेमुळे संताप व्यक्त केला जात होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची दखल घेतली. जिल्हा अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकांसह सर्व बँकप्रमुखांची बठक घेऊन पीककर्ज वाटपात निष्काळजीपणा केल्यास कारवाईची तंबी दिली. या संदर्भात चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली. दृष्टिक्षेपात आकडेवारी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या या खरीप हंगामाकडून मोठय़ा अपेक्षा आहेत. या अनुषंगाने जास्तीत जास्त पीककर्ज कसे प्राप्त होईल यासाठी शेतकरी प्रयत्न करू लागला आहे. २० जूनअखेर ९७ हजार ३८८ शेतकऱ्यांना ४४४ कोटी ७० लाख रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात आले. एकूण उद्दिष्टाच्या केवळ २८.९७ टक्के पीककर्ज वाटप करण्यात आले. जिल्हा बँकेने २१८ कोटी ७३ लाख रुपयांचे पीककर्ज वाटप केले. सर्वात कमी पीककर्ज एचडीएफसी बँकेने वाटप केले. जुलैअखेर पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करावयाचे असले तरी सध्या बँकांकडून पीककर्ज वाटपाची गती पाहता उद्दिष्ट पूर्ण होईल की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्हच आहे.
