कोणत्याही भरीव मदतीशिवाय राज्य सरकारने जाहीर केलेला दुष्काळ ही शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक असल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारने १५१ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केल्यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. राज्यभरातील परिस्थिती गंभीर असताना सरकारने सरसकट दुष्काळ जाहीर करण्याची आवश्यकता होती. त्याऐवजी गंभीर दुष्काळ, मध्यम दुष्काळ अशी विभागणी करून सरकार शेतकर्यांना मदतीपासून वंचित ठेवत असल्याचा आरोप विखे पाटील यांनी केला. राज्यातील भीषण दुष्काळ पाहता नियमित उपाययोजनांसोबतच शेतकऱ्यांना तातडीने हेक्टरी ५० हजार रूपयांची मदत देण्याची तसेच यंदाचा खरीप वाया गेला असून, जमिनीत ओल नसल्याने रब्बीचा पेरा होणार नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर खरीप २०१८ मध्ये घेतलेल्या पीक कर्जासह शेतकऱ्यांचे सगळे कर्ज सरसकट माफ करण्याची गरज होती. परंतु, सरकारने अशी कोणतीही भरीव मदत जाहीर न केल्यामुळे दुष्काळाची ही घोषणा केवळ फसवणूकच असल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले. सध्याच्या भयावह परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी दुष्काळाच्या नियमित उपाययोजनांचीही व्याप्ती वाढवण्याची आवश्यकता होती. दुष्काळग्रस्त कुटुंबांना अधिक दिलासा देण्यासाठी त्यांच्या पाल्यांचे केवळ शासकीयच नव्हे तर सर्वच खासगी व व्यावसायिक महाविद्यालयांमधील सर्व शुल्क देखील माफ करायला हवे, अशी मागणीही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.
