रेडी व आरोंदा पोर्टबाबत खासदार विनायक राऊत यांनी राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आढावा बैठकीत रोखठोक भूमिका घेतली. त्यानंतर अर्थ व ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी दहा दिवसांत वस्तुनिष्ठ अहवाल देण्याचे निर्देश दिले. रेडी बंदराच्या अनियमितपणाचा खासदार राऊत यांनी पाढाच वाचला.यावेळी जिल्हाधिकारी ई. रविंद्रन, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पांढरपट्टे, उपवनसंरक्षक रमेशकुमार, प्रांताधिकारी विठ्ठल इनामदार, सार्वजनिक बांधकाम कार्यकारी अभियंता प्रकाश शिंदे, तहसीलदार सतीश कदम यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.आंबा, काजू व भातशेती नुकसानभरपाईचा अहवाल सादर करण्याबाबत चर्चा झाल्यानंतर आरोंदा व रेडी बंदराच्या विकासाचा मुद्दा खासदार विनायक राऊत यांनी उपस्थित केला. आपण आताच या बंदरांना भेटी देऊन लोकांच्या भावना ऐकल्या आहेत, असे म्हणाले. रेडी बंदर विकासकाचा अनियमितपणा राऊत यांनी मांडला.रेडी बंदर विकासकाने शासनाचा प्रत्येक वर्षी पाच कोटीप्रमाणे २० कोटींचा महसूल थकविला आहे. तसेच रेडी बंदरात बार्ज बुडून दोन वर्षे झाली तरी बार्ज बाहेर काढण्यात आले नाही. त्याचा मच्छिमारांना फटका बसत आहे. विकासकाच्या या निष्काळजीपणामुळे दुर्घटना घडल्यास कोण जबाबदार राहणार असा प्रश्न खास. राऊत यांनी प्रश्न उपस्थित केला.रेडी पोर्टकडे एक किलोमीटर रस्ता आहे तो नादुरुस्त आहे. त्याची दुरुस्ती करा, बार्ज आठ दिवसांत काढा. तसेच खड्डेमय रस्त्यांमुळे धुलिकण जाऊन लोकांना दम्याचे आजार होत आहेत. त्यामुळे रस्ता तात्काळ करा. तसेच रेडी पोर्ट स्थानिकांच्या रोजगाराचे काय? असा प्रश्न खासदार विनायक राऊत यांनी उपस्थित करून कराराची प्रत द्या आणि एक बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली.रेडी बंदर विकासकाचा निष्काळजीपणा व अनियमिततेमुळे ते कंपनीकडून काढून घेऊन सरकारने चालवावे का? याचा विचार केला जावा असे खासदार विनायक राऊत यांनी स्पष्ट केले.आरोंद्यात कांदळवन तोडण्यात आली आहेत. आरोंद्यातील रस्ता बंद केला जात आहे. लोकांची पोर्टवर वाट अडविली जात आहे. त्याची सखोल चौकशी करा. आरोंदा एका जेटीला आणि पाच जेटी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. या पाचही जेटीवर बार्ज उभ्या राहिल्या व खडक तोडले तर पाणी गावात घुसणार. आरोंदा जेटीला करोडो रुपये खर्च केले आहेत. आम्ही विकासाच्या आड नाही, पण लोकांना संकटांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यासाठी अभ्यास केला जावा, असे खासदार राऊत म्हणाले.यावेळी राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी जिल्हाधिकारी ई. रविंद्रन व मेरी टाइमचे इंगळे यांना निर्देश देताना वस्तुस्थितीनिष्ठ अहवाल येत्या दहा दिवसांत तयार करा. आरोंदा व रेडी पोर्टबाबत खासदार विनायक राऊत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अहवाल बनवा. रेडी बंदराच्या कराराची अगोदर प्रत खासदार राऊत यांना मिळवून द्या, असे निर्देश दिले.रेडी बंदर विकासकाने शासनाचा निधी थकविला असल्यास तसा अहवाल द्या. रेडी बंदर विकासकाचा अनियमितपणा पाहता हे बंदर शासनाने पुन्हा ताब्यात घ्यावे किंवा कसे हे स्पष्ट मत अहवालात मेरीटाईम बोर्डाने नोंदवावे असे निर्देश राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी देऊन येत्या दहा दिवसांत रेडी व आरोंदा पोर्टची बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश दिले.
