|| हर्षद कशाळकर नैसर्गिक आपत्तीत समावेश करण्याची मागणी अलिबाग : समुद्रांना येणाऱ्या उधाणामुळे किनारपट्टीवरील गावांना सातत्याने तडाखा बसतो आहे. खारबंदिस्ती फुटल्याने समुद्राचे पाणी शेतात आणि गावात शिरण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी धास्तावले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन समुद्राला येणाऱ्या महाकाय उधाणांचा नैसर्गिक आपत्तीत समावेश करावा अशी मागणी जलसंपदा विभागाने केली जात आहे. मात्र याबाबत ठोस निर्णय अद्याप होऊ शकलेला नाही. समुद्राला येणाऱ्या महाकाय उधाणांचा कोकण किनारपट्टीला दरवर्षी फटका बसतो. मोठ्या उधाणामुळे खारभुमी योजनांना तडे जातात, आणि समुद्र आणि खाडीलगतच्या शेतात समुद्राचे खारे पाणी शिरते. खाऱ्यापाण्यामुळे जमीन नापीक होते. रायगड जिल्ह्यात कृषी विभागाकडून या संदर्भात एक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यात रायगडमधील ३ हजार ०१६ हेक्टर एवढे शेतीक्षेत्र उधाणांमुळे कायमचे नापीक झाले आहे. समुद्राला येणाऱ्या उधाणापासून संरक्षण व्हावे म्हणून किनारपट्टीवरील भागात खारबंदिस्ती केली जाते. या बांधबंदिस्थीची जबाबदारी खारभूमी विभागाकडे असते. निधी आभावी बरेचदा बंधाऱ्यांची देखभाल योग्य प्रकारे होत नाही. उधाणामुळे खारभूमी योजनांच्या या बंधाऱ्याला तडे जातात. यामुळे उधारणाचे पाणीलगतच्या शेतजमिनी शिरते आणि त्या नापीक होतात. याचा तिहेरी परिणाम खारेपाट विभागातील शेतीवर दिसून येतो, एकीकडे शेतीतून मिळणारे उत्पन्न बंद होते. तर दुसरीकडे शेतमजुरांवर बेरोजगारीची समस्या उद्भवते. तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे समुद्राला येणाऱ्या या उधाणांचा शासनाच्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये समावेश होत नाही. त्यामुळे शेतीचे नुकसान झाले तरी शेतकऱ्यांना मदत मिळू शकत आहे. पूर, अतिवृष्टी, चक्रीवादळे, भूस्खलन याप्रमाणे समुद्राला येणारी महाकाय उधाणे ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. पण शासनदरबारी अद्याप त्यांची नोंद झालेली नाही. यामुळेच कोकणातील शेतकरी मदतीपासून वंचित राहतात. कोकणात रायगड, रत्नागिरी, ठाणे आणि पालघर या पाच जिल्'ात ४९ हजार ११३ हेक्टर एवढे खारभूमी लाभक्षेत्र आहे. यात रायगड जिल्'ातील २१ हजार २९६ हेक्टर खारभूमी क्षेत्राचा समावेश आहे. यातील अलिबाग तालुक्यातील ३ हजार ०१६ हेक्टर खारभूमी क्षेत्र उधाणामुळे कायमचे नापीक झाले आहे. याची दखल घेऊन राज्य सरकारने समुद्री उधाणांना नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करावे अशी मागणी श्रमिक मुक्ती दलाने केली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आता जलसंपदा विभागाने समुद्राला येणाऱ्या उधाणांचा नैसर्गिक आपत्तीत समावेश करावा अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी संबंधित विभागाच्या प्रधान सचिवांना लेखी पत्र देऊन या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घ्यावा अशी विनंती करण्यात आली होती. मात्र त्यावर अद्याप कुठलाही निर्णय होऊ शकलेला नाही. समुद्राला येणाऱ्या उधाणांचा नैसर्गिक आपत्तीत समावेश नसल्याने कोकणातील शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. दुर्दैवाने कोकणातील लोकप्रतिनिधींमध्ये या प्रश्नाचे गांभीर्य कळलेले नाही. याची अलिबाग तालुक्यातील माणकुळे, बहिरीचा पाडा, हाशिवरे, कावाडे, सोनकोठा, रांजणखार डावली, मेढेखार, देहेनकोटी यांसारख्या गावांना याची मोठी किमंत चुकवावी लागली आहे, शासनाकडे गेली आठ ते नऊ वर्षांपासून याबाबत आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. मात्र याबाबत धोरणात्मक निर्णय होऊ शकलेला नाही. - राजन भगत, समन्वयक, श्रमिक मुक्ती दल जलसंपदा विभागाकडून याबाबतचा प्रस्ताव काही वर्षापूर्वी देण्यात आला होता. मात्र त्यावेळी त्यावर निर्णय होऊ शकला नव्हता. आता मात्र हा प्रस्ताव मार्गी लागावा, यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. यावर सकारात्मक निर्णय व्हावा यासाठी मी प्रयत्न करीन. - आदिती तटकरे, पालकमंत्री रायगड.
