शासनाने जाहीर केलेल्या औद्योगिक धोरणामध्ये सामाजिक न्याय खात्याच्या मागासवर्गीय सहकारी संस्थांच्या उद्योगांना शासनाच्या टेक्स्टाईल, गारमेंट व वस्त्रोद्योगांना दिलेल्या अनुदानाप्रमाणे ‘सबसिडी’ देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय सहकारी औद्योगिक महासंघाचे अध्यक्ष व रिपाइं महाराष्ट्र प्रदेश सचिव प्रा. शहाजी कांबळे यांनी एका प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे केली आहे.महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती व नवबौद्धांच्या आर्थिक विकासासाठी सन २००४ पासून मागासवर्गीय सहकारी संस्थांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज व शासकीय भागभांडवल देणारी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली होती. या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय समाज आर्थिक विकासाच्या मुख्य प्रवाहाचा घटक बनणार असून, अनेक बेरोजगार युवकांना रोजगार मिळणार आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने विशेष घटक योजनेंतर्गत मागासवर्गीयांच्या औद्योगिक विकासांकरिता राबवलेल्या या योजनेचा समावेश शासनाने जाहीर केलेल्या औद्योगिक धोरणामध्ये नाही.या औद्योगिक योजनेमुळे मागासवर्गीय समाजाची पहिली पिढी उद्योगधंद्यामध्ये येत आहे. जागतिकीकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर नवीन उद्योग व्यवसाय स्पर्धेत टिकण्यासाठी शासनाच्या सहकार्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्यामुळे जाहीर झालेल्या औद्योगिक धोरणाप्रमाणे मागासवर्गीय संस्थांनाही न्याय मिळाला पाहिजे. वीज, करसवलत, शासनाची बाजारपेठ अशा सवलतीबरोबर सबसिडीची गरज आहे. या सबसिडीशिवाय हे उद्योग उभे राहू शकत नाहीत. त्यामुळे शासनाच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे व औद्योगिक धोरणानुसार टेक्स्टाईल पार्क, निटिंग गारमेंट व वस्त्रोद्योगासाठी देण्यात येणारी सबसिडी ३५ टक्के आहे. त्याचप्रमाणे मागासवर्गीय सहकारी औद्योगिक संस्थांनादेखील ३५ टक्के सबसिडी देण्यात यावी. मागासवर्गीय सहकारी संस्थांना वित्तीय संस्थेकडील २५ टक्के कर्ज हे शासनाच्या सूतगिरणी पॅटर्नप्रमाणे देण्यात यावे, ५ टक्के स्वभांडवल रक्कम प्रकल्प खर्चावर करण्यास परवानगी देण्यात यावी, मंजूर प्रकल्पांचा दुसरा व अंतिम हप्ता वेळेत न मिळाल्याने वाढत्या भाववाढीचा भरुदड संस्थांना सोसावा लागत आहे. त्यामुळे वाढते प्रकल्पमूल्य लक्षात घेता एस्टिमेंट रिवाईज करून मिळावे, या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्री यांना निवेदन देण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली आहे.
