जीएसटीच्या मुद्द्यावरून सुरुवातीपासूनच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये विसंवाद असल्याचं पाहायला मिळालं आहे. अनेक वेळा केंद्राकडून अपेक्षित जीएसटी परतावा मिळालेला नसल्याची टीका राज्य सरकारकडून केली जाते. या पार्श्वभूमीवर आता पेट्रोल आणि डिझेलवर लागू करण्यात येणाऱ्या करांचा मुद्दा देखील चर्चेत येण्याची शक्यता असताना त्यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. जीएसटी संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली लखनौमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असून या बैठकीमध्ये यासंदर्भात सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. "दबक्या आवाजात पेट्रोल-डिझेलची चर्चा" उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना यासंदर्भात केंद्र सरकारशी वाद उद्भवण्याचेच सूतोवाच दिले. केंद्र सरकारकडून पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणारे कर देखील जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्याचा विचार सुरू असल्याचा मुद्दा येताच अजित पवार यांनी त्यावर राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. "दबक्या आवाजात पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी लागू करून एकाच प्रकारचा कर लावायचा, अशी चर्चा सुरू आहे. पण आम्हाला कुणी तसं काही बोललेलं नाही. पेट्रोल, डिझेलविषयी केंद्रानं वेगळी भूमिका घेतली, तर तिथे आपली मतं मांडताना काही गोष्टी घडू शकतात. राज्य सरकारचे कर लागू करण्याचे अधिकार कमी करण्याचा मुद्दा तिथे आला, तर त्यावर आमची भूमिका आम्ही स्पष्टपणे मांडू", असं अजित पवार म्हणाले. "जे ठरलंय, तेच पुढे सुरू ठेवावं" दरम्यान, करप्रणालीसंदर्भात केंद्रानं आहे तीच पद्धत पुढे सुरू ठेवावी, अशी भूमिका अजित पवार यांनी यावेळी बोलताना मांडली. "केंद्रानं केंद्राचं काम करावं. केंद्रानं केंद्राचे कर लावण्याचं काम करावं. पण राज्यांच्या अधिकारांवर कोणत्याही प्रकारे गदा आणता कामा नये. हे अधिकार कमी करता कामा नये. आपल्याला उत्पन्न देणारे जे विभाग आहेत, त्यात मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सर्वात जास्त जीएसटीमधून कर मिळतो. त्यामुळे जे ठरलंय, त्याच पद्धतीने पुढे चालू ठेवावं असं आमचं म्हणणं आहे", असं ते म्हणाले. स्विगी-झोमॅटोवरुन जेवण मागवणं आता पडणार महागात; सरकारने घेतला ‘हा’ निर्णय… "बैठक दिल्लीला घ्या म्हणालो, पण." दरम्यान, बैठक दिल्लीला घ्या अशी विनंती आम्ही केली होती, पण केंद्रानं बैठक लखनौलाच ठेवली आहे, असं देखील अजित पवार म्हणाले. "जीएसटीची बैठक लखनौला त्यांनी ठेवली.. आम्ही त्यांना विनंती करत होतो की दिल्लीतच ठेवा. पण त्यांनी ऐकलं नाही. आम्ही त्यांना म्हटलं, अनेक बैठका व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगवर होतात. तशी ही बैठक देखील व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगवर करता येऊ शकेल. पण त्यांनी अजून त्याबद्दल परवानगी दिलेली नाही", असं अजित पवार यांनी नमूद केलं आहे.
