बोंडअळीने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून ही स्थिती पुढल्या हंगामात पुन्हा ओढवू नये म्हणून गुजरातमध्ये ज्या पद्धतीने बोंडअळीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले, त्याच पद्धतीने राज्यात बोंडअळीचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी यंत्रणा विकसित केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. कापसावरील शेंदरी बोंडअळी व्यवस्थापन या विषयावर अमरावती मार्गावरील राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण केंद्राच्या सभागृहात रविवारी आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली, यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह, कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत उपस्थित होते. केंद्रीय कापूस संशोधन केंद्राचे संचालक, राज्यातील दोन्ही कृषी विद्यापीठ आणि गुजरातमधील तज्ज्ञ, शेतकरी, बियाणे निर्मिती, औधष निर्मात्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. फडणवीस म्हणाले, बोंडअळीच्या संकटाचा एकत्रितपणे सामना करावयाचा आहे. त्यासाठी रणनीती तयार करून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोवावी लागणार आहे. त्यासाठी सक्षम आणि प्रभावी संवाद यंत्रणा विकसित केली जाईल. तसेच या पिकाशी संबंधित सर्व भागीदारांची भूमिका आणि जबाबदारी निश्चित केली जाईल. या यंत्रणेच्या पुढील महिनाभरात कापूस उत्पादक २० ते २२ जिल्ह्य़ात जाईल. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने सेंद्रिय शेती मिशन लवकरच हाती घेणार आहे. या माध्यमातून जगजागृती मोहीम सुरू केली जाणार आहे. याशिवाय गटशेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. गटशेतीमुळे नवीन तंत्रज्ञान घेण्याची क्षमता निर्माण होते. त्यातून आधुनिक शेती करणे सोपे जाते, असेही ते म्हणाले. आम्ही सत्तेत आलो तेव्हा कृषीविषयक यंत्रणा खिळखिळी झाली होती. आधीच्या सरकारमधील नेते दिवसा देशाला सक्षम करण्याची भाषा बोलत होते आणि रात्री हे नेते त्यांच्या नातेवाईकांची काळजी वाहत होते, अशी टीका केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी केली. ही यंत्रणा सक्षम करण्याचे काम सुरू आहे. गेल्या वर्षभरात बीटीचे सात ते आठ वाण विकसित करण्यात आले, असा दावाही त्यांनी केला. बीटी बियाण्यांना पर्याय नाही - फुंडकर राज्यात बीटी बियाणांना पर्याय नाही. यामुळे बोंडअळी प्रादुर्भाव होणार याची काळजी घेणे हा एकमेव उपाय आहे. देशी रसळ वाण विकसित केले जात असून दोन वर्षांत हवे तेवढे बियाणे उपलब्ध होतील, असे कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर म्हणाले.
