नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला आठ मंत्रिपदे आली असून गेल्या वेळेपेक्षा एक मंत्रिपद अधिक मिळाले आहे. महाराष्ट्राला केंद्रात सातत्याने सात-आठ मंत्रिपदे मिळाली आहेत. गेल्या वेळी राज्याला सात मंत्रिपदे मिळाली होती. मनमोहन सिंग यांच्या दोन्ही यूपीए सरकारमध्ये महाराष्ट्राचे सात मंत्री होते. दक्षिण मुंबई मतदारसंघात काँग्रेसच्या मुरली देवरा यांचा सलग दुसऱ्यांदा पराभव करणारे शिवसेनेचे अरविंद सावंत आणि भाजपचे अकोल्याचे खासदार संजय धोत्रे यांना पहिल्यांदाच केंद्रात मंत्रिपद मिळाले आहे. सावंत यांना कॅबिनेटपद तर धोत्रे यांना राज्यमंत्रिपद देण्यात आले आहे. रामदास आठवले यांनाही पुन्हा राज्यमंत्रिपद मिळाले आहे. नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर, पीयूष गोयल यांचे कॅबिनेटपद अपेक्षेप्रमाणे कायम राहिले आहे. या तिघांच्या खात्यांबाबत आता उत्सुकता निर्माण झाली आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब जानवे यांना पुन्हा राज्यमंत्रिपदाची संधी मिळाली आहे. मोदींच्या गेल्या मंत्रिमंडळातही दानवेंचा समावेश करण्यात आला होता मात्र दीड वर्षांतच त्यांना राज्यात परत पाठवण्यात आले होते. केरळचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व्ही मुरलीधरन हे महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर निवडून गेले आहेत. त्यांनाही राज्यमंत्रिपद मिळाले आहे. गेल्या मंत्रिमंडळात महत्त्वाचे उद्योग मंत्रालय सांभाळणारे सुरेश प्रभू, संरक्षण आणि गृहराज्यमंत्री असलेले अनुक्रमे सुभाष भामरे आणि हंसराज अहिर या तिघांना मात्र वगळण्यात आले आहे. हंसराज अहिर यांचा पराभव झाल्याने त्यांच्या समावेशाची शक्यता कमी होती. महाराष्ट्रातील सर्व मंत्र्यांनी मराठीतून शपथ घ्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती मात्र सर्वानी हिंदीत शपथ घेतली. महाराष्ट्रातील मंत्री नितीन गडकरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या सरकारमध्ये सर्वात कार्यक्षम मंत्री अशी ओळख. महाराष्ट्रातील युती सरकारच्या काळात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून काम करताना मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, मुंबईतील उड्डाण पूल बांधत एक धडाकेबाज मंत्री व खमके नेतृत्व अशी ओळख नितीन गडकरी यांनी मिळवली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी सलगी, अभाविपतून विद्यार्थी चळवळीत काम करत नितीन गडकरी हे भाजपमध्ये कार्यरत झाले. विधान परिषदेत आमदार, विरोधी पक्षनेते, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष अशा जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या गडकरींना २०१० मध्ये राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचा मान मिळाला. त्यावेळी अण्णा हजारे यांनी कॉंग्रेस सरकारविरोधात सुरू केलेल्या आंदोलनाला बळ मिळेल व देशात कॉंग्रेसविरोधात वातावरण तयार होऊन भाजपसाठी अनुकूल वातावरण तयार होईल यात नितीन गडकरी यांचा मोलाचा वाटा होता. पीयूष गोयल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या विश्वासातील. वडील वेदप्रकाश गोयल यांच्याप्रमाणे पीयूष यांनी पक्षाचे खजिनदारपद भूषविले होते. अरुण जेटली यांच्या अनुपस्थितीत वित्त या महत्त्वाच्या खात्याचा पदभार त्यांच्याकडे होता. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विविध सवलतींचा पाऊस पाडणारा अर्थसंकल्प त्यांनीच सादर केला होता व त्याचा निवडणुकीत पक्षाला फायदाही झाला. रेल्वे, ऊर्जा आणि कोळसा ही खाती त्यांनी भूषविली आहेत. नव्या रचनेत वित्त किंवा अन्य महत्त्वाचे खाते त्यांच्याकडे सोपविले जाण्याची शक्यता आहे. प्रकाश जावडेकर गेल्या पाच वर्षांत मनुष्यबळ विकास, पर्यावरण आणि माहिती व नभोवाणी ही महत्त्वाची खाती भूषविण्याची संधी मिळाली. मनुष्यबळ विकास खाते सांभाळताना शिक्षणात आमूलाग्र बदल केले, यावरून त्यांच्यावर टीकाही झाली. प्रवक्तेपद भूषविताना पक्षाची भूमिका योग्यपणे मांडल्याबद्दल त्यांना मंत्रिपदाची बक्षिसी मिळाली. मोदी यांच्या दुसऱ्या कारकिर्दीत त्यांच्यावर पुन्हा जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. अरविंद सावंत सुशिक्षित व संघटनकुशल शिवसैनिक अशी अरविंद सावंत यांची ओळख आहे. एमटीएनएलमधील कामगार संघटनेचे नेतृत्व करण्याचा दांडगा अनुभव, संपर्क प्रमुख म्हणून पक्षासाठी केलेले काम या आधारावर विधान परिषदेत दोन वेळा आमदार म्हणून काम करण्याची संधी अरविंद सावंत यांना मिळाली. तसेच शिवसेनेचे उपनेतेपदही मिळाले. मराठीबरोबरच हिंदी, इंग्रजी या भाषांची त्यांना चांगली जाण आहे. त्यामुळे विधान परिषदेत त्यांनी अभ्यासू भाषणे करत आपली छाप उमटवली. आक्रस्ताळेपणा न करता पण ठामपणे शिवसेनेची भूमिका विधिमंडळात मांडण्याचे त्यांच्याकडे कसब आहे. २०१४ मध्ये शिवसेनेने दक्षिण मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून त्यांना लोकसभेची उमेदवारी दिली. मोदी लाटेत ते चांगल्या मतांनी निवडूनही आले. यानंतर अरविंद सावंत यांनी भाषा कौशल्य, अभ्यासूपणाच्या आधारावर संसदीय कामकाजात छाप पाडली व उत्कृष्ट संसदपटुत्वाचा पुरस्कारही मिळवला. रावसाहेब दानवे रावसाहेब दानवे हे १९९९ पासून सलग जालना मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून येत असून भाजपचे ग्रामपंचायत सदस्य ते केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंत्री, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व पुन्हा केंद्रीय राज्यमंत्री असा दानवे यांचा राजकीय प्रवास आहे. खास ग्रामीण ढंगात संवाद साधण्याची हातोटी, संभाषणचातुर्य ही त्यांची वैशिष्टय़े आहेत. त्यातूनच गेल्या काही काळात अनेकदा अडचणीत आले असले तरी भाजपचा बहुजन समाजातील चेहरा ही त्यांची राजकीय ओळख दानवे यांच्यासाठी मोलाची ठरली आहे. २०१४ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळात त्यांची वर्णी लागली होती. पण तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्यावर सामाजिक समीकरण साधण्यासाठी मराठवाडय़ातील आणि मराठा समाजाचे दानवे यांना प्रदेशाध्यक्ष म्हणून पाठवण्यात आले. रामदास आठवले राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीत दलित समाजाची सहानुभूती मिळविण्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाचे नेते रामदास आठवले यांची दुसऱ्यांदा केंद्रीय मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री म्हणून वर्णी लागली आहे. दलितांच्या न्याय्य हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणाऱ्या दलित पॅंथर या संघटनेतील आठवले हे एकेकाळी आक्रमक व लढाऊ नेते मानले जात होते. १९९० पासून त्यांनी काँग्रेसबरोबर समझोता करून संसदीय राजकारणात प्रवेश केला. संजय धोत्रे अकोला मतदार संघातून सलग चारवेळा विजयी झालेले संजय धोत्रे केंद्रात मंत्री झाल्याने पश्चिम विदर्भाला १५ वर्षांनंतर ही संधी मिळाली आहे. धोत्रे यावेळी विदर्भात सर्वाधिक मताधिक्याने निवडून आलेले खासदार आहेत. याआधी त्यांनी खासदार म्हणून केंद्रीय कृषी सल्लागार समितीचे सदस्य तसेच भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे सदस्य म्हणून काम केले आहे. २०१८ मध्ये त्यांना महाराष्ट्र शासनाने कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा देत कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे उपाध्यक्षपद दिले होते. मूर्तिजापूर मतदारसंघातून ते विधानसभेवर निवडून आले होते. पश्चिम विदर्भातील भाजपचा बहुजन चेहरा अशी त्यांची ओळख आहे. लोकसभा निवडणुकीत विदर्भात कुणबी समाजाची काही प्रमाणात मते काँग्रेसकडे वळली. या पाश्र्वभूमीवर भाजपने या समाजातील धोत्रे यांना केंद्रात संधी देऊन विधानसभेत ही मते पुन्हा पक्षाला मिळतील याचा प्रयत्न केला आहे.
