गेल्या तीन वर्षांत वीज चोरीची २३ हजार ७८२ प्रकरणे आढळून आली असून वीज चोरीला हातभार लावणाऱ्या महावितरणाच्या ६५४ अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर वर्षभरात कारवाई करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. शेतकऱ्यांकडे वीजबिलाची ८ हजार, ८२७ कोटींची थकबाकी असून ती वसूल करण्यासाठी थकबाकीदारांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याची मोहीम सुरू करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. वीजबिल भरणाऱ्या कृषीपंप धारकांना वीज मिळावी अशी सरकारचीही भूमिका असून वीज वितरण यंत्रणा सक्षमीकरणासाठी सुमारे आठ हजार कोटींच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच कृषीपंपांना वीज मीटर बसविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. पैसे भरूनही वीज जोडणी दिली जात नसल्याबद्दल विरोधी पक्षांनी महावितरणाच्या कारभारावर टीकास्त्र सोडले. महावितरणची दादादिरी सुरू असून अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने वीज चोरी होत असली तरी त्याचा फटका सामान्य लोकांना बसतो अशी टीका विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी केली. त्यानंतर राज्य सराकर शेतकऱ्यांना महागडी वीज देत असल्याचा आरोप करीत सरकारच्या निषेधार्थ विरोधकांनी सभात्याग केला. जैतापूर प्रकल्प होणारचकोणत्याही परिस्थितीत जैतापूर अणू ऊर्जा प्रकल्प उभारणाच याचा पुनरूच्चार पवार यांनी केला. या प्रकल्पाला स्थानिक जनतेकडून होत असलेल्या विरोधाबाबत जगन्नाथ शेट्टी, सुभाष देसाई आदींनी विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना ते म्हणाले,‘जैतापूर प्रकल्पासाठी माडबन आणि परिसरातील २३३६ खातेदारांच्या जमीनी संपादीत करण्यात आल्या असून पूर्वी त्यांना १४ कोटींचा मोबदला देण्यात येणार होता. मात्र या प्रश्नात राज्य सरकारने हस्तक्षेप केल्यानंतर आता या शेतकऱ्यांना २११ कोटींची मदत मिळणार असून प्रकल्प उभारणीतील बहुतांश अडथळे दूर झाले आहेत.’आता नको ते मुद्दे काढून या प्रकल्पास विरोधी करण्याचा प्रयत्न करू नका, कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प होणारच असेही पवार यांनी यावेळी शिवसेनेला खडसावून सांगितले.
