नक्षलवादी संघटनांशी संबंध असल्यावरून कारवाई केलेले कवी वरवरा राव, अॅड. सुधा भारद्वाज, अॅड. अरुण परेरा, वर्नन गोन्साल्विस आणि गौतम नवलखा यांच्या अटकेत मध्यस्थी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचं समर्थन करत त्यांची पाठराखण केली आहे. यासोबतच पाचही जणांच्या स्थानबद्धतेत चार आठवड्यांची वाढ करण्यात आली आहे. Supreme Court refuses to interfere in the arrest of five activists Varavara Rao, Arun Ferreira, Vernon Gonsalves, Sudha Bharadwaj and Gautam Navlakha in Bhima-Koregaon case. pic.twitter.com/2vOlPGWba3 — ANI (@ANI) September 28, 2018 न्यायालयाने पाचही जणांची अटक राजकीय हेतूनं प्रेरित नसल्याचं सांगताना पोलिसांकडून बळाचा वापर झाला नसल्याचं स्पष्ट केलं. सोबतच आरोपी कोणत्या तपास संस्थेने तपास केला पाहिजे याची निवड करु शकत नसल्याचं सांगत एसआयटी नेमण्यास नकार दिला. आरोपी कनिष्ठ न्यायालयात दाद मागू शकतात असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. Supreme Court extends house arrest for four weeks of five activists Varavara Rao, Arun Ferreira, Vernon Gonsalves, Sudha Bharadwaj and Gautam Navlakha in Bhima-Koregaon case. SC refuses to constitute SIT & asks Pune police to go ahead with the probe — ANI (@ANI) September 28, 2018 पुण्यात आयोजित एल्गार परिषदेच्या अनुषंगाने पोलीस ठाण्यामध्ये बेकायदेशीर प्रतिबंधक हालचाली कायदा आणि विविध कलमांनुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी कवी वरवरा राव, अॅड. सुधा भारद्वाज, अॅड. अरुण परेरा, वर्नन गोन्साल्विस आणि गौतम नवलाखा या पाच जणांना अटक केली होती. या पाचही आरोपींचा नक्षलवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. मात्र, या कारवाईविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. Accused can't choose which probe agency should examine case: Justice AM Khanwilkar reading out the verdict on the arrest of activists Varavara Rao, Arun Ferreira, Vernon Gonsalves, Sudha Bharadwaj and Gautam Navlakha in Bhima-Koregaon case. pic.twitter.com/0uX1iGiqqq — ANI (@ANI) September 28, 2018 कोरेगाव भीमा हिंसाचारप्रकरणी गृहकैदेत असलेल्या पाच कार्यकर्त्यांविरोधात पुणे पोलिसांनी बनावट पुरावे तयार केल्याचे आढळल्यास या प्रकाराच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथकाची नियुक्ती केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले होते. मात्र शुक्रवारी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पुणे पोलिसांनी केलेली कारवाई योग्य असल्याचं सांगत विशेष तपास पथकाची नियुक्ती करण्यास नकार दिला आहे.