पर्यावरण संरक्षणाचा विचार करताना कोकणातील विकास प्रक्रियेला खीळ बसू नये यासाठी पर्यावरणविषयक अटी शिथिल करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन नारायण राणे यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष डॉ. के. कस्तुरीरंगन, सुनीता नारायण, जे. एम. माऊसकर, अजय त्यागी, खासदार नीलेश राणे, आमदार उदय सामंत, राजन साळवी, नगराध्यक्ष मिलिंद कीर, जिल्हाधिकारी राजीव जाधव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब जगताप आदी उपस्थित होते. नारायण राणे म्हणाले, कोकणात नऊ प्रकारचे खनिज आहेत. इथला मुख्य रोजगार समुद्र आणि निसर्गावर अवलंबून आहे. गाडगीळ समितीच्या अहवालातील केशरी आणि लाल श्रेणींमुळे येथे प्रक्रिया उद्योगांसह इतर कोणताही उद्योग सुरू करण्यात अडचणी निर्माण होत असून, त्याचा परिणाम रोजगारनिर्मितीवर होत आहे. कोकणातील शेतकरी प्रामुख्याने अल्पभूधारक असल्याने शेतीतून येणारे उत्पन्नही कमी आहे. त्यामुळे युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योग सुरू होणे आवश्यक आहे. उद्योग उभे करताना चिरे आणि वाळूचा वापर होत असल्याने त्यावरील बंदीमुळे संपूर्ण विकास प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यामुळे इथल्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी घातलेली बंदी उठविण्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. कोकणात उद्योग सुरू झाल्यास रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हे प्रगतीच्या संदर्भात विकसित भागाशी स्पर्धा करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांनी उपस्थित लोकप्रतिनिधींची मते जाणून घेतली. जैवविविधता जतन करताना कोकणातील वास्तविक परिस्थितीचाही विचार अहवाल तयार करताना करण्यात येईल, तसेच प्रगत तंत्रज्ञान आणि शास्त्राच्या मदतीने विविध घटकांचे विश्लेषण करून जनतेच्या काही समस्या निश्चितपणे दूर करता येतील, असे त्यांनी या वेळी सांगितले. या प्रसंगी श्रीमती नारायण, माऊसकर, त्यागी, खासदार डॉ. राणे, आमदार सामंत, आमदार साळवी यांनीदेखील समितीसमोर आपली मते मांडली. प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी जाधव यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्य़ाच्या विकासविषयक समस्या समितीसमोर मांडल्या. पर्यावरणपूरक उद्योगांवर आधारित औद्योगिक विकास, महामार्ग चौपदरीकरण, पर्यटन विकास आराखडय़ानुसार विकास कामे करणे, नवे रेल्वे मार्ग, मत्स्य व्यवसायासाठी बंदरांची उभारणी, औष्णिक विद्युतनिर्मिती, गौण खनिज उत्खनन आदी बाबींसाठी पर्यावरणविषयक घालण्यात आलेल्या अटींचा मुख्य अडथळा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
