सायखेडा येथील महाराष्ट्र शेतकरी शुगर्सने ऊस उत्पादकांचे ४४ कोटी ७८ लाख रुपये थकवले. थकवलेली रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी समजून कारखान्याच्या स्वत:च्या स्थावर व जंगम मालमत्तेची विक्री करून, तसेच आवश्यकतेप्रमाणे कारखान्याने उत्पादित केलेल्या उत्पादनाची विक्री करून वसूल करून घ्यावी, असे आदेश पुण्याचे साखर आयुक्त डॉ. बिपीन शर्मा यांनी दिले. या संदर्भातील कारवाईसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आले. सोनपेठ तालुक्यातील सायखेडा येथील महाराष्ट्र शेतकरी शुगर्स या कारखान्याने २०१४-१५चा गळीत हंगाम गेल्या १९ नोव्हेंबरला सुरू करून हंगामाअखेर ३ लाख १४ हजार ५९९ मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले. या हंगामासाठी सरकारने प्रतिटन २ हजार २०० रुपये दर ठरवला होता. मात्र, या प्रमाणे कारखान्याने शेतकऱ्यांना दर दिला नाही. अनेक शेतकऱ्यांच्या नावे आंध्र बँकेशी करार करून शेअर, अनामत रक्कम, ऊस कर्ज म्हणून उचलली. या संदर्भातील प्रादेशिक महासंचालक साखर (नांदेड) यांच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र शुगर्सने ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना ४४ कोटी ७८ लाख १० हजार रुपये दिले नसल्याचे उघड झाले. त्यामुळे हा कारखाना ऊस नियंत्रण १९६६ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र ठरला. या बाबत २५ मे आणि ३ जून रोजी पुणे येथील साखर आयुक्तालयात सुनावणी ठेवण्यात आली. २५ मे वगळता ३ जूनच्या सुनावणीस कोणीही उपस्थित राहिले नाही. दोन्ही सुनावणीमध्ये थकीत रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करण्याचे आयुक्तांचे आदेश कारखान्याने पाळले नाहीत. त्यामुळे साखर आयुक्त डॉ. बिपीन शर्मा यांनी कलम ३ (८) नुसार रक्कम वसुलीचे आदेश बजावले. शेतकऱ्यांची थकवलेली रक्कम, त्यावरील व्याज हेही कारखान्याकडील जमीन महसुलाची थकबाकी समजून कारखान्याच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेची विहीत किमतीत विक्री करून, तसेच आवश्यकतेप्रमाणे कारखान्याने उत्पादित केलेली साखर, मोलासिसची विक्री करावी. या रकमेतून ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना थकबाकीची रक्कम खात्री करून अदा करावी, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ३ जूनला हे आदेश बजावण्यात आले. भाकपचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन साखर आयुक्तांच्या आदेशाप्रमाणे महाराष्ट्र शेतकरी शुगर्सवर कारवाई करून शेतकऱ्यांना रक्कम अदा करण्याची मागणी भाकपने केली. दुष्काळातही मोठय़ा मेहनतीने जगवलेल्या उसाचे पसे मिळण्याऐवजी भीक मागण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली. सध्या पेरणीसाठी उसाची थकीत रक्कम मिळत नसल्याने शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, असे नमूद करीत कारखान्याकडून संपूर्ण रक्कम वसूल करावी, शेतकऱ्यांच्या नावे कारखान्यांना कर्ज देणाऱ्या आंध्र, देना, इको या बँकांच्या कारभाराची चौकशी करा. या मागण्या आठ दिवसांत पूर्ण न झाल्यास १६ जूनला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सत्याग्रह करण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे भाकपचे राजन क्षीरसागर, राजेभाऊ रनेर, माणिक गिराम, िलबाजी सोनटक्के यांनी दिला.
