आधी केंद्रीय वन्यजीव मंडळ, नंतर राज्य जैवविविधता मंडळ आणि आता राज्य वन्यजीव मंडळ, अशा तिन्ही मंडळांवर केंद्र आणि राज्य सरकारने तज्ज्ञांना डावलल्याने वने आणि वन्यजीवांचे काय, या चर्चेला उधाण आले आहे. यातील केंद्रीय वन्यजीव मंडळ आणि राज्य वन्यजीव मंडळाला वने आणि वन्यजीवांच्या बाधा आणणाऱ्या विकास प्रकल्पांना नाकारण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, सरकार स्थापन झाल्याबरोबर मोदींनी नव्याने गठीत केलेल्या केंद्रीय वन्यजीव मंडळावरून आणि आता राज्य वन्यजीव मंडळाच्या गठनावरून या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. वनक्षेत्रातून जाणाऱ्या विकास प्रकल्पांना आधी राज्य वन्यजीव मंडळाने हिरवा कंदील दाखवला तरच तो प्रकल्प केंद्रीय वन्यजीव मंडळाकडे सरकत होता. मात्र, हे प्रकल्प वने आणि वन्यजीवांच्या सुरक्षेसाठी घातक असल्याचा निर्णय राज्य वन्यजीव मंडळाने दिला, तर त्या प्रकल्पाचा निर्णय तेथेच लागत होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकार स्थापन होताच विकासाला प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी त्यांनी केंद्रीय वन्यजीव मंडळाच्या रचनेतच फेरबदल केला. या मंडळात त्यांनी आधीच्या तज्ज्ञांना डावलून सेवानिवृत्त वनाधिकाऱ्यांची वर्णी लावली. एवढय़ावरच हे सरकार थांबले नाही, तर वनक्षेत्रातून जाणारे प्रकल्प राज्य वन्यजीव मंडळाकडे न पाठवता थेट केंद्रीय वन्यजीव मंडळाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा परिणाम म्हणजे एकापाठोपाठ एक विकास प्रकल्पांना मंजुरी मिळत गेली. त्यावेळीही वन्यजीवक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली होती. या निर्णयामुळे राज्य वन्यजीव मंडळसुद्धा नावापुरतेच सिमित राहिले.पाच दिवसांपूर्वीच लोकसत्ताने बेवारस राज्य वन्यजीव मंडळाला कुणी वालीच उरला नसल्याचे वृत्त प्रकाशित केले होते. या मंडळाची गेल्या दीड वर्षांंपासून बैठकच झालेली नाही आणि अध्यक्ष असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी अजूनपर्यंत एकही बैठक घेतली नसल्याचा उल्लेख या वृत्तात होता. या मंडळाची मुदत २०१६ पर्यंत असली तरीही नवे सरकार आल्यानंतर त्यांना पुनर्गठनाचा अधिकार असतो, पण त्याचे पुनर्गठनही झाले नसल्याचे त्यात नमूद होते. वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी राज्य सरकारने मंडळाचे पुनर्गठन केले, पण ही नवी कार्यकारिणी पाहून राज्यातील वन्यजीव तज्ज्ञांच्या भुवया उंचावल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत झालेल्या या समितीतून अनेक वन्यजीवतज्ज्ञांना डच्चू देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.नवी कार्यकारिणी अशीराज्य वन्यजीव मंडळाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपाध्यक्ष वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, सदस्य म्हणून चिमूरचे आमदार बंटी भांगडीया, मेळघाटचे आमदार प्रभुदास भिलावेकर, बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे प्रतिनिधी, डॉ. प्रकाश आमटे, सँच्युरी एशियाचे बिट्ट सहगल, वनखात्याचे सचिव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख), आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य पर्यटन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, पोलीस दलातील पोलीस महानिरीक्षक या पदाहून कमी दर्जाच्या पदावर नसलेला अधिकारी, सैन्यदलाचा प्रतिनिधी, पुण्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त, मत्स्यविकास विभागाचे आयुक्त, केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयातील संचालक, देहरादूनच्या भारतीय वन्यजीव संस्थेचे प्रतिनिधी, बोटानिकल सव्‍‌र्हे ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधी, झुऑलॉजिकल सव्‍‌र्हे ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधी, मुख्य वन्यजीव रक्षक व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नागपूर यांचा समावेश आहे.
