प्रशांत देशमुख मतदानाच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित राहणाऱ्या जवळपास २० लाख मतदारांसाठी नागपूर विभागीय पदवीधर मतदारसंघातील मतदार नोंदणीची मुदत वाढवून देण्याची मागणी पुढे आली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयुक्त तसेच राज्य निवडणूक आयोगाकडे गुरुवारी ही मागणी नोंदवण्यात आली. येथील प्रसिद्ध सनदी लेखापाल व संभाव्य उमेदवार राजेंद्र भुतडा यांनी आपल्या तीन पानी पत्रातून मुदतवाढ देण्याबाबत विविध मुद्दे मांडले. मुदतवाढ न मिळाल्यास मोठय़ा प्रमाणातील पदवीधर मतदार मूलभूत अधिकारापासून वंचित राहण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. ६ नोव्हेंबरला सायंकाळी ६ वाजता नागपूर पदवीधर मतदारसंघातील मतदार नोंदणीची मुदत संपली. नागपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली या सहा जिल्हय़ातील ३२ विधानसभा क्षेत्रातल्या १६१ संकलन केंद्रातून नोंदणीपत्र जमा झाले. या संपूर्ण क्षेत्रात २५ लाख मतदारसंख्या गृहीत धरले जाते. मुदतीपर्यंत तुलनेने कमीच मतदारांचीच नोंदणी झाल्याचे निदर्शनास आणण्यात येते. वध्रेत अठराशे मतदारांची नोंदणी झाली. अशीच स्थिती अन्य जिल्ह्य़ातील आहे. नोंदणीची सूचना २ ऑक्टोबरला देण्यात आली होती. या पाश्र्वभूमीवर नोंदणीसाठी फोरच कमी कालावधी मिळाला. याच कालावधीत विधानसभेच्या निवडणुकीत प्रशासकीय यंत्रणा व्यस्त होती. तसेच असंख्य पदवीधर आपापल्या उमेदवारांच्या प्रचारात गुंतले होते. मतमोजणीनंतर शासकीय सुट्टी देण्यात आली. पुढे दिवाळीची सुट्टी व रविवार आल्याने खऱ्या अर्थाने १ नोव्हेंबरपासून शासकीय कामकाज सुरू झाले. मोठय़ा प्रमाणातील नोंदणीसाठी कमीच अवधी मिळाला. नियमानुसार नोंदणीसाठी आवश्यक पदवी प्रमाणपत्र राजपत्रीत अधिकाऱ्याकडून स्वाक्षांकित करणे अपेक्षित आहे. पण तेवढय़ा प्रमाणात अधिकारी उपलब्ध नाही. अनेकांनी आपले प्रमाणपत्र विद्यापिठातून उचललेले नाही. यापूर्वीही नोंदणीस मुदतवाढ मिळाल्याचा इतिहास असल्याने व यावेळीही ती वाढवून मिळण्याचे अनेकांनी गृहीत धरल्याने नोंदणीत उत्साह दिसला नाही. ऑनलाईन नोंदणीचा पर्याय नव्हता. तसे असते तर कागदोपत्री सोपस्कार टळून सुयोग्य नोंदणी झाली असती. नोंदणीचे अर्ज पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नव्हते. विशेष म्हणजे, हे अर्जच १ नोव्हेंबरनंतर उपलब्ध झाले. त्यापूर्वी अर्जाची झेरॉक्स काढण्याचे सुचवण्यात आले होते. ही बाब संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तपासता येईल, असे भुतडा यांनी स्पष्ट केले. या मतदारसंघाची निवडणूक जुलै २०२० अपेक्षित आहे. त्यामुळे अद्याप आठ महिने शिल्लक असल्याने मतदार नोंदणीस मुदतवाढ सहज दिली जाऊ शकते. किमान ३१ मे २०२० पर्यंत मुदतवाढ मिळावी. योग्य वेळ मुदतवाढीची घोषणा झाल्यास अधिकाधिक पदवीधर मतदारांची नोंदणी होऊ शकते. कोणत्याही शासनाची ही सर्वोच्च प्राधान्याची बाब समजली जाते. असे भुतडा यांनी निवडणूक आयुक्तांकडे स्पष्ट केले.
