औरंगाबाद : शेततळी निर्मितीमध्ये अलीकडच्या काळात नगर आणि औरंगाबाद या दोन जिल्ह्य़ांत जणू स्पर्धा असल्यासारखे वातावरण आहे. मराठवाडय़ात ३४ हजार १०९ शेततळी तयार करण्यात आली. त्यातील औरंगाबाद जिल्ह्य़ात ९,७४० शेततळी करण्यात आली. तर अहमदनगरचा आकडा आहे ९५३०. दोन दुष्काळी जिल्ह्य़ात शेततळ्यांमध्ये निर्मितीच्या कामात सुरू असणारी ही स्पर्धा सकारात्मक असल्याने त्याचे कौतुक होत आहे. राज्यात या योजनेत औरंगाबादचा क्रमांक आता पहिला असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. मराठवाडय़ातील गावांची संख्या आणि करण्यात आलेली शेततळी याची सरासरी काढली तर प्रत्येक गावाला चार शेततळी येतील. मात्र, शेततळी मंजूर करताना एकाच गावात अनेकांना शेततळी मंजूर झाली आहेत. मात्र, राज्यातील तलावांचा इतिहासही सरासरी चार असाच होता. परदेशी आक्रमणापूर्वी भारत हा तलावांचा देश म्हणून ओळखला जात असे. ऐतिहासिक कागदपत्रांमध्ये साधारणत: २० लाख तलाव असल्याच्या नोंदी होत्या. पाच लाख खेडी आणि २० लाख तलाव असे चित्र होते. गावाच्या चारी बाजूंना एकेक तलाव अशी स्थिती होती, असे जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे आवर्जून सांगत असतात. त्याची प्रचिती नव्या शेततळ्याच्या कार्यक्रमातही दिसून येत आहे. वास्तविक काही तालुक्यांमध्ये या योजनेला पुरेसा प्रतिसाद नसला तरी मराठवाडय़ातील काही दुष्काळी भागांमध्ये पाणी राखून ठेवण्यासाठी शेततळी बांधली जात आहेत. पूर्वी ही परंपरा गावतलावाच्या बाबतीत होती. तलावांचा अभ्यास उपलब्ध असणारे अनुपम मिश्र यांचे ‘अब भी खरे हैं तालाब’ नावाचे पुस्तक ‘तळे आणि तलावांच्या परंपरा’ सांगणारे आहे. इतिहासात तलाव बांधणाऱ्यांची एक परंपराच होती. आता मात्र तळी आणि तलाव बांधण्याच्या योजनांना गती देण्यात आली आहे. मोठय़ा धरणांच्या प्रेमातून बदनाम झालेल्या आघाडी सरकारच्या कार्यक्रमाला काहीसे नवे वळण देत ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना सुरू करण्यात आली. राज्यात १ लाख १२ हजार ३११ शेततळी बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी ९७ हजार २०१ शेततळी पूर्ण झाली आहेत. दोन पावसांमध्ये खंड पडला तर आणि विहिरीचे पाणी आटले असेल तर तेवढय़ा कालावधीसाठी शेततळ्यातील पाणी वापरावे, असे योजनेत अभिप्रेत आहे. मात्र, या वर्षी पावसाचा खंड होऊनही तसा या शेततळ्यांचा उपयोग होऊ शकला नाही. कारण पडलेला पाऊस केवळ पिकांपुरताच होता. अजूनही मोठय़ा धरणांमध्ये पाणीसाठा झाला नाही. गावतलाव भरले नाहीत. शेततळ्यांची योजना जरी अधिक प्रभावी असली तरी त्याचा नक्की उपयोग किती झाला हे लगेच सांगता येणार नाही. मात्र, काही तालुक्यांमध्ये याचा निश्चितपणे लाभ होत आहे. राज्यात या योजनेवर ४०६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. वैयक्तिक लाभाची ही योजना शिवारांमध्ये अधिक उपयोगी ठरेल, असा दावा केला जातो. शेतकरीही या योजनेवर खूश आहेत. त्यामुळेच दोन दुष्काळी जिल्ह्य़ात शेततळी निर्माणाच्या योजनेसाठी स्पर्धा सुरू आहे. त्यात कधी नगर आघाडीवर तर कधी औरंगाबाद! जालना जिल्ह्य़ातही या योजनेला चांगली गती देण्यात आली. जिल्ह्य़ात सहा हजार शेततळी व्हावीत, असे उद्दिष्ट होते. ते उद्दिष्ट पूर्ण झाले असून या जिल्ह्य़ांत ६ हजार ६२३ शेततळी पूर्ण झाल्या आहेत.
