प्रदीप नणंदकर करोनामुळे सर्वच क्षेत्रे अडचणीत असताना कृषी क्षेत्राकडून अपेक्षा असल्या तरी शेतकऱ्यांच्या समस्यांची उपेक्षा मागील पानावरून पुढे तशीच सुरू आहे. आज कृषी दिन. राज्यातील सुमारे ५३ टक्के लोकसंख्या कृषी वा कृषीवर आधारित उद्योगांवर अवलंबून आहे. अशा वेळी कृषी उद्योगाला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. परंतु कृषी क्षेत्राला दुय्यमच दर्जा मिळतो. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, चक्रीवादळ, टोळधाड, पावसाचा खंड अशा एक ना अनेक समस्यांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते आहे. प्रत्येक सरकारच्या तोंडात कष्टकरी व शेतकऱ्यांच्या हिताची भाषा असते मात्र त्यांच्या समस्यांची पुरती उकल करण्याकडे कल असत नाही त्यामुळेच या क्षेत्रातील मंडळी चिंतेत आहेत. पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. पण पीक विमा कंपन्यांचा अनुभव तेवढा चांगला नाही. ‘आतापर्यंत पीकविमा कंपन्यांनी भरपूर नफा कमावला व गतवर्षी त्यांना कदाचित तोटा सहन करावा लागला असेल त्यामुळे खाजगी कंपन्या या क्षेत्रात यायला तयार नाहीत. आता सरकारने शेतकऱ्यांच्या पीकविम्याचा हप्ता भरून घेऊन संरक्षण देण्यास पुढे आले पाहिजे असे मत शेतकरी नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले. नफा झाला तरी तो सरकारला होईल त्यामुळे शेतकरी वाईट वाटून घेणार नाहीत. ‘ताटात काय अन् वाटीत काय’ ही भूमिका शेतकऱ्याची असेल. या वर्षी राज्यभर सोयाबिनच्या पिकावर दुबार पेरणीचे संकट ओढवले आहे. योग्य प्रतीची बियाणे उपलब्ध न झाल्याने त्याचा फटका सहन करावा लागला आहे. राज्याच्या कृषीमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना बियाणे बदलून दिले जाईल ही भूमिका घेतली ती स्वागतार्ह आहे मात्र पेरणीचा झालेला खर्च कोण देणार उशिरा पुन्हा पेरावे लागणार त्यामुळे परतीच्या मान्सूनमध्ये पुन्हा शेतकऱ्यांना फटका बसणार. किमान पेरणीचा खर्च सरकारने शेतकऱ्यांना द्यायला हवा. पीकविमा व दुबार पेरणीतील मदत यावर मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असल्याचे शेट्टी यांनी नमूद केले. कृषीमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी, आजवर पीकविमा कंपन्यांनी १२ हजार कोटींपेक्षा अधिक नफा कमावला आहे. या कंपन्या व्यवसाय करण्यासाठी विमा क्षेत्रात उतरल्या व त्यांनी केवळ शेतकऱ्यांचे पैसे लुटून नेले. शेतकरी जागरूक झाल्याने तो प्रत्येक बाबतीत बारकाईने प्रश्न उपस्थित करतो आहे त्यामुळे पीकविमा कंपन्यांना या क्षेत्रातील रस कमी झाला असून ते काढता पाय घेण्याच्या तयारीत आहेत. आता सरकारनेच विमाहप्ता भरून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याची गरज आहे. शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी मात्र समस्यांना शेतकरीच जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताची बाजू घेणाऱ्या मंडळींची निवडणुकीत शेतकरी उपेक्षा करतात. आजवर सत्तेत आलेली सरकारे शेतकरी हिताची नाहीत. त्यांनी केवळ स्वतचे हित पाहिले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे डोळेझाक केली. शेतकऱ्यांनी मात्र आधुनिक न होता जुन्या पद्धतीचे वाण, संपूर्णपणे सेंद्रिय शेती करावी, जगभर जीएम वाण वापरले जाते. भारतात मात्र याला परवानगी नाही. जगात जीएम वाणचा वापर करून उत्पादन वाढले. कोणत्याही देशात अशा वाणाचा वापर खाण्यासाठी केला म्हणून त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम झाल्याचे एकही उदाहरण नाही तरीही भारतात मात्र जीएम वाणाला परवानगी दिली जात नाही. एरवी एकमेकांची तोंडे न बघणारी मंडळी या विषयावर मात्र एकत्र येतात. शेतकऱ्यांची उपेक्षा करणारे सरकार सत्तेत बसवण्यास शेतकरीच जबाबदारी असल्याची खंत कृषीदिनी त्यांनी व्यक्त केली.
