प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण झालेच नाही? गुलाबी बोंडअळीसमोर बीटी कपाशी प्रभावहीन ठरल्यामुळे शेतकऱ्यांना अतिविषारी कीटकनाशकांचा वापर करावा लागला. त्यामुळे विदर्भातील पन्नासहून अधिक शेतकऱ्यांच्या मृत्यूला बीटी बियाण्यांचे अपयश जबाबदार नाही का, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. पण, कीटकनाशक फवारणीची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) बीटी बियाणे, कीटकनाशक कंपन्या, प्रभावाकडे दुर्लक्ष करणारे कृषी आणि आरोग्य विभागाचे अधिकारी यांची काहीच भूमिका दिसत नाही. कीटकनाशकांची फवारणी करण्यास सक्षम असल्याचे आरोग्य प्रमाणपत्र आणि संरक्षक किटविना शेतमजुरांना फवारणीचे काम देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विरोधातच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवण्याची शिफारस या सात सदस्यीय एसआयटीने केली आहे. एसआयटीच्या अहवालात बीटी बियाणे, कीटकनाशक कंपन्या किंवा जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे नसल्याने एसआयटीसंदर्भातच अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एसआयटीचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात सरकारमधील विविध यंत्रणांच्या समन्वयाचा अभाव शेतकऱ्यांच्या मृत्यूमागचे मूळ कारण असल्याचे सांगण्यात आले असले, तरी यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित न करता शेतकऱ्यांकडेच अंगुलीनिर्देश करून एसआयटीने पळवाट शोधली, असा थेट आक्षेप आता घेतला जात आहे. कीटकनाशकांच्या फवारणीनंतर विषबाधा होऊन पन्नासच्या वर शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या सरकारने या प्रकरणाची गृहविभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश ऑक्टोबर महिन्यात दिले होते. त्यासोबतच या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी अमरावतीचे विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील एसआयटीमार्फत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. १३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी एसआयटी गठित करण्यात आली. या समितीला चौकशीसाठी तीन आठवडय़ांचा कालावधी देण्यात आला होता. कीटकनाशकांसाठी घातक रसायने तयार करणाऱ्या कंपन्या तसेच त्याची विक्री करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याबरोबरच जबाबदार सरकारी अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे सुतोवाच सरकारने केले खरे, पण एसआयटीच्या अहवालात अधिकाऱ्यांविषयी अवाक्षरही काढले जात नाही, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ज्या कीटकनाशकांनी शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, त्या कीटकनाशक कंपन्यांना दोषमुक्त करण्यात आले आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी वैद्यकीयदृष्टय़ा अपात्र असलेल्या शेतमजुराला फवारणी करता येणार नाही, तसे केल्यास त्याच्यावर आत्महत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल होणार आहे. शिवाय अशा असक्षम शेतमजुराला काम देणाऱ्या शेतकऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकेल. त्याचे अधिकार तलाठी, कृषी साहाय्यक आणि ग्रामसेवकाला देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी कलंकित ठरलेल्या विदर्भात कीटकनाशके येथील शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठल्याचे चित्र दिसले. पन्नास जणांचे बळी गेले. शेकडो शेतकरी मृत्यूच्या उंबरठय़ावरून परतले. कीटकनाशके फवारताना वापरण्याची सुरक्षा साधने पुरवणे सरकारने बंधनकारक केले आहे, पण सुरक्षेचे हे उपाय दुर्घटनेआधीच शेतकऱ्यांपर्यंत का पोहचवले नाहीत, या प्रश्नाचे उत्तर कुणाकडे नाही. बहुतांश शेतकरी कीटकनाशकांच्या निवडीसाठी आणि त्यांच्या मात्रांच्या सल्ल्यासाठी खाजगीरीत्या चालवल्या जाणाऱ्या कृषी सेवा केंद्रांच्या चालकांवरच विसंबून असतात. कोणती कीटकनाशके किती विषारी आहेत, त्याचे प्रमाण किती वापरायचे, ते कोणत्या पिकांसाठी उपयोगी आहे, वापरताना सुरक्षेचे कोणते उपाय घ्यायचे, याची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचण्याची जबाबदारी ही कृषी विभागाची आहे. शेतकऱ्यांचे यासंदर्भात प्रबोधन होणे गरजेचे आहे, पण त्याकडे सहजपणे दुर्लक्ष करण्यात आले, असे एक निरीक्षण आहे. विषबाधेमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मृत्यूंची दखल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही घेतली. चार आठवडय़ांमध्ये अहवाल सादर करण्याचे आदेश आयोगाने दिले. सरकारी यंत्रणांच्या हलगर्जी आणि निष्ठूर वर्तनाला शेतकरी बळी पडले, असे ताशेरे आयोगाने ओढले आहेत. याशिवाय अशा घटना घडू नयेत, यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई झाली आहे, याची विचारणाही आयोगाने केली आहे. पण, एसआयटीच्या अहवालात मानवाधिकार आयोगाने विचारलेल्या प्रश्नांना साधा स्पर्शही केला जात नाही, याचे अनेकांना आश्चर्य आहे. हजाराच्या वर शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना विषबाधा होत असताना गृह, कृषी, सार्वजनिक आरोग्य, ग्रामविकास व वनविभागाच्या अधिपत्याखालील प्रशासनातील क्षेत्रीय पातळीवर अधिकाऱ्यांनी विषबाधेबाबतचा अहवाल विहित प्रपत्रात वरिष्ठांना सादर केला नाही, याची कबुली आधीच सरकारने दिली आहे. पण, अजूनही कुणावरच कारवाई झालेली नाही. राज्यात पुणे, ठाणे, औरंगाबाद आणि अमरावती येथे कीटकनाशक प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. या प्रयोगशाळांच्या बळकटीकरणासाठी दरवर्षी कोटय़वधी रुपयांचा निधी दिला जातो. पण, या प्रयोगशाळांचा कोणता फायदा शेतकऱ्यांना झाला, याची विचारणाही आजवर कुणी केलेली नाही. नवीन तंत्रज्ञानाची अद्यावत उपकरणे प्रयोगशाळांना उपलब्ध करून देण्यापासून ते प्रयोगशाळेतील अधिकाऱ्यांना उपकरणे हाताळण्याचे आणि विश्लेषणाचे प्रशिक्षण देण्यापर्यंत अनेक उपक्रम राबवण्यात आले आहेत. पण, कीटकनाशकांच्या परिणामांविषयी या प्रयोगशाळांमधून परीक्षण का करण्यात आले नाही, असा तज्ज्ञांचा सवाल आहे. सर्व नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवून कीटकनाशके विकणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईची साधी चर्चा देखील अहवालात केली जात नाही. कृषी व आरोग्य विभागाची जबाबदारी निश्चित केली जात नाही आणि सर्व जबाबदारी निर्दोष शेतकरी आणि शेतमजुरांवर ढकलली जाते. यावरून सरकारची प्रतिमा खराब करण्याचा कट अधिकाऱ्यांनी रचल्याचे दिसून येते. गुणवत्ता नियंत्रणाकडे दुर्लक्ष, तक्रारींची दखल न घेणे, सर्व परवाने पैसे खाऊन विकणे यातूनच शेतकऱ्यांचे बळी गेले आहेत. सरकारची चुकीची धोरणे, सडलेली नाकर्ती व्यवस्था आणि त्यांना संरक्षण देणारी लाचार राजकीय मंडळी त्याला सर्वस्वी जबाबदार आहेत. - किशोर तिवारी, अध्यक्ष, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन
