आपल्या देशात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र अखंडपणे सुरू आहे. १९९५ पासून आतापर्यंत भारतात तीन लाख, ३० हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून दर वर्षांला १२ हजार शेतकरी आत्महत्या करतात. या आत्महत्या रोखायच्या कशा? हा यक्षप्रश्न सर्वानाच भेडसावतो आहे. जो तो आपापल्या परीने या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करतो आहे. पण चंदीगड येथील जनुकशास्त्रज्ञ देवेंद्र शर्मा यांनी सिंचन वाढले की उत्पादन वाढते व उत्पादन वाढले की आपोआप उत्पन्न वाढते असे गणित गृहीत धरले जात असले तरी मुळात हे कपोलकल्पित असल्याचे त्यांनी सोदाहरण स्पष्ट केले. गेल्या आठवडय़ात पुणे येथे अतुल देऊळगावकर लिखित ‘स्वामीनाथन् : भूक मुक्तीचा ध्यास’ या पुस्तकाच्या तिसऱ्या सुधारित आवृत्तीच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने केलेल्या भाषणात शर्मा यांनी या विषयात काही नवे प्रश्न उपस्थित केले. आपल्या देशातील पंजाब प्रांतात ९८ टक्के सिंचन आहे. २०१६ साली गव्हाचे हेक्टरी उत्पादन ४५ क्विंटल या प्रांतात असून जगाच्या तुलनेत गव्हाच्या उत्पन्नात पंजाब हा अव्वल आहे. तरीही पंजाब प्रांतातील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. आपल्या देशात एकूण १७ राज्यांचे वार्षकि सरासरी उत्पन्न हे २० हजार रुपये आहे. दरमहा केवळ १६६६ रुपये शेतकऱ्याला मिळतात. पंजाब प्रांतात प्रतिहेक्टर ३४०० रुपये दरमहा उत्पन्न मिळते. अशा उत्पन्नात कुटुंबाचा खर्च चालवायचा कसा? हा प्रश्न असल्यामुळे आत्महत्या वाढत आहेत. अमेरिकेत सिंचनाचे प्रमाण केवळ ११.४ टक्के आहे. तरीही तेथील शेतकरी आत्महत्या करत नाहीत. आपल्या देशात महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता १८.५ टक्के असून, देशात सर्वात कमी सिंचन असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर येथील सिंचनाचे प्रमाण वाढवले पाहिजे. सिंचन वाढवल्यानंतर आपोआप आत्महत्या थांबतील असे विधान नूतन केंद्रीय जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांनी गेल्याच आठवडय़ात केले आहे. देवेंद्र शर्मा यांनी सिंचन वाढले म्हणून उत्पादन वाढले व उत्पादन वाढले म्हणून उत्पन्न वाढले असे म्हणता येत नाही हे स्पष्ट केले आहे. सिंचनाने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढवतील, उत्पन्न कसे वाढवणार? या प्रश्नाचा तिढा सुटणे अवघड आहे. याच भाषणात देवेंद्र शर्मा यांनी आपल्या देशात सातव्या वेतनाचा लाभ घेणारे १.३ टक्के लोक आहेत मात्र ५२ टक्के शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी ठोस पावले उचलली जात नाहीत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी एखादे पाऊल उचलले तर तो केवळ बुस्टर डोस नसून रॉकेट डोस ठरेल असे ते म्हणाले. सातव्या वेतन आयोगाचा भार देशातील सर्व जनतेला सोसावा लागणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलली व हमीभाव वाढवला व त्या दरानेच शेतमाल खरेदी करण्याची यंत्रणा उभी केली तर कदाचित प्रश्न सुटतील. दुर्दैवाने शेतकऱ्यांकडे मतपेढी किंवा जमिनीची पेढी याच पद्धतीने पाहिले जाते अशी खंत व्यक्त केली. याच कार्यक्रमात डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन् हे स्वत उपस्थित होते. भारताने हरितक्रांतीतून उत्पादनवाढीची क्रांती केली मात्र आजही कुपोषणाचे प्रमाण आपल्या देशात मोठे असून आगामी काळात कुपोषणमुक्तीचे आव्हान पेलण्यासाठी पोषणमूल्य वाढवण्याचा ध्यास घ्यायला हवा अशी अपेक्षा व्यक्त केली. आधुनिक तंत्रज्ञान व योग्य सरकारी धोरणाची मदत महत्त्वाची असल्याचे ते म्हणाले. शेतीचे प्रश्न जेवढे नसíगक आहेत तेवढेच ते आर्थिक अस्थर्यामुळे वाढते आहेत. त्यातून शेती सोडणाऱ्यांचे प्रमाण वाढते आहे. कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय असून खरा उपाय हा शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव देणे हाच आहे. तरच नवी पिढी शेतीकडे वळेल. भारतातील शेती मार्केट व मान्सूनवर अवलंबून आहे. मान्सून हा बेभरवशाचा तर बाजार हा शेतकऱ्यांची सतत उपेक्षा करणारा असल्यामुळे या स्थितीत शेतकरी कसा सुरक्षित राहणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. अन्नसुरक्षा कायदा हा ऐतिहासिक निर्णय झाला असल्याचे गौरवोद्गारही त्यांनी याप्रसंगी काढले. डाळीचे उत्पादन वाढत असले तरी डाळ खाण्याचे प्रमाण वाढत नाही. शिवाय विदेशातून येणाऱ्या डाळीवर प्रतिबंध घातला जात नाही याबद्दलही त्यांनी खंत व्यक्त केली. देशभरात कधी नव्हे इतका शेतीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे सर्वाचेच लक्ष लागले आहे. शेतीचे उत्पादन वाढवणे व उत्पन्न वाढवणे हे दोन प्रश्न भिन्न आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल असे सांगितले आहे. ते शेतीबद्दलचा अभ्यासपूर्ण निर्णय घेतील. आपल्यापरीने शेतमालाचे भाव काढण्याच्या पद्धतीत शासनाने बदल करावा. आता दिले जात असलेले भाव हे पुरेसे नाहीत. शेतकऱ्यांना अधिकाधिक हमीभाव मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. - पाशा पटेल, अध्यक्ष, कृषिमूल्य आयोगाचे राज्याचे
