शासकीय चौकशी समितीचा निष्कर्ष; मांजरा नदीच्या खोलीकरणाचे काम लातूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मांजरा नदीच्या खोलीकरण व रुंदीकरणासह कारसा पोहरेगाव बंधाऱ्याच्या जलयुक्त शिवार अंतर्गत ३ कोटी रुपयांच्या केलेल्या कामात गैरव्यवहार झाला असल्याचा ठपका शासकीय चौकशी समितीने ठेवला असल्याचे माहिती अधिकारातून दिलेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे जलयुक्तच्या कामात गैरव्यवहार होत असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने दिले होते. मांजरा नदीच्या खोलीकरण व रुंदीकरणासह कारसा पोहरेगाव बंधाऱ्याचे जलयुक्त अंतर्गत केलेले काम पूर्णपणे नियमबाहय़ असून याची सीबीआयमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी विठ्ठल हाजगुडे व विश्वजित भारतीय यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांनी विभागीय आयुक्तांना चौकशी करण्यास सांगितले. विभागीय आयुक्तांनी अपर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. तांत्रिक बाबी तपासण्याकरिता जलसंधारण विभाग औरंगाबादचे अधीक्षक अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली. १५ डिसेंबर २०१७ रोजी या उपसमितीने आपला अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर केला. माहिती अधिकार कार्यकत्रे शाहुराज देशपांडे यांनी २० डिसेंबर रोजी आपल्याला या अहवालाची प्रत मिळावी, असा अर्ज केला व ८ जानेवारी रोजी त्यांना ती प्राप्त झाली. या अहवालात उपसमितीने तक्रारदारांनी डिसेंबर २०१६ मध्ये जे मुद्दे उपस्थित केले, त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. कारसा पोहरेगाव येथे स्वामी समर्थ कन्स्ट्रक्शन या कंत्राटदारास ३ जून २०१६ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले व ८ जून रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. केवळ एक इमारत बांधण्याचा अनुभव असणाऱ्या व फक्त १० लाख रुपयांचे काम करण्याची क्षमता असणाऱ्या कंत्राटदाराला निविदा न काढता १ कोटी ३६ लाख रुपयांचे काम देण्यात आले. २३ दिवसांत सर्व काम पूर्ण झाल्याचे दाखवण्यात आले. प्रत्यक्षात कामाच्या ठिकाणी असलेल्या मशीनद्वारे २४ तास जरी काम केले तरी दाखवलेले काम पूर्ण होऊ शकत नाही, असे तक्रारकर्त्यांने म्हटले होते. जलयुक्त शिवारच्या कामाच्या अटीनुसार कामाचे जीपीएस टॅग्ड फोटो वेबसाईटवर अपलोड करणे आवश्यक होते. मात्र ते केले गेले नाही. कोणतेही शासकीय काम देताना पारदर्शक, स्पर्धात्मक व न्यायसंगत पद्धत वापरणे अपेक्षित आहे. मात्र, या कामासंबंधी सर्व बाबींना हरताळ फासण्यात आला. कामाची ई निविदा पार न पडल्यामुळे कामाचे देयक देऊ नये, अशी तक्रार ८ जुल २०१६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली होती मात्र १५ जुल रोजी सर्व काम नियमानुसार पूर्ण झाले असून त्रयस्थ संस्थेमार्फत ते तपासून घेण्यात आल्याचे प्रसिद्धीपत्रक काढले व ठेकेदाराला पसे देण्यात आले. ज्या पोकलेन मशीनने काम केले होते त्याचा बाजारातील दर १८०० रुपये प्रतितास असताना ३०९० रुपयाने दर निश्चित करण्यात आला व प्रत्यक्षात ठेकेदारास प्रतिघनमीटर दराने पसे देण्यात आले. कंत्राटदाराला पसे देताना त्याच्याशी जो कायदेशीर करारनामा झाला आहे त्याचा उल्लेख करणे आवश्यक होते. काम देण्यापूर्वी सुरक्षा ठेव भरून घेणे आवश्यक होते. मात्र, या कामात काम पूर्ण झाल्यावर कंत्राटदाराला बिलाची रक्कम अदा करताना सुरक्षाठेव वजा करण्यात आली आहे. तांत्रिक समितीचे अध्यक्ष लघुसिंचन मंडळ औरंगाबादचे अधीक्षक अभियंता वि. बा. नाथ यांच्या समितीत निम्नतेरणा कालवा विभाग क्रमांक २ लातूरचे कार्यकारी अभियंता आय. एम. चिश्ती, लघुसिंचन विभाग लातूरचे कार्यकारी अभियंता डी. डी. केंद्रे यांच्यासह एकूण ९ सदस्यांचा समावेश होता. तक्रारकर्त्यांनी विभागीय आयुक्तांपासून कनिष्ठ अभियंत्यांपर्यंत या कामातील अनियमिततेबाबत जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर गुन्हे नोंद करावेत व सर्व निधी दंडासह वसूल करावा, अशी मागणी केली होती. समितीने आपल्या चौकशी समितीच्या कार्यकक्षेबाहेरील बाब असल्यामुळे यावर भाष्य करणे उचित होणार नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. संबंधित कंत्राटदारास काम देताना तत्कालीन कार्यकारी अभियंता र. ब. करपे हे लातूर येथे शासकीय सेवेत होते. आता ते सध्या बीड येथे कार्यरत आहेत. चौकशी समितीसमोर ते स्वत आले नाहीत. मात्र, दूरध्वनीवर त्यांनी आपले म्हणणे मांडले. त्यांनी दिलेला खुलासा विसंगत असल्याचे चौकशी समितीने म्हटले आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराची गरज जलयुक्तच्या कामात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी कामाची सर्व मोजमापे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून उपग्रहाच्या साहाय्याने घ्यावीत, यामुळे मनुष्यबळ वाचवून पारदर्शकता आणता येईल. ई निविदा उघडल्यानंतर सर्व माहिती, सादर केलेली कागदपत्रे सामान्य जनतेला संगणकावर उपलब्ध करण्याची सोय केली पाहिजे. यातून खऱ्याअर्थाने पारदर्शकता दिसून येईल, असे मत विठ्ठल हाजगुडे व विश्वजित भारती यांनी व्यक्त केले.
