हर्षद कशाळकर मासेमारी बंदरे आणि जेट्टय़ा आता अधिक सुरक्षित होणार आहेत. राज्यातील सर्वच मासेमारी बंदरांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोकण किनारपट्टीवर अवैधरीत्या केल्या जाणाऱ्या मासेमारीलाही यामुळे अटकाव बसणार आहे. रायगड जिल्ह्य़ाला २१० किलोमीटरचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभला आहे. त्यामुळे शेतीबरोबरच मासेमारी हा येथील प्रमुख व्यवसाय आहे. जिल्ह्य़ात १ हजार ४९९ बिगरयांत्रिकी नौका आहेत, तर ३ हजार ४४४ यांत्रिकी नौका आहेत. आजही जवळपास ३० हजारांहून अधिक कुटुंबे या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. जिल्ह्य़ात दरवर्षी सुमारे ३९ हजार मेट्रिक टन मत्स्य उत्पादन घेतले जाते. यातील ३० टक्के उत्पादन परदेशात निर्यात केले जाते आहे. पण गेल्या काही महिन्यांपासून मच्छीमारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. मच्छीमारांमध्ये वाद विकोपाला गेले आहेत. पर्सनेट आणि एलईडी दिव्यांच्या साह्य़ाने चालणारी मासेमारी यास कारणीभूत ठरते आहे. शासनाने एलईडी दिव्यांच्या साह्य़ाने मासेमारी करण्यास बंदी घातली आहे. पण तरीही जास्त मत्स्य उत्पादन मिळावे या हव्यासापोटी काही मच्छीमारांकडून एलईडी दिव्यांचा वापर केला जात आहे. यामुळे पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांची आर्थिक कोंडी होत आहे. यामुळे पारंपरिक विरुद्ध आधुनिक मच्छीमार असा वाद निर्माण झाला असून तो विकोपाला जात आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आता मच्छीमार जेट्टय़ांवर सुरक्षात्मक उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. मच्छीमार जेट्टय़ा आणि बंदरांवर होणाऱ्या वाहतुकीवर नजर राहावी, अनधिकृतपणे मासेमारी करणाऱ्यांना अटकाव करता यावा आणि सागरी सुरक्षा बळकट व्हावी या उद्देशाने आता सर्व मासेमारी बंदरांवर टप्प्याटप्प्याने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले जाणार आहेत. यामुळे किनारपट्टीवरील अनधिकृत मासेमारीला अटकाव बसेल आणि किनाऱ्याची सुरक्षा वाढेल असा विश्वास मत्स्य व्यवसाय विभागाने व्यक्त केला आहे. ‘रायगड जिल्ह्य़ातील २० बंदरे सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे अशा धोकादायक बंदरांवरील सुरक्षा यंत्रणांचा आढावा घेऊन उपाययोजना करणे आवश्यक होते. या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे तनात झाले तर किनारपट्टीवर चालणाऱ्या अवैध गतिविधींना अटकाव होईल आणि सुरक्षाही बळकट होईल.’ ‘रायगड जिल्ह्य़ातील सर्व मासेमारी बंदरांचे सर्वेक्षण करून तिथे सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. त्यासाठी आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.’ -सुरेश भारती, साहाय्यक आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय विभाग, रायगड
