दयानंद लिपारे दोन वर्षाप्रमाणेच यंदाही पश्चिम महाराष्ट्रात सातारा, सांगली आणि कोल्हापुरात नदीकाठच्या भागात पूरस्थिती निर्माण झाली. या सततच्या पुरामुळे ऊसशेतीपुढे नवनवी संकटे उभी राहत आहेत. ऊस उत्पादक, साखर कारखाने आणि गुऱ्हाळघरे या सर्वांचेच अर्थचक्र या संकटामुळे यंदा बिघडणार आहे. यंदाच्या महापुराच्या संकटात सभोवताल आकंठ बुडून जाणार की काय, अशी भीती असताना हे संकट गळ्यापर्यंत येऊ न दूर झाले. महापूर ओसरला असला तरी मदतीच्या शासकीय मदतीवरून आंदोलनांची ललकारी अजूनही उमटत आहे. मदतीतीतूनही शेतकरी पुरता उभा राहील का, हा नवा मुद्दा आहे. मुख्यत्वे करून पश्चिाम महाराष्ट्रातील ऊस शेतीला महापुराचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. त्याचा आगामी गळीत हंगामात साखर कारखान्यावरील विलक्षण परिणाम होणार आहे. या भागातील ऊस उत्पादक - साखर कारखाने यांच्या अर्थकारणाचे मोठे नुकसान होणार आहे. करोनाच्या संकटाशी शेतकरी झुंजत असताना दोन वर्षात दोन महापुराच्या तडाख्याने तो हतबल झाला आहे. या सहस्राकातील दोन दशकांत महापुराचा दणका वारंवार बसत आहे. २००५ च्या महापुराने हादरवून टाकले. २०१९ च्या अक्राळविक्राळ महापुराने पश्चिाम महाराष्ट्रातील नागरी भागासह शेती उद्ध्वस्त केली. या दोन संकटाशी झुंजल्यानंतर त्यातून सावरण्याच्या प्रयत्नात असताना जुलैतील अतिवृष्टीमुळे बळीराजाची अपरिमित हानी झाली. यंदाच्या महापुरात कमी काळात अधिक पाऊस पडल्याने यंदा शेतात पाणी साचून राहण्याचा कालावधी अधिक राहिला. परिणामी शेतीचे; विशेषता ऊस शेतीला भलताच फटका बसला आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा या तीन जिल्ह्यांत तीन लाख हेक्टरहून अधिक उसाचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. ऊस उत्पादकांबरोबर सोयाबीन, भात, भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांनाही सन २०१९ प्रमाणे नुकसान भरपाई द्यावी यासाठी आंदोलनामागून आंदोलने होत आहेत. शासकीय मदतीतून नुकसान भरपाई काही अंशी होणार असली तरी शेतकऱ्यांचे एकंदरीत नुकसान भरून येण्याची शक्यता कमीच आहे. ऊस पिकाच्या हानीचा हजारो शेतकऱ्यांना कोट्यवधीचा आर्थिक फटका बसला आहे. साखर कारखान्यांनाही त्याची आर्थिक झळ बसणार आहे. गुऱ्हाळघरांना फटका आर्थिक पातळीवर सातत्याने अस्थिर स्थिती असताना अलीकडे साखरेचे वाढलेले दर, निर्यात बाजारपेठेने दिलेला हात यामुळे साखर उद्योगात दिलासादायक चित्र होते. पण या महापुरामुने नवे प्रश्न निर्माण केले आहेत. यंदा यामुळे हंगाम कालावधी कमी होण्याची शक्यता आहे. आगामी हंगामासाठी गाळपासाठी येणाऱ्या उसाच्या प्रमाणात घट होणार आहे. पण ती नेमकी किती प्रमाणात असणार याचा अजून अंदाज घ्यायचा आहे. राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडून आणि साखर कारखान्यांच्या शेती विभागाकडून नुकसानीचा अंदाज घेतला जात आहे. तथापि, ऊस पिकाची नासाडी मोठ्या प्रमाणात झाल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. कोल्हापूर भागात गुऱ्हाळघरांची संख्या अधिक आहे. तेथे ही मजूर, भांडवल, आर्थिक नियोजन, साहित्याची जुळवाजुळव हे प्रश्न उभे ठाकले आहेत. २०१९ च्या महापुरात गुऱ्हाळघरातील साहित्य वाहून गेले होते. इकडचे तिकडचे करून, कर्ज उपलब्ध करून गुऱ्हाळघरांचा संसार पुन्हा उभारला; पण हाय रे दैवा! या महापुरात त्यांच्या साहित्यांना पुन्हा जलसमाधी मिळाल्याने गुऱ्हाळचालकांसमोरील संकटे आणि आव्हाने पुन्हा वाढली आहेत. ऊस टंचाईचे संकट राज्यातील अन्य भागापेक्षा पश्चिम महाराष्ट्रातील एकरी ऊस उत्पादनाचे प्रमाण अधिक आहे. यामुळे येथील शेतकऱ्यांना उसाचा चांगला परतावा मिळतो. महापुराने घात केल्याने गाळपासाठी ऊस कमी पडण्याची शक्यता स्पष्टपणे दिसत आहे. उसाच्या पळवा पळवी सारखे प्रकार; त्यातून उद्भवणारे राजकारण असे धोके जाणवू लागले आहे. पूर्वहंगामी ऊस लावणी लांबणीवर पडल्या आहेत. याचा परिणाम याच नव्हे तर पुढील दोन गळीत हंगामात दिसणार आहेत. साखर उताऱ्यात घट, ऊस उत्पादकांच्या एकरी उत्पादनात घट अशा वेगवेगळ्या अंगांनी आर्थिक नुकसान होणार आहे. महापूर येण्यापूर्वी नदीकडच्या भागात आडसाली उसाची लावण गतीने सुरू होती. अनेकांच्या कोवळ्या लावणी वाढीला लागल्या होत्या. आता त्या पुराने कुजून गेल्या आहेत. आडसाली लावणी कुजू लागल्याने पूर्वहंगामी लावणी लांबणीवर पडणार आहेत. यातून फुटवा घटल्याने एकरी उत्पादन घटणार आहे. सन २०२१-२२ या हंगामातील उसाची टंचाई भासणार आहे. इतकेच नव्हे तर त्यानंतरच्या म्हणजे २०२२-२३ या हंगामात हे उसाच्या टंचाईला तोंड द्यावे लागणार आहे. परिणामी ऊस उत्पादक, साखर कारखाने यांना पाच हजार कोटीचे नुकसान सहन करावे लागेल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. संधी निसटली आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर वाढले आहेत. त्याचा लाभ उठवण्याची साखर कारखानदारांची अर्थनीती होती. महापुराने साखर उताऱ्यात घट होणार आहे. साखर उत्पादन कमी होणार आहे. अधिक साखर उत्पादन झाले असते तर विक्रीतून कारखान्यांना अधिक मिळकत झाली असती. त्यांच्या खांद्यावरील आर्थिक ओझे हलके झाले असते. उसाला अधिक दर देता येणे शक्य होते. महापुराने या स्वप्नाला तिलांजली दिली आहे. आता हे सारेच मार्ग खुंटले आहेत; त्यांची संधी निसटली आहे. ऊस उत्पादक, साखर कारखानदार यांच्यासमोरील अडचणी वाढून ठेवल्या आहेत. त्या शासन मदतीमुळे कितपत दूर होणार हाही प्रश्न उरतोच.
