धवल कुलकर्णी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सूतोवाच करताच, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याची कुठलीही तरतूद भारताच्या संविधानामध्ये नाही तसेच मुस्लीम समाजाला धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिल्यास याचा परिणाम ओबीसींच्या आणि मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणावर होऊ शकतो. तसेच मुस्लीम समाजातील विविध जाती वर्ग आणि सामाजिक घटक सध्याच्या आरक्षणाच्या विविध वर्गवारीत जसे ओबीसी, ST आणि VJNT, मध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. शुक्रवारी महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेमध्ये अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी मुस्लीम समाजासाठी शिक्षण क्षेत्रामध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याबाबतची घोषणा केली. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळाने मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याबाबत निर्णय घेतला होता. मात्र हायकोर्टाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द ठरवताना मुस्लीम समाजाने दिलेल्या शैक्षणिक क्षेत्रांमधील आरक्षण स्थगित केलं नव्हतं. मात्र त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत विधेयक संमत करताना मुस्लीम आरक्षणाबाबत मात्र कोणताही निर्णय घेतला नाही. नवाब मलिक यांच्या या घोषणेमुळे सत्ताधारी शिवसेनेची अडचण होऊ शकते कारण हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केलेल्या शिवसेनेचा जातीवर आधारित आरक्षण व्यवस्थेला विरोध आहे. शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी पोटाला जात नसते अशी भूमिका घेऊन आर्थिक निकषावर आरक्षण यांची मागणी केली होती. "सत्तास्थापनेसाठी शिवसेनेने कोणत्या कोणत्या तडजोडी केल्या? मुस्लीम आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा दिल्यामुळे हे पक्ष सरकारमध्ये सामील झाले का? आमचा धार्मिक आधारावर आरक्षण द्यायला सक्त विरोध आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या संविधानामध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही. आंध्र प्रदेश सरकारने दिलेल्या मुस्लीम आरक्षणाबाबतच्या निर्णयांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने हीच भूमिका घेतली होती," असेही फडणवीस म्हणाले. मुस्लीम समाजातील गरीब आणि वंचित घटकांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणामध्ये लाभ घेता येतो. मुस्लीम समाजातील विविध जाती आणि वर्ग ओबीसी एसटी आणि VJNT या प्रवर्गामध्ये आरक्षणाचा आधार घेतच आहेत. मुंबई हायकोर्टाने तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने मराठा व मुस्लीम समाजाला दिलेला आरक्षणाबाबत घेतलेल्या निर्णयामध्ये मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना मुस्लीम समाजाला दिलेला शैक्षणिक आरक्षणावर रोखलेले नव्हते. "धर्माच्या आधारावर देऊ पाहिलेल्या आरक्षणाला आमचा विरोध आहे. याच्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागेल. कारण दलित आणि आदिवासी यांना दिलेल्या आरक्षण हे लोकसंख्येतील त्यांच्या प्रमाणावर आधारित आहे. कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार आरक्षण हे 50 टक्‍क्‍यांच्या आत बसवावे लागेल. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला ही धक्का लागू शकतो. शिवसेनेची भूमिका ही धर्माच्या आधारावर आरक्षणाला विरोध करणारी असली तरीसुद्धा त्यांनी सत्तेसाठी या भूमिके मध्ये बदल केला असावा असे दिसते," अशी टीका सुद्धा फडणवीस यांनी केली.
