News Flash

क्षत्रिय यांचाच आदेश माजी सैनिकांच्या मुळावर

महसूल व वन विभागाने तीन वर्षांपूर्वी जारी केलेल्या शासन निर्णयामुळे राज्यभरातील आजी-माजी सैनिकांना शासनाकडून शेतजमीन मिळण्याचा मार्ग बंद झाला आहे.

| September 15, 2014 01:53 am

महसूल व वन विभागाने तीन वर्षांपूर्वी जारी केलेल्या शासन निर्णयामुळे राज्यभरातील आजी-माजी सैनिकांना शासनाकडून शेतजमीन मिळण्याचा मार्ग बंद झाला आहे.
नाशिक जिल्ह्य़ातील एका माजी सैनिकाचा शेतजमिनीसाठी ४० वर्षांपासून चाललेला संघर्ष थेट राज्याच्या मुख्य सचिवांपर्यंत गेल्याची बाब मागील आठवडय़ात समोर आली होती. देशासाठी सीमेवर लढलेल्या या माजी सैनिकाला न्याय मिळवून देण्याचा मनोदय मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी व्यक्त केला. मात्र, वस्तुस्थिती अशी आहे की, याच क्षत्रिय यांच्या स्वाक्षरीनिशी १२ जुलै २०११ रोजी निघालेल्या शासन निर्णयामुळे सार्वजनिक वापरातील जमिनी- गायरान जमिनी इतर प्रयोजनासाठी वापरण्यावर र्निबध आणल्यामुळे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी त्यांच्या दप्तरी असलेली माजी सैनिकांची शेतीसाठी जमीन मागणीविषयक अर्ज तीन वर्षांपूर्वीच निकाली काढले आहेत.
स्वाधीन क्षत्रिय तेव्हा महसूल व वन विभागाचे प्रधान सचिव होते. त्यांच्या विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयाचा दाखला देत नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शेषेराव शंकरराव लोखंडे (रा. लख्खा, ता. देगलूर) या माजी सैनिकाला त्याच्या गावाजवळील जुन्या गावठाणातील जमीन शेतीसाठी नाकारली होती. त्यानंतर या माजी सैनिकाने स्थानिक आमदाराच्या माध्यमातून थेट महसूल मंत्र्यांचा दरवाजा ठोठावला होता. तथापि वरील शासन निर्णयामधील सूचनांचा दाखला देत, या माजी सैनिकाला शेतीसाठी जमीन देता येणार नाही, अशी भूमिका मंत्रालयीन बाबूंनी स्पष्ट केली होती. लोखंडे यांच्यासारखे अनेक माजी सैनिक शेतजमिनीपासून वंचित राहिले आहेत. मात्र, या निर्णयात कोणतीही दुरुस्ती केली गेली नाही.
वस्तुत: शासनाच्या महसूल व वन विभागाने आजी/माजी सैनिकांना शेतीसाठी जमीन देण्याचा निर्णय फार पूर्वीच घेतलेला आहे. त्यातील काही अटी व शर्ती शिथिल करण्यासंदर्भात एक स्वतंत्र निर्णय २००७ मध्ये जारी झाला. त्यामुळे अनेक माजी सैनिक शासनाकडून मिळालेल्या जमिनीच्या माध्यमातून शेतीत रमलेले असताना दुसरीकडे अनेक माजी सैनिक आपल्या प्रकरणातल्या कागदपत्रांचे ओझे सोबत घेऊन सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत.
जुलै २०११ चा शासन निर्णय  सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात सर्व राज्यांना दिलेल्या आदेशानुसार जारी झाला होता. त्यामुळे माजी सैनिकांची जमीनविषयक प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाची अनुमती घेणे आवश्यक होते; पण त्यात कोणीही पुढाकार घेतला नाही.
ग्रामीण भागात शासकीय गायरान व इतर जमिनींवर झालेली अतिक्रमणे काढण्याबाबतही स्पष्ट आदेश देण्यात आले. पण त्यात लक्ष न घालता अनेक जिल्हाधिकारी कार्यालयांची जमीन मागणी संदर्भातील सर्व अर्ज निकाली काढले.
माजी सैनिकांना न्याय द्यायचाच असेल तर मुख्य सचिवांनी आधीच्या शासन निर्णयाचे शुद्धिपत्रक तत्काळ जारी करावे, अशी मागणी देगलूरचे आमदार रावसाहेब अंतापूरकर यांनी येथे केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 15, 2014 1:53 am

Web Title: former soldier revenue forest dept decision
Next Stories
1 ‘मार्गस्थ’मधून प्रसंगांची संयत मांडणी -हर्डीकर
2 सभापती निवडीत दोन्ही काँग्रेसचे वर्चस्व
3 उद्धव ठाकरे कधीही मुख्यमंत्री होणार नाहीत- नारायण राणे