केंद्र सरकारने सुरूवातील केवळ कोविड योद्धे आणि ४५ वर्षांपुढील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी उचलल्यानंतर राज्यांवर इतर नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी पडली होती. नागरिकांनी ही जबाबदारी उचलत हालचालीही सुरू केल्या होत्या. अनेक राज्यांनी यासाठी जागतिक निविदाही काढल्या. असं असतानाच केंद्र सरकारने १८ वर्षांपुढील सर्व नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याची घोषणा केली. या घोषणेनंतर भाजपाने मुख्यमंत्र्यांकडे जनतेसाठी पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी पॅकजे जाहीर करण्यासंदर्भात ट्विट केलं आहे. "१२ कोटी लसी एकरकमी चेक देऊन घ्यायला तयार आहे, असे विधान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुकलाईव्ह मध्ये केलं होतं. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच सर्वांना लस देण्याचे जाहीर केलं आहे. १२ कोटी लस खरेदी करण्याचे ७ हजार कोटी वाचले. या रकमेतून गोरगरीब जनता, शेतकरी, बारा बलुतेदार, रिक्षा-टॅक्सीचालक, मजूर, केश कर्तनालयांचे चालक तसेच लॉकडाउनच्या काळात रोजगारास मुकलेल्या सर्वांकरिता तातडीने पॅकेज जाहीर करावे व राज्य सरकारने तातडीने गोरगरीब जनतेकरिता तातडीने वितरित करावे व गेल्या दीड वर्षांपासून आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या जनतेस दिलासा द्यावा," असं केशव उपाध्ये यांनी म्हटलं आहे. हेही वाचा- उद्धव ठाकरेंना राष्ट्रीय जावई का म्हणू नये?; भाजपाचा मुख्यमंत्र्यांना टोला १२ कोटी लसी एकरकमी चेक देऊन घ्यायला तयार आहे असे विधान मुख्यमंत्री @OfficeofUT यांनी फेसबुकलाईव्ह मध्ये केल होत.आता @narendramodi यांनीच सर्वांना लस देण्याचे ते १२ कोटी लस खरेदी करण्याचे ७हजार कोटी वाचले यारकमेतून गोरगरीब जनता, शेतकरी, बारा बलुतेदार, रिक्षा-टॅक्सीचालक, मजूर,..२ — Keshav Upadhye (@keshavupadhye) June 8, 2021 केंद्राच्या लसीकरणाच्या दुहेरी धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात ओढलेले कठोर ताशेरे आणि राज्यांच्या वाढत्या दबावानंतर आता केंद्राने ‘एक देश, एक लसीकरण’ धोरण स्वीकारले आहे. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सायंकाळी ५ वाजता देशाला उद्देशून भाषण केले. आता राज्यांना लसखरेदी करावी लागणार नसून, लसनिर्मितीपकी ७५ टक्के लस केंद्र सरकार लस उत्पादकांकडून थेट खरेदी करेल व ती राज्यांना वितरित करेल. उर्वरित २५ टक्के लस खासगी रुग्णालयांना उत्पादकांकडून खरेदी करता येतील, असे मोदींनी स्पष्ट केले होतं. हेही वाचा- “आघाडी सरकारच्या गलथान कारभारामुळे महाराष्ट्रातील मृत्यूंची संख्या लाखापार!” सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनंतर. पंचेचाळीस वर्षांवरील नागरिकांना मोफत लस; पण १८-४४ या वयोगटाचे सशुल्क लसीकरण हे केंद्राचे धोरण मनमानी आणि अतार्किक आहे, असे कठोर ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ मे रोजी केंद्रावर ओढले होते. आतापर्यंतची लसखरेदी, भविष्यातील खरेदी, उपलब्धता आदींसह लसधोरणाबाबत संपूर्ण तपशील दोन आठवड्यात सादर करावा, असे निर्देशही न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने केंद्राला दिले होते. त्याची मुदत १४ जूनला संपण्याआधीच केंद्राने १८ वर्षांवरील सर्वाच्या मोफत लसीकरणाचा निर्णय घेतला.
