देशविघातक कृत्यांत सहभाग असल्याचे सिद्ध; आणखी ५ जणांना शिक्षा

नक्षलवादाचा प्रचार व प्रसार करण्याचा आरोप असलेला दिल्ली विद्यापीठातील प्रा. जी.एन. साईबाबा आणि त्याच्या पाच साथीदारांविरुद्ध नक्षलवादी संघटनेच्या सदस्यत्वाबाबतचा आणि देशविघातक कृत्य करण्याचा गुन्हा सिद्ध झाला असून मंगळवारी गडचिरोली सत्र न्यायालयाने ५ जणांना जन्मठेप आणि एकाला १० वष्रे सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात नक्षलवाद्यांना शिक्षा होण्याची ही देशातील पहिलीच वेळ आहे.

प्राध्यापक साईबाबा हा नक्षलवादाचा प्रचार आणि प्रसार करीत असल्याचे न्यायालयामध्ये सिद्ध झाले आहे. प्रा. साईबाबा ९० टक्के अपंग असला तरी त्याचा मेंदू पूर्णपणे कार्यरत असून तो माओवादी चळवळीमागील प्रेरणा असल्याचे सिद्ध होते. २००८ पासून गडचिरोली जिल्ह्य़ात अनेक निष्पाप लोकांचा बळी घेणाऱ्या बंदी घातलेल्या संघटनेचा नेता असल्याने तो जन्मठेपच नाही, तर त्यापेक्षा अधिक शिक्षेस पात्र आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले.   १९८२ साली गडचिरोली जिल्ह्य़ाची स्थापना झाली. जिल्ह्य़ात मोठय़ा प्रमाणात नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे. मात्र, नक्षलवादामुळे या जिल्ह्य़ात एकही कंपनी व कारखाने उभे होऊ शकले नाही किंवा इतर विकासही होऊ शकला नाही. शिवाय, दररोज येथील निष्पाप लोकांचा नक्षलवादी बळी घेतात. लोकांमध्ये प्रचंड भीती आहे. त्यामुळे जिल्हा हा पंगू झालेला आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदविले.

शिक्षेचे स्वरूप

सर्व आरोपींना यूएपीएच्या १३, १८, २०, ३८, ३९ आणि भांदविच्या १२०-ब अंतर्गत दोषी ठरविले आणि जी.एन. साईबाबा (रा.वार्डन हाऊस, दिल्ली विद्यापीठ मार्ग), हेम केशवदत्त मिश्रा, प्रशांत राही नारायण सांगलीकर, महेश करिमन तिर्की, पांडू पोरा नरोटे यांना जन्मठेपेची शिक्षा, तर विजय नान तिर्की याचा हा पहिलाच गुन्हा असल्याने त्याला १० वष्रे सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली.

आरोप निश्चिती

आरोपींविरुद्ध घातक कृत्य प्रतिबंधक कायद्याचे कलम (यूएपीए) १०, १३, १८, २०, ३८, ३९ आणि भादंविच्या १२०-ब अंतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आले. या प्रकरणात सरकारतर्फे एकूण २३ साक्षीदार तपासण्यात आले. सर्व साक्षीपुरावे तपासून व सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर ९ फेब्रुवारी २०१७ ला न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी बंद केली. त्यानंतर मंगळवारी निकाल दिला. हे निकालपत्र ८२७ पानांचे आहे.

[jwplayer I9X9zNFD]

प्रा. साईबाबा प्रकरणाचा इतिहास

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओईस्ट) या बंदी घातलेल्या संघटनेची आघाडी रिव्हाल्युशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंटचे (आरडीएफ) काही सदस्य गडचिरोली येथील नक्षलवादी नर्मदाक्काला भेटण्यासाठी जात असल्याची गुप्त माहिती गडचिरोली पोलिसांना मिळाल्यावर २२ ऑगस्ट २०१३ला गडचिरोली पोलिसांनी बल्लारशहा रेल्वेस्थानकावरून हेम केशवदत्त मिश्रा (रा. कुंजबारंगल, नगरखान, अल्मोडा (उत्तराखंड), महेश करिमन तिर्की, पांडू पोरा नरोटे (दोन्ही रा. मुरेवाडा, एटापल्ली) यांना अटक केली होती. त्यावेळी त्यांच्याकडून नक्षलवाद प्रचाराचे साहित्य सापडले. महेश आणि पांडू हे हेमला नर्मदाक्काकडे जंगलात घेऊन जात होते आणि त्याला ५ लाख रुपये प्रा. साईबाबाला पोहोचवायचे होते, हे तपासात निष्पन्न झाले. त्यानंतर प्रशांत राही नारायण सांगलीकर (रा. चंद्रशेखरनगर, डेहरादून) आणि विजय नान तिर्की (रा. बेलोडा, धरमपूर, कांकेर, छत्तीसगढ) यांना २ सप्टेंबर २०१३ ला अहेरी येथून अटक केली होती. उपअधीक्षक सुहास बावचे यांच्या नेतृत्वाखाली ९ मे २०१४ ला प्रा. साईबाबाला त्याच्या राहत्या घरातून अटक करण्यात आली. त्यावेळी त्याच्या घरातून कॉम्युटर हार्डडिस्क आणि इतर नक्षलवादी साहित्य जप्त करण्यात आले. त्यानंतर सर्व सहाही आरोपींविरुद्ध गडचिरोली येथील प्रधान सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांच्यासमक्ष खटला चालला.

ध्वनिचित्रफितीत काय दिसले?

प्रा. साईबाबा याच्या हार्डडिस्कमधून त्याच्या भाषणाचे चलचित्र सापडले आहेत. यात तो ‘आरडीएफ’च्या फलकाखाली भाषण देत असून क्रांतीची भाषा करीत असून यासाठी शस्त्र उचलून हिंसाचार करण्यास प्रेरित करीत असून ‘नक्षलबारी एक ही रास्ता’ असा उद्घोष करीत आहे. नेपाळ, चीन आणि रशियाच्या धर्तीवर लोकशाही सरकार उलथवून टाकण्याची तसेच माओवादी सरकार स्थापन करण्याची भाषा वापरून देशविघातक कृत्य करीत असल्याचे स्पष्ट दिसते.

प्रा. साईबाबा आणि इतर आरोपी हे नक्षलवादी चळवळीतील पांढरपेशे नेते आहेत. त्यामुळे त्यांना ठोठावलेली शिक्षा योग्य असून त्यामुळे पोलिसांचे मनोबल उंचावेल. नक्षलवादाला खतपाणी घालणाऱ्या पांढरपेशांना चपराक बसेल.

अभिनव देशमुख, अधीक्षक, गडचिरोली

आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आणि लिखित साहित्य उपलब्ध होते. पुराव्यांच्या बळावर हा निकाल असून आरोपींना शिक्षा झाल्याचा आनंद आहे. नक्षलवाद्यांना एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात शिक्षा होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

प्रशांत सत्यनाथन, विशेष सरकारी वकील

आपल्या अशिलांविरुद्ध केलेले आरोप खोटे आहेत. त्यांना खोटय़ा गुन्ह्य़ात फसविण्यात आले आहेत. या निकालाशी आपण सहमत नाही. या निकालाविरुद्ध आपण उच्च न्यायालयात अपील करू.

सुरेंद्र गडलिंग, बचाव पक्षाचे वकील

[jwplayer 2p055T5d]