राज्य सेवा आयोगाच्या २०१९ मधील परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या ४१३ उमेदवारांना तातडीने नियुक्ती पत्र देण्यात यावीत अशी मागणी विधानपरिषदेचे भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केलीय. मागील वर्षी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदावारांची अद्यापही नियुक्ती झालेली नसल्याने त्यांचे हाल होत आहेत. या सर्वांना आठ दिवसांच्या आतमध्ये नियुक्ती पत्रकं द्यावीत अन्यथा आम्ही आमच्या पद्धतीने मंत्रालयासमोर आंदोलन करु असा इशाराच पडळकर यांनी ठाकरे सरकारला दिलाय. एपीएससीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या निर्णयानंतर पुण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामध्ये पडळकर सहभागी झाले होते. यासंदर्भात बोलताना त्यांनी, "विद्यार्थ्यांच्या भावना महत्वाच्या होत्या. मी कार्यकर्ता म्हणून सहभागी झालो होतो. काही दिवसांपूर्वी मला काही विद्यार्थ्यांचा फोन आला की पत्रकार भवनाच्या इथे आम्ही आंदोलन करणार आहे आणि पत्रकार परिषद घेणार आहोत. मात्र इथे आल्यावर मला कळलं की पोलिसांनी या विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी थांबू दिलं नाही. पोलिसांनी दडपशाही केली," असं म्हटलं आहेत. २१ तसेच पुढे बोलताना २०१९ च्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचा उल्लेख करत, "आठ दिवसाच्या आत या भावी अधिकाऱ्यांच्या हाती नियुक्त पत्र द्यावं अशी माझी सरकारकडे मागणी आहे. यामध्ये ७९ मराठा समाजाची मुलं आहेत ज्यांची आरक्षणाशिवाय यामध्ये निवड झाली आहे. एससी, एसटी, ओबीसी समाजातील उमेदवारही यामध्ये आहेत. एसी,बीसीमधून ज्या ४८ जणांची निवड झालीय त्यांच्याबाबतीतही राज्य सरकारने गंभीरतेने विचार करायला पाहिजे. कुणावरही अन्याय होऊ नये पण राज्य सरकारची भूमिकाच काही न करण्याची आहे. ते या विषयावर बोलत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितलं आहे की आम्ही कोणत्याही नियुक्त्या थांबवलेल्या नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयच असं म्हणत असेल तर सरकार या नियुक्त्यांसंदर्भातील निर्णय का घेत नाही असा आमचा सवाल आहे," असंही पडळकर म्हणाले आहेत. १४ मार्च रोजी होणारी एमपीएससीची परीक्षा पुढे ढकलण्याच्यासंदर्भातील निर्णय जाहीर करण्यात आल्यानंतर पुण्यासहीत राज्यातील अनेक शहरांमध्ये एमपीएससीच्या उमेदवारांनी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ही परीक्षा केवळ एका आठवड्याने पुढे ढकलण्यात आली असून परीक्षा २१ मार्च रोजी होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र आता या मुद्द्यावरुन मागील वर्षी उत्तीर्ण झालेल्यांना आधी नियुक्ती पत्र द्यावीत अशी मागणी जोर धरत आहे.
