जिल्हा प्रशासनाने गारपिटीत नुकसान झालेल्या क्षेत्राचे पंचनामे करून ९५० गावांतील शेतकऱ्यांना किमान १०० कोटी रुपयांची मदत द्यावी, अशी मागणी केली होती. पण प्रत्यक्षात सरकारने निम्म्याच शेतकऱ्यांना ५१ कोटी रुपयांची मदत दिली. उरलेले ९७ हजार शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा गाजावाजा करून सरकारने दिलेली मदत हेक्टरी १० हजार रुपये असल्याने एका गुंठय़ाला १०० रुपये पदरात पडल्याची भावना व्यक्त होत आहे. बीड जिल्ह्य़ात फेब्रुवारी व मार्च या दोन महिन्यांतील २२ दिवस कमी-अधिक प्रमाणात अवकाळी पावसाबरोबर गारपिटीचा तडाखा बसल्याने रब्बीच्या पिकांचा हातातोंडात आलेला घास मातीत गेला. दुसऱ्याच दिवशी कृषिमंत्री शरद पवार लोकसभा निवडणूक प्रचारासाठी आले. पण पवार यांनी सभा रद्द करून गारपीटग्रस्त गावांना भेटी दिल्या. बांधा-बांधावर जाऊन सांत्वन केले. खासदार गोपीनाथ मुंडे यांनीही सरकारने लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेचे कारण पुढे न करता मदत करावी, अशी मागणी केली. पवार यांनी मदतीची ग्वाही दिली. जिल्हा प्रशासनाने सरकारच्या सूचनेनुसार पंचनामे करून ११ तालुक्यातील ९३१ गावांतील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान असून शासनाने किमान १०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचा अहवाल दिला. सरकारने ४५८ गावांमधील ६६ हजार ८९९ शेतकऱ्यांना ५१ कोटी ५० लाख मदत दिली. शेतकऱ्यांना मदत करण्याची सरकारची मानसिकताच नाही, असा आरोप शेतकरी संघटनेचे कालिदास आपेट यांनी केला. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने २००५ मध्ये आपत्ती कायदा मंजूर केला आहे. त्यामुळे या कायद्यानुसार जिल्हाधिकारी व प्रशासकीय यंत्रणेने शेतकऱ्यांचे नुकसानीच्या प्रमाणात मदतीची भूमिका घेणे अवश्यक होते. पण सरकारी अधिकारी सांगकामे झाले आहेत. गारपिटीत रब्बीच्या पिकाबरोबरच घरांचे नुकसान झाले. जनावरे मोठय़ा प्रमाणात दगावली गेली. पण यंत्रणेने मुक्या जनावरांची तर नोंदही घेतली नाही. सरकारची मदत ही शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीच्या तुलनेत तुटपुंजी आहे.
