- संदीप आचार्य राज्य मंत्रिमंडळातील जवळपास प्रत्येक मंत्र्याला स्वत:च्या जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय काढायचे असून त्यासाठी आरोग्य विभागाची जिल्हा रुग्णालये ताब्यात घेण्याचे आदेश काढण्यात येत आहेत. आरोग्य विभागाची जिल्हा रुग्णालये अशाच प्रकारे वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या ताब्यात गेल्यास ही यंत्रणाच कोलमडून पडेल अशी भीती आरोग्य विभागाने व्यक्त केली आहे. देशात महाराष्ट्र हे एकमेव असे राज्य आहे जिथे प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा रुग्णालय नाही. अशा परिस्थितीत आहे ती जिल्हा रुग्णालये वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी ताब्यात घेतल्यास आरोग्य विभागाचा दर्जा खालावेल, असे आरोग्य विभागाने आरोग्य मंत्रालयायाला स्पष्टपणे कळवले आहे. मोठा दिलासा! तब्बल सहा महिन्यांनी देशातील करोनाबाधितांची संख्या १७ हजारांखाली राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यापासून ते आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यापर्यंत अनेक मंत्र्यांनी आपापल्या जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी आग्रह धरून तसे प्रस्ताव मंजूर करून घेतले. वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आवश्यक असणारे आयते रुग्णालय म्हणून आरोग्य विभागाची जिल्हा रुग्णालये घेण्याचा सपाटा या मंत्र्यांनी लावला असल्याने आगामी काळात आरोग्य यंत्रणा कोलमडून पडल्याशिवाय राहणार नाही, असे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. प्राधान्याने उपचार करणाऱ्या जिल्हा रुग्णालयांवर येणार मर्यादा उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय व जिल्हा रुग्णालय अशा चढत्या क्रमाने आरोग्य विभागाची उपचार यंत्रणा कार्यरत आहे. राज्यात २३ जिल्हा रुग्णालये असून या ठिकाणी महत्वाच्या शस्त्रक्रिया तसेच डायलेसिसपासून राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजवणी केली जाते. प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा ग्रामीण रुग्णालयातील गंभीर रुग्णांना या ठिकाणी आणून उपचार केले जातात. तसेच राज्यात जागोजागी होणाऱ्या अपघातातीतल रुग्णांवर प्राधान्याने उपचार करणाऱ्या जिल्हा रुग्णालयांवर यामुळे मर्यादा येणार आहे. “करोनाच्या नव्या विषाणूंविरोधातही लस प्रभावी ठरतील” अध्यपकांचा तुटवडा, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होणार परिणाम नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय काढावयाचे झाल्यास त्यासाठी ५०० ते ७०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. शिवाय दरवर्षी किमान १५० कोटी रुपयांचा स्थायी खर्च आहे. यातील महत्वाची बाब म्हणजे वैद्यकीय महाविद्यालये नव्याने काढली तरी त्यासाठी आवश्यक असणारा अध्यपक वर्ग कोठून आणणार याचे उत्तर सरकारकडे नसताना आरोग्य विभागाची जिल्हा रुग्णालये ताब्यात घेण्याचा सपाटा काही मंत्र्यांनी लावला आहे. राज्यात १८ शासकीय महाविद्यालये असून तेथे जवळपास १,००० हून अधिक अध्यापक व कर्मचार्यांची पदे रिक्त आहेत. अध्यापकांअभावी वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर आजच परिणाम होत असून त्याचे योग्य नियोजन न करताच प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याचा अट्टाहास सुरु आहे. न परवडणारा खेळ सुरु देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत आजच महाराष्ट्रातील वैद्यकीय शिक्षणाची अवस्था बिकट असल्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना अन्य राज्यातील विद्यार्थ्यांशी गुणवत्तेचा सामना करताना अडचणी येत आहेत. अशावेळी आहे त्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील पायाभूत सुविधा वाढवून वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता वाढवणे शक्य असताना मंत्री व नेत्यांच्या अट्टाहासापायी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याचा न परवडणारा खेळ खेळला जात आहे. याचा फटका आरोग्य विभागाबरोबर वैद्यकीय शिक्षण विभागालाही बसणार आहे. यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे यापूर्वी तात्पुरत्या स्वरुपात वैद्यकीय शिक्षण विभागाने करार करून सन २००२ साली अकोला, लातूर, कोल्हापूर येथे जिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय महाविद्यालयात रुपांतर करण्यात आल्यानंतर आजपर्यंत या जिल्ह्यांमध्ये नवीन जिल्हा रुग्णालय स्थापन करण्यात आलेली नाहीत. तसेच चंद्रपूर, गोंदिया, धुळे येथील जिल्हा रुग्णालये वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी ताब्यात घेतली होती. मात्र, गेल्या सहा वर्षात ती आरोग्य विभागाला परत करण्यात आलेली नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. आता नव्याने सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, बुलढाणा, नाशिक, जालना आणि हिंगोली तसेच सातारा येथील जिल्हा रुग्णालये वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या दावणीला बांधण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. यांपैकी उस्मानाबाद, सिंधुदुर्ग, नाशिक व सातारा येथील जिल्हा रुग्णालये वैद्यकीय शिक्षण विभागाला देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. नाशिक जिल्हा रुग्णालय आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला वैद्यकीय महाविद्यालय काढण्यासाठी देण्याचा अट्टाहास छगन भुजबळ यांनी धरला तर याच प्रकारे जालना येथील जिल्हा रुग्णालय शासकीय महाविद्यालयाला देण्यासाठी आता दस्तुरखुद्द आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आग्रही आहेत. यात आरोग्य यंत्रणा कोलमडून पडू शकते याचा विचारही करण्यास कोणी तयार नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
