म्हैसाळ गर्भपात प्रकरणातील क्रूरकर्मा डॉ. खिद्रापुरे याला अभय देणाऱ्या आरोग्य अधिकाऱ्यांचा समावेश असणारी चौकशी समिती बरखास्त करून शासनाने चौकशीसाठी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठातांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती नियुक्त केली आहे. समितीकडून म्हैसाळचे प्रकरण, सामाजिक मानसिकता बदल आणि परवाना देत असताना कोणते र्निबध असावेत, या पातळीवर समिती आपला अहवाल शासनाला देणार आहे. या समितीतून जिल्हा शल्यचिकित्सकांना वगळण्यात आले असून, जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. म्हैसाळ येथील गर्भपात प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर संपूर्ण राज्यभर मोठी खळबळ उडाली होती. या घटनेची गांभीर्याने दखल घेऊन आरोग्य विभागाने चौकशी समिती स्थापन केली होती. मात्र या चौकशी समितीत व सांगली जिल्हा आरोग्य विभागाच्या कार्यवाहीबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत होती. अशातच डॉ. बाबासाहेब खिद्रापुरे याच्याविरोधात निनावी तक्रारी येऊनही त्याच्याविरोधात ‘सॉफ्ट कॉर्नर’ घेणाऱ्या आरोग्य विभागाकडील अधिकाऱ्यांवरही कामात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका बसत असल्याने ही जुनी चौकशी समिती बरखास्त करण्यात आल्याची चर्चा आहे. आता या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्याने चौकशी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने घेतला आहे. समितीत सात सदस्य असून यामध्ये शासकीय रुग्णालयाकडील स्त्रीरोग विभागाच्या एक महिला प्राध्यापिका, जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षक यांचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त एस. डी. कोडगिरे व पुणे येथील युनिसेफचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. मधुसूदन कर्नाटकी यांचा समावेश आहे. या चौकशी समितीचे सचिव म्हणून सांगली जिल्हा परिषदेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. राम हंकारे काम पाहणार आहेत. जुन्या चौकशी समितीत असलेले जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे यांना वगळण्यात आले आहे. या चौकशी समितीकडून डॉ. बाबासाहेब खिद्रापुरे याच्या भारती रुग्णालयाकडील विविध प्रकारच्या नोंदींची तपासणी केली जाणार आहे. संबंधित डॉक्टरकडे स्त्रीरोगतज्ज्ञ नसतानाही त्याने औषधे कशी दिली? व गर्भपातासाठी वापरण्यात आलेली औषधे त्याने कोठून आणली? याचीही चौकशी होणार आहे. या घटनेस कोणती शासकीय यंत्रणा दोषी आहे का? याचाही शोध घेतला जाणार आहे. भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, या बाबतची ठोस उपाययोजनाही या चौकशी समितीकडून सुचवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, समितीच्या अध्यक्ष डॉ. पल्लवी सापळे यांनी सांगितले, की पोलीस व महसूल यांच्या प्रतिनिधींची नावे येताच तत्काळ कामकाज सुरू करण्यात येईल. म्हैसाळचे प्रकरण, स्त्रीिलगबाबत असलेली समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठी उपाय आणि सोनोग्राफी, गर्भपात केंद्रे सुरू करण्यासाठी कोणते र्निबध परवाना देतानाच असावेत, या टप्प्यावर या समितीचा अहवाल असेल. भविष्यात असे प्रकार टाळण्याचे उपायही समितीकडून सुचवण्यात येतील.
