राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई टळली जागतिक दर्जाचे पर्यटनस्थळ असणारे माथेरान सध्या अनधिकृत बांधकामामुळे चर्चेत आहे. पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या माथेरानमधील सर्व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश हरित लवादाने दिले आहे. राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे तूर्तास ही कारवाई टळली असली तरी माथेरानकरांच्या डोक्यावर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. माथेरानमधील अनधिकृत बांधकामांसदर्भात बाँम्बे इन्वॉर्नमेंट ग्रुपने केंद्रीय हरित लवादाकडे एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत माथेरान पर्यावरणाचा ऱ्हास करून मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम झाल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. या प्रकरणाची गंभीर दखल हरित लवादाने घेतली आणि माथेरान नगरपालिकेला अनधिकृत बांधकामाबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. हा अहवाल सादर करताना नगरपालिकेने २००३ नंतर नव्याने झालेल्या तसेच दुरुस्ती झालेल्या सर्व बांधकामांना अनधिकृत म्हणून जाहीर केले. हा अहवाल ग्राह्य़ धरून माथेरानमधील ४२८ अधिकृत बांधकामांवर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश हरित लवादाने दिले. हरित लवादाच्या या निर्णयानंतर माथेरानकरांची चांगली अडचण झाली आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे जिल्हा प्रशासनाने आता अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईच्या हालचाली सुरू केल्या आहे. त्यामुळे माथेरानकर चांगलेच धास्तावले आहेत. माथेरानमध्ये गावठाण प्लॉट उपलब्ध नाहीत. बंगलो प्लॉट आणि बाजार प्लॉट असे दोनच प्लॉट उपलब्ध आहे. हे सर्व प्लॉट शासनाने माथेरानमधील नागरिकांना आणि हॉटेल व्यवसायिकांना भाडेत्त्वावर दिले आहेत. १९३८ नंतर कोणालाही शासनाने नवीन प्लॉट दिलेला नाही. त्यामुळे गेली ८० र्वष माथेरानकर या जागांवर वास्तव्य करत आहेत. वाढती लोकसंख्या आणि विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे शासनाने भाडेत्त्वावर केलेल्या जागेत नवीन वाढीव बांधकामे केली आहेत. त्यामुळे सरसकट ही बांधकामे अनधिकृत ठरवणे योग्य नसल्याचे मत येथील नागरिक व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे या कारवाईस त्यांचा विरोध आहे. जिल्हा प्रशासनाने बुधवारी अनधिकृत बांधकामाविरोधात कारवाईचे नियोजन केले होते. स्थानिकांचा विरोध लक्षात घेऊन माथेरानमध्ये मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. पहिल्या टप्प्यात हॉटेल व्यवसायिकांनी केलेल्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली जाणार होती. पण स्थानिकांच्या तीव्र विरोधामुळे ही प्रत्यक्ष कारवाई होऊ शकली नाही. सदर कारवाईला तात्पुरती स्थगिती मिळावी यासाठी माथेरानमधील स्थानिक रहिवाशांच्या शिष्टमंडळाने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, पर्यावरणमंत्री रामदास कदम, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेतली आणि शासनाच्या नियमानुसार सर्व अनधिकृत बांधकामे नियमित करून द्यावीत, अशी विनंती केली. या भेटीनंतर माथेरानमधील कारवाई तूर्तास टळली असली तरी न्यायालयाचे आदेश कायम असल्याने कारवाईची टांगती तलवार मात्र कायम आहे. अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. आम्हीपण राज्यात राहतो. त्यामुळे राज्यात इतर भागांत एक नियम आणि माथेरानला दुसरा नियम लावणे योग्य नाही. माथेरानमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करून मिळावीत अशी आमची मागणी आहे. - अजय सावंत, माजी नगराध्यक्ष माथेरानचे पर्यावरण टिकावे यात दुमत नाही. त्यासाठी जे करता येईल ते करण्याची माथेरानकरांची तयारी आहे. पण पर्यावरणाचा बाऊ करून स्थानिकांना देशोधडीला लावणे कितपत योग्य आहे. राज्य सरकारने यात हस्तक्षेप करून स्थानिकांच्या बाजूने न्यालायलात बाजू मांडावी. - मनोज खेडकर, स्थानिक
