अमरावती विभागात ४४ टक्केच पीक कर्जवाटप

पीक कर्जवाटप करण्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या बँकांवर कारवाई करण्याचा इशारा सरकारने देऊनही यंदा पीक कर्जवाटपाची गती वाढू शकलेली नाही. खरीप हंगाम निम्म्यावर आला असताना अमरावती विभागात केवळ ४४ टक्के कर्जवाटप झाले आहे. करोनाच्या या संकटकाळात शेतकरी सावकारांच्या विळख्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

राज्यात खरीप हंगामासाठी कर्जाचे वाटप करताना महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ देण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने पीक कर्जाचे वाटप व्हावे, शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप करण्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या आणि पीक कर्जाचे कमी प्रमाणात वाटप करणाऱ्या बँकांवर कारवाई करण्याचा इशारा सहकारमंत्र्यांनी देऊनही बँकांच्या कामकाजावर परिणाम झाला नाही. अनेक बँकांनी कर्जवाटपात हात आखडता घेतला.

शेतकऱ्यांना पीक कर्जवाटप न करणाऱ्या बँकांवर कारवाई करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असले, तरी अद्याप एकाही बँकेवर कारवाई झालेली नाही. अनेक राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कर्जवाटपात दिरंगाई केल्याचे निदर्शनास आले आहे. कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांकडून बँकांनी ऑक्टोबर २०१९ पासून कर्जमाफीची रक्कम मिळालेल्या तारखेपर्यंत व्याजाची रक्कम वसूल करू नये, असे निर्देश देण्यात आले असले, तरी अनेक ठिकाणी आदेश मिळालेले नसल्याचे सांगून शेतकऱ्यांची अडवणूक सुरूच आहे.

यंत्रणा विस्कळीत

बहुतांश कोरडवाहू क्षेत्र असलेल्या अमरावती विभागात शेतकऱ्यांना बियाण्यांच्या खरेदीपासून ते मशागतीपर्यंतच्या खर्चासाठी कर्ज घ्यावे लागते. शेतकऱ्यांसाठी पतपुरवठा धोरण आखले गेले असले, तरी कर्जाची रक्कम वेळेत मिळत नाही, हा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत विस्कळीत झालेली कर्जवाटपाची व्यवस्था अद्यापही रुळावर येऊ शकली नाही. पश्चिम विदर्भात २०१६-१७ या वर्षांत ८३ टक्के कर्जवाटप झाले होते; पण त्यानंतर दरवर्षी कर्जवाटपाचे प्रमाण हे पन्नास टक्क्यांहून कमीच आहे. कृषी पतपुरवठय़ाची ही अवस्था कशामुळे झाली, याचे कोडे शेतीतज्ज्ञांनाही पडले आहे. पेरण्याची कामे आटोपली आहेत. शेतकऱ्यांना आता फवारणी, खतांसाठी पैशांची निकड भासू लागली आहे, त्यांना सावकाराच्या दारात जाण्यावाचून अन्य पर्याय नसल्याचे चित्र आहे.

चालू वर्षांत अमरावती विभागात ९ हजार १०२ कोटी रुपयांच्या कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट असताना १५ ऑगस्टपर्यंत ४ हजार ७२ म्हणजे केवळ ४४ टक्के कर्जवाटप झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात विभागात केवळ ४३ टक्केच कर्जवाटप होऊ शकले, यंदा आतापर्यंत एक टक्के वाढ झाल्याचे समाधान यंत्रणांना आहे.

बँका अर्जात विविध त्रुटी काढून कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. विविध जिल्ह्यांतील बँकांना कर्जवाटपाची उद्दिष्टे ठरवून देण्यात आली आहेत. काही बँकांनी कर्जवाटपात दिरंगाई केली. २०१८ मध्ये मात्र काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारची दिरंगाई करणाऱ्या बँकांमधून शासकीय योजनांची खाती बंद केली आणि कर्जवाटपात चांगली कामगिरी करणाऱ्या बँकेत खाते उघडण्याचे आदेश दिले. अमरावती, यवतमाळ, अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँक खात्यातील शासकीय ठेवी काढून त्या अन्य बँकेत ठेवल्या. यंदा कर्जवाटपात हात आखडता घेणाऱ्या बँकांवर कोणती कारवाई केली जाते, याकडे अनेकांचे लक्ष आहे.

पीक कर्जवाटपाची आकडेवारी

(रुपये कोटींमध्ये)

जिल्हा  उद्दिष्ट वितरण टक्केवारी

अकोला ११४०   ६७५ ५९

अमरावती   १७२०   ६४६ ३८

बुलढाणा २४६०   ९३५ ३८

वाशिम  १५३०   ६१७ ४०

यवतमाळ   २१८२   १२००   ५५

अमरावती जिल्ह्य़ात अद्यापपर्यंत ६४६ कोटी रुपये पीक कर्ज वितरण झाल्याचे दिसते. हे प्रमाण उद्दिष्टाच्या केवळ ३८ टक्के आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांकडून एकत्रित प्रयत्न होऊन पतपुरवठय़ाला गती आणावी. जिल्ह्य़ात पीक कर्ज वितरण उद्दिष्टानुसार पूर्ण झाले पाहिजे. याबाबत बँकांनी संवेदनशीलता दाखवून काम केले पाहिजे. आवश्यक कागदपत्रांची यादी यापूर्वीच जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केली आहे. त्यामुळे अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करू नये.

– अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर, पालकमंत्री, अमरावती