राज्यात कोविडच्या पार्श्वभूमीवर सहा लाख ऊसतोड कामगारांना विमा कवच देण्याचे प्रयत्न असून या अनुषंगाने मुंबई येथे बैठक घेतल्याचे जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी सांगितले. हंगाम संपताना करोना आजाराचा प्रादुर्भाव निर्माण झाला. त्यामुळे गावी परतणाऱ्या कामगारांची अडचण झाली होती. करोना लस येण्यास उशीर लागणार असल्याने येत्या हंगामात कामगारांना संरक्षण मिळाल्याशिवाय साखर कारखाने सुरू होणे शक्य नसल्याने विमा कवच देण्याची योजना हाती घेतली जात आहे. राज्यात १०० सहकारी तर ८७ खासगी कारखाने आहेत. या कारखान्यांमधून सुमारे ६ लाख ऊसतोड कामगार काम करतात. सधारणत: नोव्हेंबर ते एप्रिल महिन्यापर्यंत कारखान्याचा गळीत हंगाम चालतो. सध्या करोना महामारीमुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचा साखर कारखान्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ऊसतोड कामगारांना विमा कवच देण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ व विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत प्राथमिक बोलणी झाली आहे. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या माध्यमातून सरकार व सहकारी कारखाने दोघे मिळून कामगारांचा विमा भरण्याचे नियोजन आहे. एका कामगाराला साधारणत: ७०० ते १००० रुपये विमा रक्कम येणार आहे. त्यातून कामगारांवर करोनामुळे दुर्दैवी प्रकार ओढवल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना १० ते १५ लाख रुपये मिळाले पाहिजे असे प्रयत्न आहेत. त्यानुसारच विमा रक्कम ठरवली जाणार आहे. काही विमा कंपन्यांनी दिलेल्या प्रस्तावानुसार ६ महिने, ९ महिने व १ वर्षांच्या कालावधीचा विमा असणार आहे. या शिवाय कोविड झालेल्या कामगारांवर मोफत उपचार करण्याबाबतचे नियोजन असल्याचेही दांडेगावकर यांनी सांगितले. सहकारी कारखान्यांचाही प्रतिसाद सहकारी साखर कारखान्यांना पत्र पाठवून कामगारांचा विमा काढण्याचे नियोजन असल्याचे कळविले होते. त्यामध्ये १०० पैकी एकाच दिवशी ७० कारखान्यांनी या संदर्भात पत्र देऊन यासाठी होकार दर्शविला आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांतच यावर अंतिम निर्णय होणार असल्याचे दांडेगावकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
