विमानतळ सज्ज मात्र सेवेचा पत्ता नाही; नेतेमंडळींकडून उद्घाटनाच्या नुसत्या वल्गना केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करीत सुरू केलेल्या ‘उडान’ योजनेंतर्गत सोलापूरची विमानसेवा सुरू करण्याची घोषणा होऊन अनेक महिने उलटत असले तरी ही विमानसेवा सुरू झाली नाही. सोलापूरचे जुने विमानतळ ‘उडान’सेवेसाठी यापूर्वीच सज्ज झाले असताना प्रत्यक्षात आणखी किती प्रतीक्षा करायची, या प्रश्नाचे उत्तर सोलापूरकरांना मिळण्याची शाश्वती दिसत नाही. दुसरीकडे हैदराबाद महामार्गावर बोरामणी येथील नव्या कॉर्गो विमानतळाच्या उभारणीचा प्रश्नही गेली अनेक वर्षे रखडला आहे. यात केवळ राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे, अशी सार्वत्रिक भावना व्यक्त होत आहे. सोलापूरसाठी मुंबई विमानसेवा गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सुरू करण्याचे नियोजन आखण्यात आले होते. त्यासाठी सोलापूरचे विमानतळ सुसज्ज ठेवण्यात आले. यात कोणत्याही तांत्रिक अडचणींचा अडथळा येणार नाही, याची पुरेपूर खबरदारीही घेण्यात आली आहे. विमानतळावरील धावपट्टीसह रात्रीही विमान उतरण्याची सोय उपलब्ध करण्यात आली आहे. सुरक्षा व्यवस्थेच्यादृष्टीने सर्व आवश्यक सुविधाही उभारण्यात आली आहे. आता केवळ विमानसेवा सुरू होणे बाकी राहिले आहे. केंद्र सरकारकडून अधुनमधून ‘उडान’ सेवा योजनेच्या जाहिराती झळकल्या जातात. तेव्हा सोलापूरकरांच्या आशा पुन:पुन्हा पल्लवित होत राहतात. त्यात सोलापूरचे खासदार अॅड. शरद बनसोडे हे आपल्यातील मूळ अंगभूत अभिनय कौशल्याचा वापर करून विमानसेवा सुरू होण्याची वेळ समीप आल्याचे वारंवार सांगतात. परंतु गेल्या सप्टेंबरपासून मुंबईसाठी सुरू होणारी सोलापूरची विमानसेवा रखडली आहे. त्यामागचे कारण कोणीही स्पष्ट करीत नाही. एकीकडे केंद्र सरकारने देशातील पहिल्या दहा शहरांमध्ये सोलापूर शहराची निवड ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेसाठी यापूर्वीच केली दुसरीकडे ‘उडान’ योजनेच्या माध्यमातून सोलापूरची विमानसेवा सुरू करण्याची घोषणा होणेही साहजिकच होते. त्यानुसार आवश्यक पूर्तता होऊनदेखील प्रत्यक्ष विमानसेवेचा मुहूर्त लागणे अपेक्षित होते. त्यास विलंब लागत असल्यामुळे त्याचा संपूर्ण दोष सोलापूरकर स्थानिक नेतृत्वाला देत आहेत. विमानसेवेसाठी सोलापुरात पोषक वातावरण आहे. येथील व्यापारी व उद्योजकांसह वरिष्ठ शासकीय व निमशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी विमानसेवा उपलब्ध होणे ही काळाची गरज ठरली आहे. विशेषत: सोलापुरातील उत्पादित टेरी टॉवेल व इतर वस्त्रोद्योग उत्पादनांसाठी उद्योजक व व्यापाऱ्यांचे यापूर्वीच देश-विदेशात जाळे पसरले आहे. याशिवाय येथे अमाईन्स कंपन्यांमध्ये उत्पादित होणारे रासायनिक पदार्थ व इतर कंपन्यांच्या माध्यमातून होणारी आर्थिक उलाढाल व त्यासाठी देश-विदेशातील मंडळींचा सोलापूरशी असलेला संपर्क विचारात घेता येथे विमानसेवा अत्यावश्यक मानली जाते. यातच ‘उडान’ योजनेच्या माध्यमातून सोलापूर-मुंबई विमानसेवा सुरू होणार असल्याचे घोषित झाले असताना आता चार महिन्यांनी केंद्र सरकारने प्रसिध्द केलेल्या जाहिरातींनुसार सोलापूरची विमानसेवा मुंबईला जोडण्याचा उल्लेख दिसत नाही तर हैदराबाद व बंगळुरूसाठी स्पाईसजेट एअरलाईन्स कंपनीमार्फत विमानसेवा सुरू होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. सोलापूरकरांसाठी तुलनेने मुंबईशी अधिक संपर्क आहे. त्याचा विचार करता मुंबईची विमानसेवा सुरू होणे गरजेचे असताना हैदराबाद व बंगळुरूची विमानसेवा सुरू करण्याची घोषणा अनाकलनीय ठरली आहे. यापूर्वी २००८ च्या सुमारास सोलापूरचे तत्कालीन पालकमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी किंगफिशर कंपनीच्या माध्यमातून सोलापूर-मुंबई विमानसेवा सुरू होण्यासाठी यशस्वी पुढाकार घेतला होता. त्यास उत्तम प्रतिसाद लाभला होता. परंतु पुढे अचानकपणे कोणतेही कारण न देता ही विमानसेवा बंद पडली. त्यानंतर विमानसेवा सुरू होण्यासाठी पुन:पुन्हा प्रयत्न झाले. त्यास मुहूर्त लागला नाही. त्यानंतर आता केंद्र सरकारनेच महानगरांना इतर मध्यम शहरे जोडण्यासाठी ‘उडान’ सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली व त्यात सोलापूरचाही समावेश केल्याने त्याचे समाधान वाटत होते. परंतु जाहिराती व घोषणांपलीकडे सोलापूरची विमानसेवा गुलदस्त्यातच राहिली आहे. सोलापूरजवळ बोरामणी माजी केंद्रीयमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या अट्टाहासाने २००८ साली आंतरराष्ट्रीय कॉर्गो विमानतळ उभारण्याचा निर्णय घेऊन त्यानुसार सुमारे दोन हजार एकर जमिनींचे संपादनही झाले होते. परंतु हा विमानतळ प्रकल्पही सध्या रखडला आहे. त्याकडे शासनाने उदासीनता दाखविल्याबद्दल सुशीलकुमार शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून त्यांचे लक्ष वेधले होते. मात्र त्याचा परिणाम झाल्याचे दिसत नाही. मोठी जाहिरातबाजी ज्या त्या राज्यातील प्रमुख महानगरांना मध्यम शहरे विमानसेवेने जोडण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ‘उडान’ सेवेची योजना हाती घेतली होती. यात राज्यातील सोलापूरसह नांदेड व अन्य तीन शहरांची निवड करण्यात आली होती. त्यासाठी राज्य सरकारनेही गेल्या आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पात ५० कोटींची आर्थिक तरतूदही केली होती. त्याची मोठय़ा प्रमाणात जाहिरातबाजी करण्यात आली होती.