६९८ कोटींचा प्रकल्प १३ हजार ७४५ कोटींवर प्रबोध देशपांडे, अकोला बुलढाणा जिल्हय़ातील महत्त्वाकांक्षी जिगाव सिंचन प्रकल्पाच्या किमतीमध्ये २३ वर्षांत तब्बल २० टक्क्याने वाढ झाली आहे. ६९८ कोटींचा प्रकल्प आता १३ हजार ७४५ कोटींवर गेला. विविध योजनेत प्रकल्पाचा समावेश असूनही अपुऱ्या निधीमुळे प्रकल्पाचे काम वारंवार प्रभावित झाले. हा प्रकल्प बुलढाणा जिल्ह्याच्या नांदुरा तालुक्यातील जिगांव टाकळी गावाजवळ पूर्णा नदीवर उभारण्यात येत आहे. हा प्रकल्प तापी खोऱ्याच्या पूर्णा उपखोऱ्यात येतो. प्रकल्पाचा प्रकल्पीय पाणीसाठा ७३६.५७ दलघमी असून एकूण सिंचन क्षमता एक लाख एक हजार ०८८ हेक्टर आहे. बुलढाणा जिल्हय़ातील सुमारे एक लाख हेक्टरचा सिंचन अनुशेष असल्याने अनुशेष निर्मूलनाच्या दृष्टीने जिगांव प्रकल्प हा महत्त्वाचा ठरतो. राज्यपालांच्या सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत प्रकल्प समाविष्ट असून, मुख्यमंत्र्यांच्या वॉररूम अंतर्गत नियंत्रित आहे. केंद्र शासन पुरस्कृत बळीराजा जलसंजीवनी योजनेमध्ये प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला. प्रकल्प सुरुवातीला मंजूर झाल्यानंतर ३ जानेवारी १९९६ च्या शासन निर्णयानुसार नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये प्रकल्पाची किंमत ६९८.५० कोटी, तर सिंचन क्षेत्र ७६ हजार ५०० व सिंचन क्षमता ९१ हजार ८०० हेक्टर होती. मार्च २००८ अखेर प्रकल्पाची किंमत १२२०.९८ कोटी झाली. २४ जून २००९ च्या महामंडळाच्या निर्णयान्वये द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार प्रकल्पाच्या किमतीसह सिंचन क्षमतेतही वाढ झाली. प्रकल्पाची किंमत चार हजार ०४४ कोटी, तर सिंचन क्षेत्र ८४ हजार २४० व सिंचना क्षमता एक लाख एक हजार ०८८ हेक्टर झाली. ८ डिसेंबर २०१७ च्या परियोजना मूल्यांकन निर्देशालयाच्या पत्रानुसार सुधारित मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार प्रकल्पाची किंमत सात हजार ७६४.३९ कोटी झाली. महामंडळाच्या २९ सप्टेंबर २०१८ च्या पत्रानुसार तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे आता प्रकल्पाची किंमत तब्बल १३ हजार ७४५.१८ कोटी, तर सिंचन क्षेत्र व क्षमता एक लाख १६ हजार ७७० हेक्टर झाली. पहिल्या व तिसऱ्या सुधारित मान्यतेमध्ये १३ हजार ०४६.६८ कोटींचा फरक आहे. प्रकल्पाच्या किंमतीमध्ये २० पटीने वाढ झाली असून, प्रकल्प अद्यापही अपूर्ण आहे. सरासरी ४० टक्के काम पूर्ण बुलढाणा जिल्हय़ातील अनुशेषांतर्गत जिगांव हा मोठा निर्माणाधीन प्रकल्प असून मातीधरण, दारे, सांडवा, उसियो, भूसंपादन, बुडीत पुल, पुनर्वसन आदी घटक भागाचे सरासरी ४० टक्के काम पूर्ण झालेले आहे. प्रकल्पाचे काम सन २०२३-२४ अखेर पूर्ण करण्याचे जलसंधारण विभागाचे नियोजन आहे.
