बंदीचा आढावा घेण्यासाठी समिती; दोन्ही बाजूंनी चर्चेच्या फैरी रवींद्र जुनारकर, लोकसत्ता चंद्रपूर : राज्यात सत्ताबदल होताच चंद्रपूरच्या फसलेल्या दारूबंदीचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. अर्थविभागाच्या पहिल्याच बैठकीत उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हा विषय काढला. तसेच पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दारूबंदीचे फायदे व तोटे तपासून बघण्यासाठी समीक्षा समिती स्थापन करण्याचे जाहीर केल्याने सरकारच्या दारूबंदी मागे घेण्याच्या हालचालींना वेग आल्याचे दिसत आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अ‍ॅड.अभय बंग व श्रमिक एल्गारच्या अ‍ॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी दारूबंदी मागे घेण्याला विरोध करीत सरकारने बंदी हटवण्यासाठी एकप्रकारे षडयंत्र रचल्याचा आरोप केला आहे. भाजपा-शिवसेना युती सरकारने या जिल्हय़ात साडेचार वर्षांपूर्वी म्हणजे १ एप्रिल २०१५ रोजी दारूबंदी लागू केली. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज दारूमुक्ती अभियानाच्या माध्यमातून अ‍ॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी दारूबंदीसाठी महिलांचे आंदोलन उभे केले. या आंदोलनाची दखल घेत तत्कालीन पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दारूबंदीची घोषणा केली. मात्र ही दारूबंदी पूर्णत: फसली आहे. दारूबंदीनंतर व्यसनमुक्ती तथा अवैध दारू तस्करी रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडून ठोस उपाययोजना झाल्या नाहीत. याकडे सरकारचे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले, असा आरोप आता दारूबंदी आंदोलन उभे करणारेच करतात. अवैध दारू तस्करी व विक्री करताना दिसल्यास २५ हजार कार्यकर्ते घेऊन रस्त्यावर उतरण्याचा जाहीर इशारा देणाऱ्या गोस्वामी दारूबंदी झाल्यानंतर अवैध दारू विक्री व तस्करी जोरात सुरू असतांना मात्र साडेचार वर्षांत काही किरकोळ अपवाद वगळता कुठेच दिसल्या नाहीत. जिल्हा पोलीस दलाची आकडेवारीही दारूबंदी अयशस्वी झाल्याचे स्पष्ट दर्शवते. २०१५ ते ३१ नोव्हेंबर २०१९ या काळात ३५ हजार ७०८ गुन्हेगारांवर ३१ हजार ७३२ गुन्हे दाखल झाले. १ अब्ज ७८ कोटी ८० लाख ५० हजार ४२९ रूपयांची दारू या बंदच्या काळात विकली गेली. विशेष म्हणजे, दारूबंदीनंतर या जिल्हय़ातील व्यापार, अर्थकारणावर मोठा परिणाम झाल्याची ओरड स्थानिक व्यापारी करीत आहेत. अवैध दारू तस्करी व गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे. तीन पट अधिक दराने अवैध दारू विकली जात आहे. अवैध दारू विक्री करणाऱ्या स्वतंत्र टोळय़ा तयार झाल्या आहेत. त्यातून जन्माला आलेल्या माफियागिरीतून तीन पोलीस अधिकाऱ्यांना दारू तस्करांनी चिरडल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. विषारी दारूमुळे बहुसंख्यांच्या आरोग्यावर परिणाम झाला तर अनेकांचे मृत्यूही झाले. पोलीस व्यवस्थेवर ताण वाढला आहे. यातूनच महाविकास आघाडीचे पाच प्रतिनिधी दारूबंदीची समीक्षा व्हावी, असा युक्तिवाद करीत आहेत. राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस महाविकास आघाडीचे सरकार येताच पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दारूबंदीचे फायदे व तोटय़ांचा अभ्यास करण्यासाठी समीक्षा समिती स्थापन करण्याचे जाहीर केल्याने दारूबंदीचा विषय चर्चेत आला आहे. राज्य सरकारवर ६ लाख कोटींच्या कर्जाचा डोंगर आहे. महसुली उत्पन्नात मोठय़ा प्रमाणात घट झाली आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी चंद्रपूरची दारूबंदी मागे घेऊन उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने विचार करायला सुरुवात केली आहे. पोलीस तथा अर्थ खात्याचे अधिकारीही दारूबंदी मागे घेण्याबाबत सकारात्मक आहे. कामगारांचे स्थलांतरण औद्योगिक जिल्हा अशी ओळख असलेल्या या जिल्हय़ातून कामगार मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतरित झाले आहेत. जवळपास ५०० बियर बार व दारूदुकान बंद झाल्याने २५ हजार कामगार बेरोजगार झाले होते. ते इतर जिल्हय़ात निघून गेले. तसेच कोळसा, सिमेंट, पोलाद उद्योगात कार्यरत कामगारही मोठय़ा संख्येने स्थलांतरित झाले. दारूबंदीमुळे व्यवसाय मंदावला दारूबंदीमुळे पर्यटन, हॉटेल, टॅक्सी, जमीन खरेदी विक्री, कपडा, मांस, किराणा या व्यवसायावर थेट परिणाम झालेला आहे. तसेच इतरही व्यवसायाला घरघर लागल्याचे सांगितले जात आहे.
